दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, (राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवंम पूर्व गर्भनर)
सरकारले हालै गरेको लगानी सम्मेलनका बारेमा तपाईको अवधारणा ?
सरकारले गरेको लगानी सम्मेलनलाई असल कामको शुरुवात भन्छु । तर त्यसका विधि र प्रक्रियाका बारेमा केही सुझाव पनि छन् । कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने करामा अलि ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने देखिन्छ । सरकार एकलैले भन्दा पनि संसदलाई उत्तरदायी बनाएर गर्न सकेको भए अझै सफल हुने आधार थियो । संसदबाट लगानीका बारेमा आवश्यक पर्ने सबै कानुन पारित गरेर सम्मेलन गर्न सकेको भए अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो । सम्मेलनका बारेमा जति हल्ला गरियो त्यति उपलब्धी रहेन् भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । किन त व्यवस्थापनका विषयमा कमी कमजोरी रहे ।
सम्मेलनका आयोजक उद्योग मन्त्रीलाई मंचमा राख्न नसक्नुलाई के भन्नु ? उद्योगमन्त्री मातृका यादव बाहिर बस्नु परेको त हो । लगानीका लागि एकद्धार नीति भनिएको छ । उता प्रधानमन्त्रीले २५ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी आफैले स्वीकृत गर्न सक्ने नीति बनाएको पढियो । त्यसैले सम्मेलनको तयारी पूर्ण रुपमा नभएको देखिन्छ । यस्ता दुबिधा पूर्ण विषयले गर्दा कति सफल मान्ने ?
सरकारले त १७ खर्बको प्रतिबद्धता आयो सफल भयो भनिरहेको छ, । सोचेभन्दा राम्रो भयो भनिरहेको छ ?
सरकारले भन्नु स्वभाविक हो । त्यति भनिए्न भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीले भने जस्तो आर्थिक बृद्धि दर कसरी प्राप्त गर्ने ? तर प्रतिबद्ध गरिएका परियोजनामा कति लगानी भित्रिन्छ भन्ने बिषय जिज्ञासा भएको छ । किनकी अघिल्लो पटक शुसिल कोइराला सरकारले पनि लगानी सम्मेलन गरेको हो । त्यहाँ पनि दाताहरु आएर लगानीको प्रतिवद्धता गरेका थिए । कति भित्रियो भन्ने कुरालाई अध्ययन नै नगरी हतारमा सम्मेलन आयोजना गरियो की ? भन्ने लाग्छ । कतिपय त सरकारले पहिला आफै शुरु गरिएका परियोजनालाई पनि सम्मेलनबाट लगानी भित्रिएको नाममा प्रचार गरिदंैछ । त्यसलाई के मान्ने ? साथै विदेशी लगानी आउँदैमा हाम्रो अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने पनि छैन् । जस्तै–एनसेलको कर विवादलाई लिन सक्छौ ।
एनसेलको विवाद आखिर अदालतमा गएर टुंगियो । त्यो इस्युलाई सबैभन्दा पहिला उठाउने व्यक्ति सरकारका पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल थिए । अहिले आएर त्यो मुद्धाले धेरै विषयलाई सम्बोधन गरिदिएको छ । हामीले कस्ता लगानीकर्ता भित्राउन चाहेका हौं, त्यो स्पष्ट हुन आवश्यक थियो । विदेशी लगानी आउदैमा अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ भन्ने छैन् । त्योृ बुझ्न आवश्यक छ । त्यसैले सरकारले प्राविधिक एवंक व्यवहारिक रुपमा सम्पूर्ण तयारी गरेर मात्र लगानी सम्मेलन गरेको भए अझै राम्रो सन्देश प्रवाह हुने थियो ।
तपाई योजना आयोगको उपाध्यक्ष र राष्ट्र बैंकको गर्भनर पनि भएको व्यक्ति । सरकारले विज्ञका हैसियतमा कहिलेकाँही छलफल र सुझावका लागि डाकेको छ ?
त्यसरी औपचारिक रुपमा डाक्नु भएको छैन् । एक पटक योजना आयोगमा उपाध्यक्षले डाक्नु भएको थियो । योजना आयोगको छलफलमा । त्यहाँ आफुलाई लागेको कुरा जानकारी गराए । केही सुझाव पनि दिए । त्यत्ति नै हो । मैले सरकारलाई आलोचनात्मक सुझाव दिने गरेको छु । त्यसैले पनि हुनसक्छ ।
सरकारको एक वर्षे कार्यकालका बारेमा भन्नुपर्दा ?
