भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा नस्विकार्ने बताएको छ । बुधबार नेपालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समावेश गरेर नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यसबारे भारतको विदेश मन्त्रालयले बुधबार साँझ औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको हो ।
नेपालले सीमासम्बन्धी विवाद कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने द्विपक्षीय सहमतिविरुद्ध कार्य गरेको उसले जनाएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले ती क्षेत्र भारतीय भूभाग भएको दाबी गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारले आज नेपालको परिमार्जित नक्सा सार्वजनिक गरेको छ जसमा भारतीय भूभाग पनि परेका छन्’, उनले भनेका छन्, ‘यो एकतर्फी कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन।’ नेपालले आफ्नो भूमिलाई कृत्रिम रूपमा विस्तार गरेको उनले बताए ।
भारतले गत वर्ष आफ्नो नक्सामा कालापानी क्षेत्र देखाएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो । यो विषयमा भारतको निरन्तरको अडानबारे नेपाललाई राम्ररी थाहा भएको भन्दै उनले नेपाल सरकारलाई ‘नक्सासम्बन्धी अनुचित दाबी नगर्न र भारतको स्वायत्तता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न’ आह्वान गरेका छन् ।
‘नेपालको नेतृत्वले सीमासम्बन्धी विद्यमान विषय समाधान गर्न कूटनीतिक वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौं,’ श्रीवास्तवले भनेका छन् ।चीनले केही दिनअघि त्रिदेशीय सीमामा एकल कदम नचाल्न भनेको विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले ‘चीनको सुझाव नेपालतर्फ लक्षित कि भारततर्फ’ भनी प्रश्न गरेको छ ।
नक्सा सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास र गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले ‘ऐतिहासिक तथ्यले देखाएको सत्यको आडमा’ पहिले छुटेको नेपाली भूमि समेटिएको बताएकी थिइन् ।
भारतको पिथौरागढबाट सुरु भई नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी भारतले सडक बनाएपछि नेपाल सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब परेको थियो ।
सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापारिक मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि नेपालले त्यसको कूटनीतिक माध्यमबाट विरोध गरेको थियो।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवार जाने बाटो उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालस्थित भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कूटनीतिक विरोधपत्र दिएको थियो।
