१५ चैत्र २०८०, बिहीबार

 

‘मन्त्री बन्न मन लाग्नु स्वाभाविक हो’

सरकारको एकवर्षे कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

सत्तापक्षीय सांसद भएकाले मेरा लागि सरकारका कामकारबाहीमा टिप्पणीभन्दा सुझाव दिने भूमिका रहन्छ । कामकारबाही सन्तोषजनक नै छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं परिपक्व नेता हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँको दोस्रो कार्यकाल हो । पारदर्शी व्यक्ति हुनुहुन्छ । जनता के चाहन्छन्, राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ । समस्या इंगित गर्दै समाधान पनि गर्दै हुनुहुन्छ । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ, म खुला किताब हुँ, सबैका लागि पढ्न खुला छु’ भन्ने गर्नुहुन्छ । उहाँको कार्यशैलीमा खोट लगाउने ठाउँ छजस्तो लाग्दैन । मुहान सफा भएपछि शाखा–प्रशाखा आफैं सफा भइहाल्छन् ।

एकतापछि तत्कालीन माओवादीका कामको अपजस पनि समग्र पार्टीले भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । आफूले नगरेको कामको अपजस किन लिने भन्ने लाग्दैन ?

त्यसरी बुझ्न भएन । उहाँहरूले जनयुद्ध गरेको हो, जनताको मुक्तिका लागि । त्यसैको बलमा राजतन्त्र फाल्न सफल भयौं । एकात्मक शासन–व्यवस्था अन्त्य भयो । संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौं । केही–कमजोरी भए होलान् तर नियत गलत थिएन । आज अधिकारप्राप्त संघीय शासन व्यवस्था आएको छ । मूल लक्ष्य के थियो भन्ने हेर्नुपर्छ । जनयुद्धले ध्वस्त मात्र पा¥यो भन्न मिल्दैन । काखे नानी च्यापेर दिदी–बहिनीहरूले युद्ध गरेपछि महिलालाई पनि सेनामा लिन थालियो । सबै स्थानमा समावेशी प्रतिनिधित्व ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको छ । राष्ट्रपतिसम्म महिला बन्ने स्थिति बन्यो । यिनलाई जनयुद्धकै उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

हिजोका सबै कुरा बिर्सिएर एक भई अगाडि बढ्न आवश्यक छ । कमरेड प्रचण्डले मदन भण्डारी–जीवराज आश्रित स्मृतिदिवसकै दिन किन पार्टी एकीकरण गर्नुभयो त ? हिजो कसको के गल्ती भयोभन्दा पनि अब कहाँ कसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने उद्देश्य हुनुपर्छ । जनताको बहुदलीय जनवाद राज्यसत्ता उपभोग गर्ने दिशातिर अगाडि बढेको छ । विगत बिर्सिएर भविष्य नियाल्दै अघि बढ्नुपर्छ ।

एकीकरण भए पनि पार्टीमा जिम्मेवारी र पद नपाएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको देखिन्छ । यस्तोमा पार्टी व्यवहारमा पनि एक ढिक्का बन्न सक्ला ?

हो, त्यागबिना पार्टी एकीकरण हुन सक्दैन । दुवैतर्फबाट त्याग भएको छ, अझै पनि हुन आवश्यक छ । चाहे केन्द्रीय स्तरमा होस् वा तल्लो तहका नेता–कायकर्तामा । म हिजो पार्टी जिल्ला इन्चार्ज थिए । एकीकरण भइरहँदा पनि त्यही जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने छैन । आज केन्द्रीय सदस्य छु । भोलि त्यो जिम्मेवारीमा नहुन सक्छु । मुख्य कुरा यो सबै बृहत्तर हितका लागि गरिएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका बारेमा संसद्मा पनि बोलेकी छु । समस्या समाधान गर्न आआफ्नो तहबाट जिम्मेवारी पूरा गर्ने बेला हो यो । त्यसैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्न हु“दैन । सबैले जिम्मेवारी बोध गरे एकीकरण छिट्टै टुंगिनेछ । त्यसका लागि विशाल हृदय र छाती चाहिन्छ । त्यो हामी सबैले देखाउन आवश्यक छ ।

महिला–हिंसाको मुख्य कारण के होला ? अशिक्षा, पछौटेपन वा राज्य–संरचना ?

महिला हिंसाको कुरा गर्दा यो सामाजिक कुसंस्कार त हो नै, सत्ताको संस्कार पनि हो भन्ने लाग्छ । नारीबन्धन र मुक्तिका विषय आदरणीय नेता मोदनाथ प्रश्रितले पनि उठान गर्नुभएको छ । पहिले त मातृसत्ता र पितृसत्ताको उदय कसरी भयो भन्ने मनन गर्न आवश्यक छ । जबसम्म महिला आर्थिक, शैक्षिक रूपमा जागरूक र आत्मनिर्भर हुँदैनन्, हिंसाका घटना पनि न्यूनीकरण हुँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको आफ्नो कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

यति बेला मेरो जिम्मेवारी संघीय सांसदको छ । एक वर्ष आरोह–अवरोहमै गुज्रियो । केही कठिनाइ पनि रहे । पुरानो संरचनाका कतिपय जिम्मेवारी नयाँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, विकास–निर्माणका हिसाबले दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सत्तापक्षीय सांसद भएकाले सत्ताका कामकारबाहीमा सहभागी भई तिनलाई बचाउ पनि गर्न प¥यो । संसद्को शिक्षा स्वास्थ्यअन्तर्गतको समितिमा रहेर त्यहाँका नीतिगत सवालमा सहभागी हुने गरेकी छु । जस्तै डा. गोविन्द केसीले उठाएका कतिपय सवाल सम्बोधन गर्न भूमिका निर्वाह ग¥यौं । शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रका समस्याबारे छलफल चलाइरहेका छौं । यी सेवा कसरी जनताको पहु“चमा पु¥याउने भन्नेमा बहस गरेका छौं । सेवाग्राही र सेवाप्रदायकबीचका बाधा–व्यवधान हटाउन पनि छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो निर्माण, पुलपुलेसाजस्ता नागरिकस“ग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारीले घचघच्याइरहन्छ । बहन गरिरहेकी पनि छु । मूल्यांकन अवश्य हुनेछ ।

आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि के–कस्ता योजना पार्नुभयो ? दाबी गर्न सक्ने काम के–के गर्नुभयो ?

यस अवधिमा संसदीय प्रक्रिया अध्ययन गर्नै केही समय लाग्यो । तर पनि सरकारदेखि योजना आयोगसम्मले बनाउने योजनामा सहभागी हुने अवसर पाइयो । संरचना परिवर्तन भएकाले संघले केन्द्रीय आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेछ । प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिका पनि हुने भएकाले आफ्नो सीमामा रहेर त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेकी छु ।

आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रका लागि केही योजना र बजेट पार्न सफल रहेँ । त्यहाँको सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा ध्यान दिएकी छु । बागलुङको विकासका लागि १५ करोडभन्दा धेरै बजेट पारिएको छ । पुल निर्माण, ऊर्जा क्षेत्र, कालीगण्डकी करिडोर होस् वा पुष्पलाल मार्ग, यिनको सम्पन्नताका लागि अन्य सांसदको समेत संयुक्त प्रयासमा काम भएको छ । हामी सबैको साझा उद्देश्य विकास–निर्माण हो । यी विषयमा एक भएर सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यालय जाने संस्कार विकास गरेका छौं ।

आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित योजनाको अनुगमन गर्नुभएको छ कि छैन ? कि कागजी आधारमा मात्र काम भएको दाबी हो ?

जसरी पहल गरेर योजना पारेका छौं, तिनमा कति काम भयो भनी ध्यान पनि दिने गरेका छौं । कृषि उत्पादन, बाटो, बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा भएका वा हुने तयारीमा रहेका योजना आफैं अवलोकन र मूल्यांकन गर्छौं । म ठेकेदार र स्थानीय उपभोक्ता समितिको सम्पर्कमा रहिरहन्छु । अनुगमनमा पनि जाने गरेकी छु ।

विकास योजनामा ठेकेदारले ढिलासुस्ती गर्ने, बजेट दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?

मैले हेर्ने विषय नै यही हो । कति भनसुन वा दौडधुप गरेर बजेट पा¥यो, फिल्डमा काम नहुने समस्या छ । समय मिलेसम्म आफैं ध्यान दिने गरेकी छु । जस्तै– संसद् विकास कोषको बजेटबाट जिल्लामा पत्रकार महासंघको भवन बनाउन रकम विनियोजन गरिदिएकी थिए“ । त्यसमा काम सुरु भयो÷भएन, कति भयो भनेर नियालिरहेकी छु । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । अन्य काममा पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

आफ्ना निकटकालाई योजना पारिदिने अनि कमिसन खाने परम्परा छ भनिन्छ नि ?

मैले गरेका काममा त्यस्तो छैन । प्रक्रियागत तबरबाटै भइरहेको छ । आफूले भनेका मानिसलाई योजना पार्ने सम्भावना रह“दैन । अहिले त स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश र संघीय सांसद बसेर योजना तय हुन्छन् । योजनाको पुनरावृत्ति नहोस् भनेर त्यसो गरिएको हो । हामीले योजना पार्ने हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अर्काे निकाय छ । स्थानीय उपभोक्ता समितिलाई पनि अनुगमन गर्ने अधिकार हन्छ । आफूले योगदान गरेको काममा अनियमितता नहोस् भन्नेतर्फ मेरो पूर्ण ध्यान छ । आफूले पारेको काममा सन्तानकै जति मायामोह हुँदो रहेछ ।

सत्तापक्षीय सांसद हुनुहुन्छ । मन्त्रिमण्डल फेरबदलको हल्ला छ । एकपटक मन्त्री बनूँ भन्ने लाग्दैन ?
सांसद भएपछि मन्त्री हुन पाऊँ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिमा लागेको कसलाई यो चाहना हुँदैन र ?
तर यति बेला पार्टी एकीकरण भएको अवस्था छ । पर्छु–पर्दिनँ भन्दा पनि कति काम गर्न सक्छु भन्ने हो । सम्भावनै नहुने भन्ने त हुँदैन । अहिलेको संविधानले सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने व्यवस्था गरेको छ । पार्टी सन्तुलन मिलाउनु पनि छ । मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने छैन । फेरबदल नै भयो भने कामको मूल्यांकन होस् भन्ने हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्