खासै सन्तोषजनक मान्न सकिदैन् । सामान्य कुरामात्र लिने हो भने । राजधानीमा मेलाञ्ची ल्याउने कुरा । गत गएको दशैमा राजधानीमा मेलाञ्ची आइपुग्छ भनेर प्रचार गरियो तर अहिलेसम्म आएको छैन् । गर्दा–गर्दा अन्तिम समयमा ठेकेदार नै विचमा काम छाड्ने अवस्थाा सिर्जना भयो । कारण के हो ? त्यतातिर नजाऔं ।
एकपटक खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री विना मगरलाई एउटा कार्यक्रममा भेटे । त्यसबखत के गरेको यस्तो ? भनिदिए । साथै ठुला मान्छेको कुरा मानेर जे पायो त्यही निणर्य गर्दा हातमा हतकडी लाग्ने तपाइको हो, है । कति बुझिन वा बुझिनन् । किनकी काम पनि नगर्ने र गरेका काम पनि विवादीत मात्र गर्ने हो, भने कानुनले हत्कडी पनि लगाउन सक्छ । त्यही कुरा मैले उनलाई भनेका हूँ । तर पनि उनी रिसाइनन् तपाईसँग धेरै सुझाव लिनु छ । एकदिन बोलाउँछु नै भनिन् । तर कहिले बोलाउँछीन थाह छैन् । बोलाउन् भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छैन् ।
सरकारले आफ्नो एक वर्षे कार्यकाललाई सफल भनेर दाबी गरिरहेको छ । संघीयता कार्यन्वयन ग¥यौ भन्ने दाबी गरिरहेको छ ?
आफुले गरेको काम आफैले प्रचार गर्ने हैन् । त्यसको मुल्यांकन अरुले नै गरेको हुन्छ । साथै संघीयताको कुरा गर्दा अहिलेपनि सरकारले आफ्नो अधिकार तलसम्म स्थान्तरण नगर्दा मुख्यमन्त्रीहरुले असन्तुष्टी जनाएको कुरा बाहिर नै आएको छ । साथै स्थानीय जनप्रतिनीधिले वजेट पुगेर पनि काम गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
यही सन्र्दभ मा भन्नुपर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइलाई स्मरण गर्न चाहन्छु । उनी प्रधानमन्त्री रहदा एक रात दलितको घरमा गएर बसे । अर्काे पटक कर्णालीको विपन्न परिवारको घरमा गएर बसे । भन्नु तात्पर्य सत्ताको कुर्सीमा विराजमान भैरहँदा दलित निम्न वर्गिय परिवारको घरमा पुगेर दुःख दर्दको अनुभव गरेर फर्किएका थिए ।
केही त गर्न खोज्दै थिए भन्ने सन्देश प्रवाह भएको थियो । तर अहिले काम कम कुरा धेरै भैरहेका छन् । हुने काम पनि विरलै मात्र हुने गरेका छन् । संघीयता सरकारले मात्र कार्यन्वयन गरेको हो ? नागरिक र विपक्षीको कुनै भुमिका रहेदैन् ? खै त सहभागी गराउन सकेको ? त्यसैले सबैको भुमिकालाई मिलाएर लैजान सक्नुपर्छ ।
तर त्यसो हुन सकिरहेको देखेको छैन् । घोषणा पत्रमा उल्ल्ेख गरे काम त गर्नुस भन्ने मेरो सुझाव हो । सरकारका सोच सकारात्मक भएपनि कार्यन्वयन सन्तोषजनक छैन्, भन्ने मेरो मुल्यांकन हो ।
सरकारले योजना आयोग मार्फत निकै महत्वकांक्षी आयोजनाहरु प्रस्ततु गरिरहेको छ । कार्यन्वयन गर्न कति सफल होला ?
