-भरतमोहन अधिकारी
वर्तमान केपी ओली सरकारले समृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसैले यतिबेला समृद्धिका बारेमा जिज्ञासा र चर्चा हुने गरेको छ । सामान्य भाषामा समृद्धि भनेको देशको चौतर्फी बिकास हो । जहाँ कृषिको आधुनिकीकरण होस,गाउँ गुल्जार होस् । बैज्ञानिक कृषि प्रणाली लागु होस् । हाम्रो कृषि उत्पादन बढोस् । उत्पादन निर्यात गर्न सकियोस् । आयत बिस्थापन गर्न सकोस् । बिद्युत उत्पादन गर्न सकियोस्, बिद्युत उत्पादनले अर्थतन्त्र सवल बनाउन सहयोग गर्न सकोस्, लगानी मैंत्री नीतिले उद्योग कलकारखाना देखि उद्योग ब्यवसाय गर्न सहयोग पुगोस् । शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी गर्न सकियोस् । आर्थिक रुपले मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन सकियोस् । उद्योगको बिकास, पर्यटनको बिकास,आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक उन्नती हो । प्रम ओलीजीले भन्ने भरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई ब्यवहारमा उर्तान आवश्यक छ ।
आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उन्नती । अहिले अनुकुल अवस्था छ । देशमा स्थिरता छ । भारत र चीनले आर्थिक समृद्धि गरिरहेको अबस्था छ । लक्ष्य ठीक छ । साझा लक्ष्य भनेको समृद्धि नै हो । तर बाटो केहो भन्ने कुरा पहिल्याउन आवश्यक छ । १ बर्षमा हामी यति गर्छाैँ, २, ५ र १० बर्षमा यति भनेर योजनाबद्ध बिकास गर्न आवश्यक छ । यस्तो अवसर नेपालका कुनैपनि नेता वा प्रमले पाउनु भएन् ।
नाम नै लिएर भन्नुपर्दा, बीपी,पुष्पलाल, टंक प्रसाद, मनमोहन कसैले पनि यस्तो अवसर पाउनु भएन् । यति भनिरह्दा यस अवधिमा सरकारले राम्रा काम पनि गरेको छ । जस्तै मलेशियासंग गरेको श्रम सम्झौता ।
श्रम मन्त्री उर्जामन्त्री, पर्यटन मन्त्री लगायतका केही मन्त्रीले राम्रा कामको छनक पनि देखाएका छन् । पहिलो पटक भए पनि रवीन्द्र अधिकारीजीको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक छ । प्रमले सरकार गठन भएको २ महिनामा महानगरपालिकामा बाटो बनाउने निर्देशन दिनु भएको थियो । विगत ८ महिनामा नभएपनि अब निर्देशनको पालना हुनेछ,आशा गरौं ।
”श्रम मन्त्री उर्जामन्त्री, पर्यटन मन्त्री लगायतका केही मन्त्रीले राम्रा कामको छनक पनि देखाएका छन् । पहिलो पटक भए पनि रवीन्द्र अधिकारीजीको कार्यशैली पनि सन्तोषजनक छ ।”
वर्तमान सरकारसंग जनताको उच्च आंकक्षा रह्यो । किन त निर्वाचनका बेला महत्वकांक्षी योजना सहित घोषणा–पत्र जारी गरिएको थियो । पहिलो पटक नेकपा एमालेको नौं महिने कार्यकालमा मनमोहन सरकारले गरेको कामको अनुभव गरेका जनताले कम्युनिष्ट बहुमतको पहिलो सरकार भएकोले पनि त्यस्तो अपेक्षा गरेका हुन सक्छन् । जनताको अपेक्षा उच्च (एक्सपेटेशन हाई) भएको हुनसक्छ ।
तर यतिवेला सरकारको गतिविधि (पर्फमेन्स) बाट जनता निराश छन् । यो कुरा हामीले प्रम ओली र नेता प्रचण्डलाई भन्न आवश्यक छ । सरकारको १० महिनाको कामले जनता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली असंभव हैन् । तर यात्रा कहाँबाट भन्ने मात्र हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा संघीय सरकार बनेको छ । तीन तहको सरकार छ । निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट सरकार छ । तीन तहमा त्यो कायम छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकार छ । तर पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन् । संघीयता सफल बनाउन जनप्रतिनिधी जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरुले जनतालाई सर्भिस डेलिभेरी गर्न सक्नुपर्छ । जनतालाई राहत दिन कार्यक्रम ल्याउन सक्नुपर्छ ।
