-राहुल वाघोडा
अटोरिक्सा चालक (नयाँदिल्ली)
मैले अहिलेसम्म विधानसभा र लोकसभा गरेर चारपटक मतदान गरेँ । निर्वाचन मेरा लागि लोकतान्त्रिक अभ्यास मात्र हो । यसलाई केही पाउनु र गुमाउनुसँग जोड्न चाहन्नँ ।निर्वाचनमा ‘नो भोट’को पनि अधिकार हुन्छ । तर म परम्परावादी वा उदारवादीमध्ये कुनै एउटा शक्तिलाई मतदान गर्नेछु । यसमा स्वतन्त्र छु ।
म राजस्थानको बासिन्दा । मतदाताचाहिँ दिल्लीको । १५ वर्षदेखि यहीँ अटो चलाउँदै आएको छु । त्यसैले मतदाता नामावली पनि यहीँ दर्ता गराएँ । स्नातकसम्म पढेको छु । अघिल्ला दुई विधानसभा निर्वाचनमा ‘आप’लाई भोट दिएँ । उक्त दलले पनि दिल्लीमा भ्रष्टाचार रोक्न सकेन । मैले चलाउने अटो व्यवसायमै हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । बजारमूल्य २ लाख ५० हजार रहेको अटो दिल्लीमा अहिले ५ लाख रुपैयाँ पर्छ । कारण हो– दर्तादेखि बिमाका नाममा कमिसन र प्रशासनिक भ्रष्टाचार । यस्ता कैयौं उदाहरण छन् ।
म कुनै पार्टीको सदस्य छैन । नेताहरूकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा चोरहरूमध्ये कम चोरलाई मतदान गर्नु यसपटकको विकल्प हो । भारतको शासन–प्रशासन नीतिभन्दा पनि नियतले चलिरहेको छ । त्यसैले एकले अर्काेलाई चोरको आरोप लगाइरहेका छन् ।
मुगल शासन गयो, अंग्रेजहरू आए । अंग्रेज गए, स्वराज्य आयो । तर पनि जातिवाद, तुष्टीकरणको राजनीतिले निरन्तरता पाएको छ ।
लोकतन्त्रमा जनता नचाहेर पनि परिवर्तनको पक्षधर बन्नुपर्दाे रहेछ । सरकार र सत्तामा बस्दा गल्ती गर्नेहरूलाई ‘सबक’ सिकाउन विपक्षमा मतदान गर्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ । त्यो अभ्यास यसपटक पनि हुँदै छ ।
मतदान गर्दा स्वयं निर्देशित हुनु नै मतदाताको विवेक हो ।मे ८ मा दिल्लीमा मतदान हुनेछ । मलाई यसपटकको निर्वाचन ‘आइडोलजी’को लडाइँजस्तो लाग्छ । भाजपा परम्परावादी शक्ति हो भने कंग्रेससहितको महागठबन्धन उदारवादी पक्ष । मैले उदारवादीलाई मत दिने सोच बनाएको छु ।
०१४ को निर्वाचनमा विकास र परिवर्तनको मुद्दा उठाइएको थियो । यसपटक त्यस्तो छैन । भाजपाले अघिल्लो निर्वाचनका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन । जति ठूला कुरा गरे पनि व्यवहारमा तल्लो वर्गको जीवनशैलीमा परिवर्तन देखिएन । किसानका समस्या आज पनि उस्तै छन् । आत्महत्या गर्नेको संख्यामा कमी आएको छैन ।
जिएसटीले जनतालाई नै दुःख दियो । यसको फाइदा ठूला घरानियाँले उठाए । निम्न वर्गको पक्षमा सीमित काम मात्र भए । सफाइ, स्वच्छता अभियानलगायत कार्यक्रम पूर्ण कार्यान्वयन भएनन् । हचुवामा नोटबन्दी गरियो ।