सरकारले चाह्यो भने नहुने कुरै आउदैन् । किनभने सरकारमा वहाँहरु नै हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा पनि सरकारले नै नियुक्त गरेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठुलो सरकार पूर्ण बहुमतको छ । पूर्ण कार्यकाल चल्ने सक्ने आधार छ । त्यसैले आफुले बनाएका योजना र कार्यक्रमलाई सरकार आफैले कार्यन्वयन गर्ने हैसियत राख्छ । त्यसैले पनि आशा गरौ योजना अयोगले तयार गरेको परियोजना कार्यक्रम सफल हुनेछन् । योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको अनुभव तपाइसँग पनि रह्यो ।
योजना आयोगले बनाउने कार्यक्रम कति वास्तविक र आवश्यकतालाई केन्द्रित गरेर बनाइने गरिन्छ ?
मेरो अनुभवको कुरा गर्नुहुन्छ भने, त्यहाँको ब्युरोक्रेसीको बोलबाला रहन्छ । अन्तिम समयसम्म टाईप गर्ने मानिसले आफ्ना जिल्लाका परियोजना समावेश गरेर ल्याएका अनुभव पनि मसँग रहे । अहिले पनि त्यहाँको अवस्था खाँसै सुधार भएको पाउदिन् ।
सरकारले विकासका बारेमा अपेक्षाकृत गति लिन सकिएन् भनियो भने के हुन्छ ?
सामान्य अर्थमा गलत हुदैन् । किनकी सरकारका मन्त्रीहरुको पर्फमेन्स सन्तोषजनक देखिएको छैन् । त्यसैले होला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ सय ६१ सरकारले एकै पटक पाईला चाल्दा अब विकास हुन्छ, भन्नु भएको पनि छ । आशा गरौं । अरिगाँठेको संज्ञा दिएर वहाँले भन्नु पनि भएको छ, सबै सरकारले एकै पटक पाइला चाल्दा केही न केही विकासमूलक परिणाम आउनेछ । वहाँको त्यो शब्द अर्थपूर्ण पनि छ । तर त्यसलाई परिचालन गर्ने स्थानमा प्रधानमन्त्री स्वयँम हुनुहुन्छ । कसरी परिचालन गर्नुहुन्छ । त्यो वहाँको काम भएको छ ।
केन्द्रको सरकारले काम गर्न सकेन् भनेर हामीले संघीयता अपनायौं । संघीयतामा गएपछि पनि अधिकार र जिम्मेवारी केन्द्रमा राख्यौ भने विकास कसरी हुन्छ ? त्यसैले अधिकारलाई विकेन्द्रीत गर्दा विकासले गति लिने संभावना रहन्छ । सरकारले भन्ने गरेको ‘सुखी नेपाली,समृद्ध नेपाल’ भन्ने नारा साच्चै कार्यन्वयन गर्ने हो, भने । विकास संभव छ । जुन नाराले समाजवादको कल्पना पनि गरेको छ । तर त्यो समाजवाद न्याय सहित कार्यन्वयन गरियो भने सही अर्थमा माक्र्सवादी समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुनसक्छ ।
यदी न्यायलाई च्युत गरियो,भने पूँजीवादी समाजवादमा सिमीत हुनपुग्नेछ । कस्तो समाजवादको अभ्यास गर्ने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले आफ्नो ‘सुखी नेपाली,समृद्ध नेपाल’को नारालाई कार्यन्वयन गरेर साँच्चै आर्थिक समृद्धी हासिल गर्न सक्ने संभावना छन् । तर त्यसका लागि न्याय सहितको आर्थिक पारदर्शीतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा ?
सुझावले काम गर्छ वा गर्दैन् ? अनेत्र कार्यक्रमहरुमा पनि सरकारका प्रतिनीधि उपस्थित भएका बखत कहिले काही सुझाव प्रस्तुत पनि गरेको छु । एउटा नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा । सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम बोल्नुस । स–साना विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिक्रिया दिइरहन् आवश्यक छैन् । परिणाम आइसकेपछि कामको व्याख्या गर्न ध्यान दिऊ । प्रधानमन्त्रीले सही सल्लाहलाई ग्रहण गर्न सक्नुहोस । जहाँ सल्लाह नै सही हुदैन् भने सरकारले कसरी जनअपेक्षित काम गर्ला ? परियोजनाको सही छनोट भए मात्र निश्चित समयमा निश्चित परिणाम ल्याउन सकिन्छ । परिणाममुखी काम गरेर दूई तिहाइको सरकार छ, भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सकियो भने मात्र कार्यकाल सफल हुनेछ ।
(नयाँ विश्वका लािग सञ्जय पन्थीले गरेको कुराकानी)