”सरकारको गतिविधि (पर्फमेन्स) बाट जनता निराश छन् । यो कुरा हामीले प्रम ओली र नेता प्रचण्डलाई भन्न आवश्यक छ । सरकारको १० महिनाको कामले जनता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले भन्ने गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली असंभव हैन् । तर यात्रा कहाँबाट भन्ने मात्र हो ।”
त्यसतर्फ उनीहरुलाई सरकारले सचेत गराउन सक्नु पर्छ । यतिबेला सरकार लोककल्याणकारी राज्य अनुसार संचालन हुनुपर्छ । उक्त तथ्यलाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । सात सय भन्दा धेरै स्थानीय सरकार छन् । अधिकांशमा कम्युनिष्ट उम्मेद्धवार निर्वाचित छन् । उनीहरुलाई काम गर्ने बाताबरण बनाउन केन्द्र सरकारले ध्यान दिनु प¥यो । ६ प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार छ, उसलाई पनि कानुन बनाएर काम गर्ने बाताबरण बनादिने काम केन्द्रले सरकारले गर्नुपर्छ । केन्द्र पनि कम्युनिष्ट सरकार छ, उसले आफू अनुकुल नीति, नियम र कानुन बनाएर काम गर्न सक्नुपर्छ ।
बित्त आयोग, स्रोत बाँडफाँड आयोग जस्ता अधिकार समपन्न आयोग विज्ञ सम्मिलित गरेर बनाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र काम गर्ने बाताबरण बन्न सक्छ । उल्लेखित काम सबै केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी हुन आउँछ । संघीयता त्यसै आएको हैन् । जनताको बलिदानीले आएको हो । आफैमा संघीयता ‘सेन्सेटीभ’ बिषय पनि हो । संघीयतामा सही किसिमले काम गर्ने बाताबरण बनाईदिने हो, भने अपेक्षित नतिजा अर्थात बिकास र समृद्धि सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्यथा ब्यवस्था नै ‘फेलियर’ हुने खतरा त्यत्तिकै छ । त्यसैले म भन्छु, संघीय ब्यवस्था अबसर र चुनौतीको ब्यवस्था हो । कतिपय देशमा यो व्यवस्थाको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा अफाप भएका दृष्टान्त पनि छन् । अवसरको सही उपयोग गरियो भने संघीय व्यवस्थाले देश बिकास सजिलै हुन्छ, अमेरिका त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
यदी यसको मर्म अनुसार उपयोग गर्न सकिएन , भत्ता र सुबिधाको व्यवस्था मात्र बनाईयो भने, यो फेलियर हुने संभावना पनि त्यत्ति कै छ ।
सिंहदरबवार गाँउ– गाउँमा भन्ने नारा दिएर संघीयता त लागु गरियो तर, अधिकार केन्द्रमा सिमित गरियो भने त्यसको नतिजा सफल हुँदैन् । सरकारलाई मेरो सुझाव छ, सिंहदरवार कब्जा गर्न ध्यान नदियाेस् । संघीयता कार्यन्वयन गर्न ध्यान दियाेस् । त्यसका लागि नीति, योजना, कार्यक्रमसहित लक्ष्य प्राप्तिकाे मार्गमा अघि बढ्न आवश्यक छ ।
