विप्लवकाे हिंसा नियन्त्रण गर्न सुझबुझ आवश्यक

नयाँ विश्व

चैत्र १३ गते २०७५

नेपालमा हिंसात्मक राजनीति मार्फत सत्ताको राजनीतिमा पुग्नु कुनै नौलो विषय हैन् । त्यसैले पछिल्लो पटक नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहले फेरी हिंसाको राजनीतिलाई निरन्तरता दिन चाहेको छ ।  त्यसले देशमा अझै पनि हिंसाको राजनीति औचित्य अझै समाप्त नभएको सन्देश दिन खोजेको छ ।

सरकारका पछिल्ला गतिविधीले पनि त्यसलाइ बढावा दिन खाेजेकाे अाभाष भएकाे छ । सरकारले विप्लव समुहलाई नियन्त्रण गर्न एकपछि अर्काे निणर्य गर्दै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो परिणाम हो, गृहमन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विप्लव समूहबाट सञ्चालित आपराधिक तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पु¥याउने जो कसैलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीद्वारा हस्ताक्षर विज्ञप्तिमा विप्लवसमूहका कुनैपनि नेताले धम्की दिने, प्रलोभनमा पार्ने, जबरजस्ती आर्थिक सहयोग माग गर्ने जस्ता कार्य गरे तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न भनिएको छ ।

किनकी विप्लव २०५२ देखि ०६३ सम्म माओवादीको रणनीतिका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पनि हुन् । त्यसैले उनलाई अझैपनि त्यही रणनीतिलाई नयाँ स्वरुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । समाजमा अहिले पनि भ्रष्ट्रचार र निराशा कायम छ । त्यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ, भन्ने विश्वास उनमा छ ।

सरकारले कोही कसैले विप्लव समूहलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग गरेको पाइएमा सहयोग दिने र लिने वा अन्य कुनै किसिमको सहयोग गर्ने गराउनेलाई समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले गत फागुन २८ गते विप्लव समूहको राजनीति आतंककारी भएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर शान्ति कायम गर्न खोज्नु प्रशानिक क्रियाशिलता होला तर राजनैतिक रुपमा सम्बोधन बिना उक्त समस्या समाधान हुन सक्ने लक्षण देखिदैन् । किनकी विप्लव २०५२ देखि ०६३ सम्म माओवादीको रणनीतिका प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पनि हुन् । त्यसैले उनलाई अझैपनि त्यही रणनीतिलाई नयाँ स्वरुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । समाजमा अहिले पनि भ्रष्ट्रचार र निराशा कायम छ । त्यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ, भन्ने विश्वास उनमा छ । उनको विश्वास कति सफल हुन्छ, थाह छैन् तर उनको विश्वासले समाजमा हिंसा भने जागृत भने गराउन सक्छ । त्यसैले उनलाई राजनैतिक शक्तिको मान्यता दिएर भएपनि एकपटक वार्तामा ल्याउन सरकार चुक्नु हुदैन् । सरकारले हिंसालाई तिरस्कार गरिरहँदा अहिंसालाई व्इवहारबाट प्रस्तुत गर्न चुक्नु हुदैन् । लोकतन्त्रमा अहिंसा हिंसाको पर्याय बनाइनुहुदैन् । त्यसका लागि मन्, वचन र कर्मले अहिंसामा विश्वस्त छौं, भनेर देखाउन सक्नुपर्छ ।

सरकारमा हिजोको माओबादी सहितको शक्ति विराजमान छ । उसले आफ्नो पुराना गतिविधीलाई स्मरण गर्दै यसपटक विप्लवको गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त भएको सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ । तर पनि हिंसाको क्रम रोकिएको छैन् । त्यसलाई निरन्तरता दिएका विप्लवका कार्यकर्ता सरकारले पक्राउ गरिरहँदा उनीहरु भारतीय सिमाबाट हतियार भित्राउन क्रियाशिल छन् ।

अहिले पनि विप्लव समुह राजनीतिक हो वा हिंसक भन्नेमा संसदमा खुला बहस हुन सकेको छैन् । सरकारको निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले हतारको निर्णय भनेर टिप्प्णी गर्दै आएको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षी बीच पनि यस्ता गहन विषयमा छलफल नहुनु आफैमा अन्योलको स्थिती छ । सरकारमा हिजोको माओबादी सहितको शक्ति विराजमान छ । उसले आफ्नो पुराना गतिविधीलाई स्मरण गर्दै यसपटक विप्लवको गतिविधीलाई नियन्त्रण गर्न पर्याप्त भएको सन्देश प्रवाह गर्दै आएको छ । तर पनि हिंसाको क्रम रोकिएको छैन् । त्यसलाई निरन्तरता दिएका विप्ल्वका कार्यकर्ता सरकारले पक्राउ गरिरहँदा उनीहरु भारतीय सिमाबाट हतियार भित्राउन क्रियाशिल छन् । त्यसैको परिणाम हो, भन्न सकिन्छ म्याग्दीका युवा शनिवार भारतमा विस्फोटक पदार्थ सहित पक्राउ परेका छन् ।

एउटा अतिवादलाई अर्काै अतिवादले नियन्त्रण गर्दैमा त्यसले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दैन् । त्यसले नयाँ स्वरुपमा अर्काे हिंसाको जन्म गराउने छ । त्यसैले उनका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित वार्ता र छलफललाई अघि बढाउन आवश्यक छ । देशमा व्याप्त भष्ट्रचार, व्यबिचार र हिंसालाई उन्मुलन गर्दै नेतृत्वले आफ्ना गल्तीलाई प्रायश्चित गरेर भएपनि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पछि पर्नु हुदैन् ।

यता सरकारले विप्लवको क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न बार्ता र छलफल भन्दा हतियारको बल काफी रहेको अभियान सहित आफ्नो क्रियाशिलता देखाउदै आएको छ । राज्य अाफैमा हिंसाको मतियार पनि हो । उसले हिंसालाई सर्वस्व मान्नु स्वभाविक हो । तर त्यसको दीर्घकालिन परिणाम के पर्छ भन्ने अन्दाज सरकारमा बस्नेहरुले गर्न आवश्यक छ । एउटा अतिवादलाई अर्काै अतिवादले नियन्त्रण गर्दैमा त्यसले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दैन् । त्यसले नयाँ स्वरुपमा अर्काे हिंसाको जन्म गराउने छ । त्यसैले उनका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित वार्ता र छलफललाई अघि बढाउन आवश्यक छ । देशमा व्याप्त भष्ट्रचार, व्यबिचार र हिंसालाई उन्मुलन गर्दै नेतृत्वले आफ्ना गल्तीलाई प्रायश्चित गरेर भएपनि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न पछि पर्नु हुदैन् ।

हिंसाको महफिलबाट हुर्किएको विगतलाइ  प्रायश्चित गरेर भएपनि विप्लव समुहलाई राजनैतिक दलले सम्बोधन गर्न ढिलाई गर्नु हुदैन् । घृणा विप्लवको मात्र नभएर त्यसलाई मलजल गर्ने चरित्रको हुन आवश्यक छ । त्यो चरित्र चाहे विप्लवको होस वा संसद वा सरकारको ? त्यसबाट मुक्त हुन नेपाली राजनैतिक नेतृत्वले बेलैमा चिन्तन,मनन् गर्न आवश्यक छ । त्यो चिन्तन सत्यमा आधारित रहोस न कि कसैप्रति प्रतिशोध र हिंसामा ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस