प्रश्नपत्र बाहिरिनुको दोष शिक्षामन्त्रीले लिन सकुन्

नयाँ विश्व

चैत्र १७ गते २०७५

-सञ्जय पन्थी

एसईई परीक्षामा प्रदेश नम्बर दुईको परीक्षाबाट प्रश्न पत्र बाहिरियाे । शिक्षा मन्त्रालयले त्यस प्रदेशको परीक्षा नै स्थगित गर्न पुग्यो । अनिवार्य ६ विषयको प्रयेक प्रदेशका लागि अलग–अलग प्रश्नपत्र र ऐच्छिक बिषयका लागि देशभर एउटै प्रश्नपत्र प्रयोग गरिएको छ । यस बर्षको परीक्षामा सहभागी हुन देशभरबाट कूल ४ लाख ७५ हजार ३ परीक्षार्थीले आवेदनसँगै परिक्षामा सहभागी थिए । ती मध्ये २ नम्बर प्रदेशका  करिब ५० हजार विद्यार्थीले अर्काे चरणको परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकारको प्रदेश तहमा तयारी पुरा नभएको जनाउँदै यस वर्षको कक्षा १० को प्रश्नपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयार गरेको जानकारी गराइएको छ । प्रदेश संरचनमा छुट्टाछुट्टै शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रीको व्यवस्था भैरहदा केन्द्रबाट नै परीक्षा संचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थान्तरण नगरिनु आफैमा केन्द्रिकृत मानसिकता हो । त्यो भन्दा पनि खास कुरा परीक्ष प्रणालीमा हुने खर्चको अधिकार बोर्डलाई रहेको छ । त्यसरी ठुलो बजेट परिचालन गर्दा प्राप्त हुने आम्दानी पनि त्यसको कारक हो भन्न सकिन्छ ।

अधिकार प्रात्योजन गर्ने सवालमा अहिले पनि केन्द्र सरकार संर्किण नै देखिएको छ । त्यसैको दृष्टान्त हो । शिक्षा मन्त्रालयले बेलैमा यस्ता समस्या आकलन गरेर निर्देशीका जारी गरेर भएपनि प्रदेशमा परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी र अधिकार प्रात्योजन गर्न ध्यान दिन सक्नु पथ्र्याे । दोष अरुलाई दिएर शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षामन्त्री पन्छिन् मिल्दैन् । हजारौ विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक असर र खर्चको व्यभारलाई कसले क्षतिपूर्ति भरण गर्ने ?

 

प्रदेश सरकार अन्र्तगतका कर्मचारीले अञ्जानमा प्रश्न पत्र आउट पक्कै गराएका हैनन् । किनकी उनीहरुले त्यो वास्तविकता नै बुझेर अधिकार वजेट परिचालनको जिम्मेवारी आफूसम्म आइपुग्ने मानसिकताले प्रश्न पत्र बाहिरिएको हो भन्न सकिन्छ । किनकी एक वा दुई बिषयको प्रश्न पत्र बाहिरिनु अञ्जानवश हो, भन्न सकिन्छ तर सबै बिषयको प्रश्न पत्र बाहिरिनु नियतवश नै भएको भन्न सकिन्छ । त्यसका लागि परीक्षा बोर्डले जिम्मेवारी लिन सक्नु पर्छ । किनकी मुलुक संघीय संरचनामा गएका बेलामा अझै पनि अधिकार बोर्डमा निहीत गर्न खोज्नु उसको दोष हो ।

अधिकार प्रात्योजन गर्ने सवालमा अहिले पनि केन्द्र सरकार संर्किण नै देखिएको छ । त्यसैको दृष्टान्त हो । शिक्षा मन्त्रालयले बेलैमा यस्ता समस्या आकलंन गरेर निर्देशिका जारी गरेर भएपनि प्रदेशमा परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी र अधिकार प्रात्योजन गर्न ध्यान दिन सक्नु पथ्र्याे ।

शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका सादगी स्वभावका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले पनि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ । आफू निकटका कर्मचारी आफूले चाहेको विभाग वा निकायमा सरुवा गरेर उनीहरुलाई वजेट परिचालन सम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिरहे । एसईई परीक्षा प्रदेश स्तरबाटै संचालन गर्नैगरी समवन्य गर्नु पर्नैमा उनले पनि त्यसलाई वेबास्ता गर्दैं उनले परिक्षा बोर्डबाट संचालन गरेर जस लिन खोजे । त्यसले गर्दा प्रदेश नम्बर दुईका शिक्षा अधिकारीले त्यसलाई राम्रै सवक दिएका छन् । कुनै पनि नाजाजयज कामलाई बैधानिक भन्न त सकिदैन् तर एसईई परीक्षाको भित्री कथा आखिर अधिकार र खर्चको अधिकार नै भएको देखिन्छ ।

प्रश्नपत्र छपाइ देखि परीक्षा फल प्रकाशित गरूञ्जेलसम्म करिब १० करोड बजेट परीक्षा वोर्ड मार्फत खर्च हुन्छ । त्यही बजेट परिचालनको अधिकार केन्द्रमा सिमित राख्न शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेश स्तरमा परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी नदिएको हो ।

त्यसैको प्रतिशोधमा दुई नम्बर प्रदेशले परीक्षाको संवेदनशिलतालाई विर्सिएर सबै बिषयको प्रश्न पत्र आउट गरिदिएको हो । राजधानीको अपराध अनुसन्धान महाशाखाले परीक्षाको मर्यादा भंग गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउला तर मन्त्रालयका भित्रको नियत र दोष आखिर कस्ले पत्ता लगाउने ? त्यसैले प्रश्न पत्र बाहिरिनुको दोष शिक्षामन्त्री पोखरेलले लिन सकुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस