काठमाडाैं । सरकारले केही समय पहिले विप्लव समूहकाे राजनीतिलाइ प्रतिबन्ध गर्यो । त्यस्तै देशै टुक्राउछु भन्दै विखण्डनकाे राजनीति गर्ने सिके राउतलाई मुलधाराको राजनीति गर्न भनि सहमति गर्याे । जस्ले देश टुक्राउछु भनि विखण्डनकाे राजनीति अंगालेकाे सिके राउतलाई काखी च्याप्ने ? र एकीकृत जनक्रान्तिबाट देश अगाडि बढाउँछौँ भन्ने विप्लव समूहको राजनीतिकलाई प्रतिबन्ध गर्ने ? भन्ने बिषयमा टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । यी यस्तै बिषयमा नेकपा स्थायी कमिटि सदस्य देबेन्द्र पौडेलसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
लोकप्रिय सरकारको अलोकप्रिय काम रोकिएन । अहिले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाइयो । नेकपाकै नेता तथा कार्यकर्ताले विरोध असन्तुष्टि जनाएका छन्, किन यस्तो निर्णय लिइन्छ ?
राजनीतिक शक्तिहरु क्रियाशील भइरहेको अर्थमा बुझ्नुपर्छ । विप्लवले आफै गरेको आन्दोलनबाट स्थापित राजनीतिक मूल्य मान्यताहरुका आधारमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आफ्नो एजेण्डाहरु शान्तिपूर्ण विधि, पद्दति र प्रणालीबाट राख्नुहोस् भन्न चाहन्छौं । तर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाको राजनीति गर्न पनि नआउने र आफ्नो अवैधानिक गतिविधि पनि गरिरहने हो भने राज्यले अब कसैलाई पनि कानूनी प्रक्रियामा ल्याउनुलाई सहज र स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । तर, वार्ताको प्रक्रियाबाट केही समय दिएर सरकारले यस्तो कदम चालेको भए अलिक सहज हुने थियो ।
तपाइँले सत्तारुढ दलका नेता भएर जवाफ दिनुभयो । तर, जनताले यसबारे के भन्दैछन् भन्ने सुन्नुभएको छ ?
सरकारको जवाफ दिएको होइन । सरकारको समर्थन गर्छु । कतिपय कुरामा जस्तो– विल्पवबारे कदम चाल्न हतारमा नगरेको भए हुन्थ्यो भनेको छु । अहिले पनि त्यही अडानमा छु । गर्ने हुँदैन भनेको छैन, हतारो भयो भनेको छु । तर, एउटै प्रकृतिका अलग–अलग कोणका दुई वटा घटनाहरुको पटाक्षेप अलग–अलग प्रकारले भयो । मधेशमा क्रियाशील सिके राउत र देशभर अलिअलि रहेका विप्लव प्रकरणलाई एउटै प्याकेजमा ल्याउने प्रयत्न हुनुपथ्र्यो ।
गलत उद्देश्य बोकेर हिडेका सिके राउतलाई अंगालोमा ल्याउन सक्नेले एउटै मार्गदर्शन भएका विप्लव मनाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा अलि आश्चार्यकै भयो नि ?
अन्तरवस्तुबारे नबुझ्दा र सवैको सहभागिता हुने अवस्था नहुँदा यस्तो प्रश्न उठ्ने गरेको हो । सिके राउतले संविधान मान्छु र हिजोको बाटो बदल्छु भनेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँछु भनेपछि सरकार वार्तामा बस्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, कोर्टको पनि फैसला गरेको छ । सरकारले वार्तामा बस्दिन भन्न त भएन नि त ।
देशै मान्दिन भन्नेलाई त वार्तामा ल्याउन सकिन्छ भने देशको परिवर्तन र जनजीविकाका लागि लडेका शक्तिसँग किन यस्तो निर्णय ?
गतिविधिहरु गर्न पाइन्छ । तर, त्यसको उद्देश्य र प्रकृति राजनीतिक हुनुपर्छ । राज्यसँग चित्त नबुझेका विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अधिकार कुण्ठित भयो भने त्यो घेरा तोडेर गतिविधि गर्न सक्छ । तर, उद्देश्य हुनुपर्छ नि कहाँ पुग्ने हो ? केका लागि घेरा तोड्ने ? तर, फाट्टफुट्ट गतिविधि मात्रै गरिरहने ?
मैले तपाईलाई रोके । ६ सालमा नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । ६ दशकको यात्रामा फाट्टफुट्ट गतिविधिकै जगमा त आज शक्तिशाली शक्ति बन्नुभएको हो नि ?
इतिहास र अहिलेको विप्लवको प्रसंग एउटै होइन । हिजो राजतन्त्र थियो । राजतन्त्रविरुद्धको फाट्टफुट्ट गतिविधिले जनमत जितेको थियो, अन्तरर्राष्ट्रिय स्वीकारोक्ति पाएको थियो । र, अहिले संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक–समावेशिता सुनिश्चित भएको छ ।
तपाइँले भनेका तथ्यहरुलाई त विप्लवले पनि त स्वीकारेका छन् नि । तर, तपाइँहरुले जनजिविकाका मुद्दामा बरालिनु भयो भनेर यस्तो गतिविधि भइरहेको छ नि ?
