कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र केन्द्रीय संसद् र प्रदेशको निर्वाचन एकै मितिमा गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा प्रमुख तीनै दल मंसिर १० भित्र एकै मितिमा चुनाव गर्ने पक्षमा उभिएका हुन् । तीन दलबीच सहमति जुटेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले लगत्तै सर्वदलीय बैठक राखेर एकै मितिमा चुनाव गराउनेबारे अन्य दलहरूको राय लिएका थिए ।
एकै मितिमा चुनाव गराउने हो भने एक/एकवटा मतपत्र (प्रत्यक्ष उम्मेदवारले पाएको मत नै समानुपातिकमा जोडिने) र एक/एकवटा मतपेटिका व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोग पदाधिकारीको सुझाव थियो । आयोगले उठाएको प्राविधिक र कानुनी जटिलता फुकाएरै भए पनि एकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्ने निचोडमा दलहरू पुगेका हुन् । सर्वदलीय बैठकमा केही साना दलले भने एकै मितिमा चुनाव गर्न नहुने भन्दै हतारो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले जस्तै उनीहरूले पनि एकै मितिमा चुनाव गर्दा प्राविधिक जटिलता आउने तर्क गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भनेजस्तै प्रत्यक्ष उम्मेदवारले पाएको मतलाई समानुपातिकमा जोडिने व्यवस्था भए प्रत्यक्ष उम्मेदवारी नदिएका दलको समानुपातिक मत कसरी जोड्ने भन्ने प्रश्न साना दलको थियो । ती दलहरूले अधिकांश ठाउँमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नदिने भएकाले समानुपातिक मतका लागि चुनाव चिह्नको व्यवस्थासमेत गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ ।
कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोगले देखाएको जटिलता फुकाएरै भए पनि एकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्छ भन्नेमा प्रमुख तीन दल सहमत भएको बताए । ‘समय र खर्चका हिसाबले पनि एकै दिनमा प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को चुनाव गर्नुपर्छ भन्नेमा तीन दलबीच सहमति भएको छ,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसका लागि उत्पन्न जटिलता फुकाउनेबारे बिहीबार नै आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्णयमा पुगिनेछ ।’ आयोग पदाधिकारीसँग बिहीबार तीनै दलका नेताहरूले छलफल गर्दै छन् ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले संविधानले निर्धारण गरेको समयभित्र चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको मुख्य सरोकार रहेको बताउँदै भने, ‘मुख्य कुरो मंसिर १० भित्र चुनाव हुनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै गरे पनि एकै मितिमा गर्दा पनि हामीलाई आपत्ति छैन ।’
प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानुअघि नै राजनीतिक सहमतिमा एकै मितिमा चुनावको मिति घोषणा गर्ने गरी तीन दल छलफलमा जुटेका छन् । आयोगले समेत निर्वाचन मिति छिटो घोषणा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएको छ । बुधबारै आयोग पदाधिकारीले भदौ ४ गतेभित्र निर्वाचन मिति घोषणा नभए मंसिरमा पनि चुनाव हुन नसक्ने भन्दै तत्काल मिति तोक्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको थियो । आयोगले मिति घोषणा भएपछि नै निर्वाचन तयारीका लागि १ सय २० दिन समय आवश्यक हुने भन्दै तत्काल मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएको छ । आयोग पदाधिकारीसँग प्रमुख तीन दलले बिहीबार छलफल गरेपछि सरकारले एकै मितिमा चुनाव गर्ने या नगर्नेबारे निर्णय लिने भएको छ ।
संशोधनमा सहमति जुटेन
प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई चुनावमा ल्याउन संविधान संशोधनमा सहयोगका लागि गरेको आग्रह प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले अस्वीकार गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने बेला संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यसलाई अघि नबढाउन आग्रह गरेका थिए । सरकारले अघि बढाउने भए आफूहरूले प्रक्रियामा अवरोध भने नगर्ने एमालेको भनाइ थियो । एमाले नेता नेम्बाङले पास या फेल जे भए पनि संविधान संशोधन विधेयक टुंगोमा पुग्ने बताए । ‘हाम्रो पोजिसनमा कुनै बदलाब छैन । यो संशोधन विधेयक मधेस र जनताका पक्षमा छैन र देशको हितमा पनि छैन,’ नेम्बाङले भने, ‘संशोधन विधेयकका पक्षमा आउने कुरा त हुनै सक्दैन । हिजो जे थियो, आज पनि हाम्रो अडान त्यही हो ।’ संविधान संशोधन विधेयकमाथिको मतदानमा एमाले तटस्थ बस्ने हो भन्ने प्रश्नमा नेम्बाङले थपे, ‘एमालेजस्तो पार्टी तटस्थ बस्दैन । प्रस्टसाथ उभिन्छ ।’