तर बिडम्बना नाैँ महिनासम्म सरकारले गरेका कामको समिक्षा गर्दा सरकार अहिले पनि केन्द्रिकृत सोचले ग्रस्त छ । गाडीको लाईसेन्स बनाउन होस वा बिद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाउन केन्द्रमा आउनु पर्ने अवस्था पक्कै राम्रो हैन् । त्यो अधिकार जतिसक्दो प्रदेश वा स्थानीयलाई दिनुपर्छ । अनि मात्र नागरिकले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाउँछन् । स्थानीय काम कारवाहीलाई अघि बढाउनोस, उनीहरुलाई प्रोत्साहनसंगै उनीहरुलाई अनुगमन पनि गर्ने काम सरकारको हो ।
”बिडम्बना नाैँ महिनासम्म सरकारले गरेका कामको समिक्षा गर्दा सरकार अहिले पनि केन्द्रिकृत सोचले ग्रस्त छ । गाडीको लाईसेन्स बनाउन होस वा बिद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाण पत्र बनाउन केन्द्रमा आउनु पर्ने अवस्था पक्कै राम्रो हैन् । त्यो अधिकार जतिसक्दो प्रदेश वा स्थानीयलाई दिनुपर्छ । अनि मात्र नागरिकले लोकतन्त्रको आभास गर्न पाउँछन् ।”
७ सय भन्दा धेरै स्थानीय सरकार छन् ती मध्ये केहीले स्वबिवेकले राम्रा काम पनि गरेका छन् । हाम्रो देशमा गरिबी, बेरोजगारीको समस्या छ । त्यसलाई निराकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि उत्पादन मुलक काममा लगानी बृद्धि गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि बाताबरण तयार गर्ने काम पनि सरकारको हो । त्यो लगानी सरकारी, सहकारी, निजी क्षेत्रको होस् वा बाह्रय लगानी किन नहोस् त्यसलाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा भित्राउन सक्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकको सोधान्नतर घाटा कम गर्न सकिन्छ । व्यापार घाटा कम गर्न सके मात्र बिदेशी मुद्राकाे संचिती बृद्धि हुन्छ । तर दुर्भाग्य अहिले व्यापार घाटा कम गर्न तर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिदैन् ।
आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन् । बिदेशीबाट अनुदान लिएर सरकार संचालन गर्नु पक्कै राम्रो पनि हैन् । त्यो केही समयका लागि ठिक भएपनि अननत कालसम्म त्यसरी संचालित सरकार सवल रहदैन् । त्यसैले कृषि उत्पादन हुने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । किसानलाई मलखाद, बिउ, प्रबिधिमा अनुदान दिएर उत्पादन र रोजगारी बढाउन आवश्यक छ । कृषिको उत्पादन बृद्धि गर्न अहिलेसम्म दिएका अनुदान कति उपयोगी भयो ? त्यसको समीक्षा तथा अनुसन्धान गरेर सरकारले बिचौलियामा सिमित हुने अनुदान कटौती गरेर कृषक समक्ष पुग्ने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ । कृषिको अनुदान ९० प्रतिशत बिचौलियामा सिमित हुने गरेको कृषि मन्त्रालयको रिपोर्ट नै छ ।
त्यसलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । मैले आफैले देखेकको कृषि अनुदानको दुरुपयोग यस्तो छ, मैले चिनेको ती ब्यक्ति ईलामका हुन् । उनी काठमाण्डौमा मन्त्रालय र बिभागसम्म पहुँच राख्छन् कृषकका अनुदान उनले कागजमा ईलाम पुर्याउछन् तर त्यहाँको वास्तबिक लगानी किसानसम्म पुगेको नै हुँदैन् । अनुदान कहिल्यै वास्तबिक किसानसम्म पुग्दैँन् । यस्ता बिचौलीया जिल्ला जिल्लामा छन् । कर्मचारी पनि बिचौलियाको भूमिकामा छन् । त्यस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । सवल अर्थतन्त्रका लागि कृषि उत्पादन प्रमुख हो । कृषि उत्पादन नबढाएसम्म निर्यात बृद्धि गर्न सकिँदैन् । यस्ता तथ्यलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ ।