हामी होइन, उहाँहरु हिड्नुपर्ने बाटोबाट बरालिनुभएको छ । मैले भनेको चार वटा उपलब्धी संस्थागत गरेर अगाडि बढ्ने हो । जनतालाई अस्थिरता र ध्वंश होइन । समृद्धिको यात्रा हो । हिजोका उपलब्धी संस्थागत गर्दै क्रान्तिको बाटो फराकिलो बनाउने हो । हिजो जुनको आवश्यकता अर्कै थियो, आजको आवश्यकता अर्कै छ ।
तत्कालीन माओवादीको एजेण्डा राजनीतिक थियो, जनयुद्ध घोषणा गरिएको थियो । त्यसैले राज्यले आतंकवादी घोषणा गरेको थियो । तर, आज विप्लवले युद्धको घोषणा गरेको छैन । प्रतिबन्धै लगाउनुभयो ?
हो, राजनीतिक मुद्दा उठाउँदा आतंकवादी घोषणा गरिएको थियो । त्यसबेला हाम्रो उद्देश्य प्रष्ट थियो । तर, आज विप्लवसँग उद्देश्य प्रष्ट छैन । किनभने, आफ्नो कुरा राख्न निषेध गरिएको छैन ।
हिजो तत्कालीन माओवादीसँग कति पटक वार्ता भयो र देशले निकास पायो । तर, किन आज हतार प्रश्न त फेरि पनि यिनै हुन् ?
वार्ताका लागि सरकार सँधै तयार छ । गतिविधिका लागि प्रतिबन्ध हो । वार्ताको ढोका बन्द भएको छैन ।
छोराछोरीले बाटो बिराए भने धम्क्याए भने मनाउने काम त अभिभावकको होला नि त ?
वार्ताको विकल्प छैन । तर, वार्ता राजनीतिक उद्देश्य केन्द्रीत हुनुपर्छ । विद्रोहबारे मैले पनि बुझेको छैन । डकुमेन्ट हेरेँ । कसका विरुद्ध विद्रोह हो । किन र के उद्देश्यका लागि जनप्रतिनिधिको राजीनामा मागिन्छ ? कस्का विरुद्ध क्रान्ति हो । राजनीतिक उद्देश्य नेपाली समाज र जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
राजनीतिक परिवर्तन त भए । तर, विप्लवले जनजीविकाका एजेण्डा जहाँको त्यही रह्रयो भनेका छन् ।
यी कुरा भन्नका लागि त्यो बाटो लिनुपर्दैन । खुलामञ्चमा उभिएर भने हुन्छ । हिजो भन्न पाइदैनथ्यो ।
फेरि आफ्नै पूर्व सहयोद्धा प्रहरी कमाण्ड सम्हालेर बस्नुभाछ ? र, सम्झाउन सक्नुभएको छैन ?
उहाँहरु पनि कमाण्ड सम्हालेर जानुभएको हो । त्यसोहुँदा कुनै पूर्वाग्राहको कुरा होइन । खाली बाटोको हो । हिजो बच्चा थिए, भोटो लगाए भन्दैमा ठूलो हुँदा पनि त्यही भोटो लगाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । किनभने, उमेरअनुसार पोशाक बदलिन्छ । राजनीति पनि जीवनचक्रजस्तै हो । हिजो जे गरियो आज पनि त्यही गर्छु भन्ने हुँदैन ।
अर्को, संयोग भनौं वा नियत । अमेरिका पढेर आएका सिके राउतसँग सरकारको सहमति, विप्लवमाथि प्रतिबन्ध र प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण ?
यो एक प्रकारको संयोग हो । सीताजीको उपचारको कुरा पहिलेदेखि नै चलेको थियो । सिके राउतसँगको सहमति, विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिका जाने भन्ने योजना होइन । सीताजीलाई निको हुन्छ भने लैजाऊ भन्ने हो । यी घटनाहरुसँग सम्बन्ध छैन । बरू, त्यतिको व्यक्तित्व खाली उपचार र घुमघाम मात्रै नगरेर अरु राजनीतिक भेटघाट हुनुसक्छन् ।
संसदमा दुई तिहाइको शक्तिशाली शक्तिको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको गैरराजनीतिक यात्रा पनि होला र रु फेरि भर्खरै भेनेजुएला प्रकरण पनि सतहमा आएकै हुन् ?
सानातिना प्रकरणबाट झस्किनुपर्दैन । अमेरिकासँग थुप्रै र ठूला परिघटना भइरहेका हुन्छन् । तर, अमेरिकासँगको कुटनीतिक सम्बन्धलाई बिगार्न चाहदैनौं । फेरि नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई खालै नगरिकन कुनैपनि शक्ति केन्द्रले यहाँ टिप्पणी गर्न मिल्दैन ।
प्रचण्डले अमेरिकी अधिकारी अर्थात् एउटा उच्च तहमै भेटवार्ता हुन सक्छ ?
अहिले कार्यकतालिका बनेको छैन । तर, परराष्ट्रमन्त्रीले त्यहाँको विदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । प्रचण्डको पक्कै त्यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक भेटवार्ता हुन्छ ।
प्रस्तुती : विमल खड्का