सरकारसँग कति पैसा थियो, नोटबन्दीपछि कति जम्मा भयो, जनतालाई जानकारी गराइएन । राज्यको धन कालाबजारियाको कब्जामा रहेको भनिए पनि प्रमाणित हुन सकेन । नोटबन्दीले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा नोक्सान मात्र भयो । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? जनताबाटै असुल भइरहेको छ ।
कुन कालो धन कहाँ रोकियो खोइ ? जिएसटी–जिएसटी भनेर हल्ला मात्र पिट्दा निम्न वर्गलाई सामान आपूर्ति गर्ने साना व्यापारी प्रभावित भए । त्यसको मार पनि जनतालाई प¥यो ।
जिएसटीले व्यापारी मात्र नभएर केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच नै लडाइँ भयो । जहाँ भाजपाइतर पक्षको प्रदेश सरकार थियो त्यहाँ दुःख मात्र दिइयो । आर्थिक केन्द्रीयताको स्वार्थमा त्यसो गरिएको मेरो बुझाइ छ । आर्थिक केन्द्रीयता कायम गरेर नरेन्द्र मोदी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । अझै चाहन्छन् । त्यसैले जसरी पनि जित्ने योजनामा छन् ।
संघीयता र उदार व्यवस्थाका पक्षपातीले त्यस्तालाई परास्त गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले नै महागठबन्धन बनेको होजस्तो लाग्छ । महागठबन्धनमा पनि सबै असल छैनन् । कोही बढी चोर, कोही कम मात्र हुन् ।
उदारवादी चोरहरू अरूलाई निर्देशन गर्ने शासन मात्र गर्दैनन् भन्ने मेरो विश्वास छ । त्यसैले उत्तर प्रदेशमा एकअर्काविरुद्ध जाइलाग्दै आएका बासपा र सपाको गठबन्धन बनेको हो । कंग्रेसकै ‘आइडोलजी’बाट जन्मिएको पश्चिम बंगालको तृणमूल कंग्रेस माउ पार्टीको महागठबन्धनमा आएको हो ।
भाजपा केन्द्रको शक्ति नियन्त्रित राख्न चाहन्छ । फेरि पनि उसैले जिते प्रदेश र केन्द्रबीच नयाँ द्वन्द्व निम्तन सक्छ । कंग्रेसले पनि ६० वर्षे शासनव्यवस्थामा उल्लेख्य काम नगरेको अनुभव मतदातासँग छ । उसले तुष्टीकरणको राजनीति ग¥यो । जो अगाडि देखियो उसलाई मात्र सम्बोधन गर्ने कंग्रेसको पक्षपाती व्यवहारका कारण जनताले भाजपालाई ल्याएका हुन् ।
भारतीय जनता तुष्टीकरण र परम्परावादीको लडाइँमा छन् । म पनि त्यसैमध्येको एउटा हुँ । नीति र कार्यक्रमले सबैलाई सम्बोधन गर्न नसकेको कंग्रेस अब केही सुध्रियो कि भन्ने मेरो विश्वास हो ।यहाँको समाज र संस्कारले वामपन्थीलाई स्वीकार गर्दैन । किनकि कम्युनिस्ट धर्म र मूर्तिपूजाका विरोधी हुन्छन् । बहुसंख्यक भारतीयको बुझाइ पनि त्यही छ । पश्चिम बंगाल, केरलाबासीले कम्युनिस्ट सरकार पनि देखेकै हुन् ।
त्यहाँ जनताको जीवनशैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन भएन । ती राज्यमा अन्यत्रको तुलनामा ‘माइग्रेसन’ समस्या बढी छ । केरला वैदेशिक रोजगारीमा जानेको दर अत्यधिक रहेको राज्यमा पर्छ । पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट शासन रहँदा स्थानीय बासिन्दा अवसरको खोजीमा स्थानान्तरण भएको तथ्यांक छ । यिनै कारण अहिले त्यहाँका जनता तृणमूलमा आबद्ध छन् ।
बिहार र छत्तीसगढमा माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि छ । यो देखेर पनि जनता कम्युनिस्ट स्विकार्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । रुस र चीनको जस्तो क्रान्ति भारतमा सम्भव छैन । अर्काे कुरा, चीनले भारतविरुद्ध युद्ध गरेकाले भारतीयमा कम्युनिस्ट विचार वा व्यवस्था अँगाल्दा चीनवादी भइएला भन्ने ‘माइन्ड सेट’ छ । त्यसैले अझै केही वर्ष मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र भाजपाबीच नै चल्ने देखिन्छ ।
क्षेत्रीय दलहरू भाजपा वा कंग्रेसका पक्षविपक्षमा विभाजित छन् । वामपन्थी दल सत्ता गिराउने र बनाउने खेलमा सफल भए पनि उनीहरू शासनसत्तामा रुचाइने अवस्था बनेको छैन ।अर्काे पक्ष, भारत धार्मिक सहिष्णुताको देश हो । कम्युनिस्टले धर्ममार्फत सत्ताको व्यापार गर्छ, परम्परा ध्वस्त पार्छ भन्ने मान्यता छ ।
उद्योगका श्रमिकमाथि भइरहेको शोषणविरुद्ध कम्युनिस्ट दल मुद्दा बनाएर निम्न वर्गबीच जान सकेका छैनन् । उनीहरूले धनीहरूको चन्दाबाट पार्टी चलाएको जनताले देखेका छन् ।
भारतीय समाजको संरचना र पुँजी व्यवस्था पनि कम्युनिस्ट व्यवस्थाअनुकूल छैन । पुँजीवादको उच्च अभ्यास छ । अंग्रेजले भारत छाड्दै गर्दा पुँजीवादी व्यवस्था भत्काउन नसकिने गरी जग हालिदिएका छन् । भारतको अर्थव्यवस्थाको मोडल पुँजीवाद र समाजवादमिश्रित छ । उद्योगी–व्यापारीमा पनि कम्युनिस्टविरोधी धारणा छ ।
भाजपा र कम्युनिस्ट दुई ध्रुवका विचारधारा हुन् । भाजपा, कंग्रेस र कम्युनिस्ट कुनै नस्विकार्नेहरू क्षेत्रीय दलमा संगठित हुने गरेका छन् । क्षेत्रीय दलका मुद्दा राष्ट्रिय स्तरका नभएकाले उनीहरू प्रदेशमा सीमित छन् । दिल्लीको आपलाई उदाहरण लिन सकिन्छ ।
समाजमा जाति, समुदाय व्यवस्था, सामाजिक संरचना समस्याका रूपमा छ । तैपनि कम्युनिस्टले संगठन विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि भारतीय जति चीन पुगेका छन् त्योभन्दा धेरै अमेरिका पुगेका छन् । त्यहाँ बन्द समाज छ । त्यसले पनि भारतमा कम्युनिस्ट विचार फैलन नसकेको हो ।
भाजपाले गाई र मन्दिरका नाममा राजनीति गरेको उनीहरूले देखेका छन् । जनता बोल्न सक्दैनन् । किन त ? भारतीय समाजमा ‘माइन्ड सेट’ छ भन्ने बुझेका छन् । उदार सामाजिक व्यवस्थाका पक्षपातीले भाजपा र कम्युनिस्ट दुवै स्विकार्दैनन् ।
१७औं लोकसभा निर्वाचनमा मतदान गरिरहँदा म समस्या र अभावबाट मुक्त छैन । मैले दैनिक आर्जन गर्ने १ हजार रुपैयाँमध्ये ३ सय साहू (अटोवाला) लाई बुझाउनुपर्छ । ७ सय रुपैयाँमा मेरो सगोलको ९ जनाको परिवार चलाउने जिम्मेवारी छ । मतदान गर्दा म भारतको नागरिक मात्र नभएर मजदुर पनि हुँ भन्ने बिर्सन हुँदैन ।
प्रस्तुति : सञ्जय पन्थी, नयाँ विश्व डटकम