”गाउँ–गाउँमा सहकारी खुलेका छन् । सहकारी मार्फत लगानी गरेर कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । सहकारी बिभागका अनुसार देशभर ३६ हजार भन्दा धेरै सहकारी संचालनमा छन् । ती मध्ये केहीले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न काम पनि गरेका छन् । तर अधिकांश शहर केन्द्रित भएका छन् ।”
गाउँ–गाउँमा सहकारी खुलेका छन् । सहकारी मार्फत लगानी गरेर कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न सकिन्छ । सहकारी बिभागका अनुसार देशभर ३६ हजार भन्दा धेरै सहकारी संचालनमा छन् । ती मध्ये केहीले कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न काम पनि गरेका छन् । तर अधिकांस शहर केन्द्रित भएका छन् । पहिचान गरेर गाउँ–गाउँका कृषि सहकारीलाई लगानी गरेर, मोडल कृषि उत्पादन केन्द्रको निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । जस्तै–कफी, चिया, दुध, मह,अदुवा लगायतका कृषिजन्य उत्पादन गरेर त्यसको प्रशोधनसम्मको ब्यवस्था स्थानीय स्तरमा सहकारी मार्फत गर्न सकिन्छ । त्यसले उत्पादन बृद्धि गर्नुका साथै रोजगारी पनि सृजना हुनसक्छ । त्यसका लागि योजना बनाएर क्षेत्रगत रुपमा काम गर्न सकिन्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई बृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
अहिलेसम्मको निर्यात तथ्यांक हेर्ने हो भने, साना तथा घरेलु उद्योगको उत्पादन कै धेरै छ । तर सरकारले यी सबै बिषय बस्तुमा कार्यक्रम संचालन गर्न सकेको छैन् । सरकारको अदुरदर्शी नीतिका कारण कतिपय उद्योग बन्द गर्ने निर्णय पुगेका समाचार पनि सुनिन लागेका छन् । कपडा उद्योगले भ्याट फिर्ता नदिने सरकारको कार्यक्रमबाट उद्याेगी व्यापारी निराश भएको समाचार हालै पढ्न पाईयो । सिमित मात्रमा संचालित कपडा उद्योग, उद्योगीले बन्द गर्ने घोषणा गरेको सुनियो । उनीहरुको उक्त निर्णय आयत बृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ । स्वदेशी उत्पादन बन्द भएपछि बिदेशी आयतमा नै निर्भर हुने हो । कपडा उद्योग यस्तो उद्योग हो, जस्को कच्चा पदार्थ कपास उत्पादन गरेर कपडा तयार गर्न सकिन्छ । त्यसैले त्यसता उद्योग वा खेतीलाई सरकारले अनुदान दिएर भएपनि बिस्तार गर्न सक्नुपर्छ । तर सरकारले त्यस्ता कार्यक्रमलाई ध्यान दिन सकेको छैन् ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले निर्यात रोक लगाउने निणर्य गरे त्यसले गर्दा चीनको उत्पादनमा असर ग¥यो । हाम्रा उत्पादन भएको बस्तुमा केही समयका लागि भएपनि त्यस्ता बस्तुमा रोक लगाएर स्वदेशी उत्पादनलाई बृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । साथै बजार सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने नसक्ने सवाल नै आउदैन् ।
भारत र चीनले पनि त्यसरी नै उत्पादन बृद्धि गरेका छन् । बढी भएको उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन् । उत्पादनमुलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) लाई जोड दिन सक्नुपर्छ । साथै त्यस्ता उद्योगलाई बढावा दिईयो भने मात्र उत्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको निर्यात बृद्धि हो । अनि मात्र ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । ब्यापार घाटा कम नगरी अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन् ।
”भारत र चीनले पनि त्यसरी नै उत्पादन बृद्धि गरेका छन् । बढी भएको उत्पादन निर्यात गर्दै आएका छन् । उत्पादनमुलक (म्यानुफ्याक्चरिङ) लाई जोड दिन सक्नुपर्छ । साथै त्यस्ता उद्योगलाई बढावा दिईयो भने मात्र उत्पादन बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात प्रतिस्थापन भनेको निर्यात बृद्धि हो । अनि मात्र ब्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । ब्यापार घाटा कम नगरी अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन् ।”
अहिले सरकार रेमिट्यान्स चलेको छ । डलरको भाउँ बढ्दा तत्कालका लागि संचिती पनि बढेर गएको छ । तर यो संचिती दिगो हुँदैन् । किनभने हामी ब्यापार घाटाको अर्थतन्त्रमा संचालित छौं । बिदेशबाट आएको रेमिट्यान्स उपभोग्य बस्तु आयात गर्न त्यो संचिती खर्चिनु पर्ने हुन्छ । भारतले ‘मेक ईन ईण्डिया’ नाम दिएर राष्ट्रिय उत्पादन बृद्धि गर्न जोड दिएको छ, भने हामीले त्यसो गर्न किन नसक्ने ? अझै हाम्रो छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेश सरकारले कच्चा पर्दाथ कृषिमा आधारित उद्योगलाई अनुदान उपलब्ध गराएर उत्पादन बृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । त्यहांका मुख्यमन्त्री आदीत्यनाथ योगीले दैनिक जसो ग्रामिण बस्तीमा पुगेर नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याईरहेको समाचार टीभी च्यानलमा देखिदै आएको छ । राम्रा कुरा हामीले जहाँबाट सिके पनि हुन्छ ।
मैले आफै प्रम केपी ओलीलाई भेटेर आफ्ना अनुभवसहितको सुझाव पेश गरे तर त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले वेबास्ता गर्यो । त्यस बखत मैले सरकारलाई ३ वर्षे कार्यक्रम ल्याएर उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिनुहोस् भने, तर सुनुवाई भएन् । ९ महिने मनमोहन सरकारका बखत अर्थमन्त्री रहेको अनुभवसहित एकमाना कम्युनिष्ट सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा ती सुझावको सम्बोधन हुन सकेन ।
”मैले सरकारलाई ३ वर्षे कार्यक्रम ल्याएर उत्पादन बृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई जोड दिनुहोस् भने, तर सुनुवाई भएन् । ९ महिने मनमोहन सरकारका बखत अर्थमन्त्री रहेको अनुभवसहित एकमाना कम्युनिष्ट सरकारले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा ती सुझावको सम्बोधन हुन सकेन ।”
यतिवेला हाम्रा प्रम केपी ओलीले पाकिस्तानका प्रम ईमरान खाँनको कार्यशैली अनुकरण गर्न आवश्यक छ । किनभने उनले प्रम हुने बित्तिकै आफ्ना फजुल सुबिधाको कटौती गरे । ८० सवारी साधन मध्ये ३ वटा मात्र आफुसँग राखेर अरु आवश्यकता अनुसार अनेत्र परिचालन गरे । उनी सम्पन्न परिवारबाट राजनीतिमा आएका मानिस हुन् आफैमा पनि ख्याती कमाएका क्रिकेट खेलाडीसमेत हुन् । उनले लिएको निर्णय देशको बेथिती नियन्त्रण गर्छ भन्ने आशा त्यहाँका जनतामा पलाएको छ । हामी कहाँ पनि शासन ब्यवस्थामा बेथिती छ । भष्ट्राचार व्याप्त छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । अनि मात्र सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सही कार्यान्वयन हुनसक्छन् । त्यसको असर अर्थ ब्यवस्थामा पर्न जान्छ । लगानीको सही सदुपयोग हुन्छ जहाँ उत्पादन बृद्धि हुन्छ । भष्ट्राचारी हायर एण्ड फायर गर्न सक्नुपर्छ । तर हाम्रो सरकारले त्यसो गर्न सकेको छैन् । त्यसैले सरकार निष्प्रभावी देखिएको छ । सरकारका निती तथा कार्यक्रम राम्रा भएपनि कार्यन्वयन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । यस अवधिमा केही गलत कामको पनि शुरुवात भएको छ । अनावश्यक भोज भतेरको परम्परालाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
आफूखुशी सुबिधा उपलब्ध र बृद्धि गर्ने गराउने बालुवाटारको देखासिकी स्थानीय जनप्रतिनिधीले पनि गरे । सरकार मन्त्रीले सरह उनीहरुले आफूहरुलाई गाडी र भत्ताको ब्यवस्था गरेर बजेट सक्ने काम गरे । त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता कार्यबाट हामी नागरिक चिन्तित छौं, तर सरकारका मन्त्रीहरु चिन्तित भएको देखिएन् । आयत बृद्धि हुँदा सरकारले चिन्ता ब्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन् । आर्थिक समृद्धिको नारा, सरकारको उद्देश्य राम्रो भएपनि लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छैन् भन्ने मरो निष्कर्ष हो ।
सुशासन हुनुपर्यो, भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण हुनु पर्यो,कानुनी राज हुनु पर्यो अनिमात्र सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा कार्यान्वयन हुनसक्छ नत्र दुई तिहाईको सरकार जनताका लागि अरुचिकर हुन सक्छ । यतिवेला ‘रुल अफ ल’ नै छैन् ।
”आफूखुशी सुबिधा उपलब्ध र बृद्धि गर्ने गराउने बालुवाटारको देखासिकी स्थानीय जनप्रतिनिधीले पनि गरे । सरकार मन्त्रीले सरह उनीहरुले आफूहरुलाई गाडी र भत्ताको ब्यवस्था गरेर बजेट सक्ने काम गरे । त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यस्ता कार्यबाट हामी नागरिक चिन्तित छौं, तर सरकारका मन्त्रीहरु चिन्तित भएको देखिएन् । आयत बृद्धि हुँदा सरकारले चिन्ता ब्यक्त गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो देखिएन् । आर्थिक समृद्धिको नारा, सरकारको उद्देश्य राम्रो भएपनि लक्ष्य र मार्ग स्पष्ट छैन् भन्ने मरो निष्कर्ष हो ।”
गल्ती गर्नेलाई दण्ड नभएसम्म ‘रुल अफ ल’ कायम हुन सक्दैन् । ‘रुल अफ ल’ बिना जति नै बहुमतको सरका भएपनि देशले समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन् । हाम्रो जस्तो देशमा जनताको विश्वास र उत्साह बिना बिकास असंभव रहन्छ । सरकार जनभावना बुझेर कार्यशैलीमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले पहिलो पटक ०५१ सालमा अल्पमतको भएपनि नौ महिनाको कार्यकालमा विश्वास आर्जन गरेको थियो । तर वर्तमानको दुईतिहाईको कम्युनिष्टको पहिलो वर्षको कार्यकालमा जनतामा निराशा छाएको छ । सरकारले “कोर्स करेक्सन” गरेर ग्रामिण अर्थतन्त्रमा लगानी बृद्धि गरेर सुशासनको अनूभुती गराउन सक्यो भने जनता उत्साहित हुनेछन् । जनताको उत्साह बिना बिकास संभव छैन् । बिकास बिना समृद्धि असंभव हुनेछ । समयले कसैलाई पर्खिदैन् त्यसैले समयको महत्व बोध गरेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीकाे नारा सरकारले कार्यान्वयनमा ढिलाई नगराेस् । अन्यथा, त्यसो गर्न सकिएन् भने हामी नेपालीलाई समृद्धि एकादेशको कथा नहोला भन्न सकिदैन् ।
(अधिकारी पछिल्लो पटक अस्पताल भर्ना हुनु अगावै पत्रकार संजय पन्थीले गरेकाे कुराकानी )
