रुग्ण उद्योग अध्ययन समितिले सरकारी संस्थानहरू डुब्नुमा उत्पादन बढाउन लिइएको ऋण तलब–भत्तामै सिध्याउने प्रवृत्ति कारण रहेको औंल्याएको छ । यसै कारण सरकारमाथि आर्थिक भार परेको देखिएको समितिले जनाएको छ ।
‘आफ्नो उत्पादन बढाउँछु भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर त्यो पैसा लगेर तलब–भत्तामा खर्च गर्ने गरेको समेत अध्ययनका क्रममा देखिएको छ,’ समितिका संयोजक दीपक सुवेदीले भने, ‘आफ्नो उद्योगको क्षमता बढाउन लगिएको ऋण धमाधम तलब–भत्तामा खर्च गरेपछि संस्थान कहाँबाट उँभो लाग्छ ?’
संस्थानका सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन मिलेर व्यावसायिक योजना बनाउने र त्यो लगेर विभागीय मन्त्रालयमा पेस गर्ने, त्यहाँबाट स्वीकृत गराएर ऋण लिने र त्यो पैसालाई तलब–भत्तामा सिध्याउने गरिएको समेत अध्ययनका क्रममा देखिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘असल नियतबाट काम भएकै छैन । उत्पादन बढाउने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्ने सोचबाट ऋण लिइएकै हुँदो रहेनछ,’ सुवेदीले क्यापिटल नेपालसँग भनेका छन्, ‘एउटा बहानामा ऋण लिने, अर्कै ठाउँमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएकाले संस्थानहरू बेहाल भएका हुन् ।’
समितिका अनुसार ती उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुको माग बजारमा अत्यधिक छ । दक्ष जनशक्ति पनि पर्याप्त छन् । तर, पनि बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सकेका छैनन् । सामान बेचेर तलबभत्ता लिनेभन्दा पनि सरकारलाई झुक्याएर काम गरेको पाइएको सुवेदीको भनाइ छ ।
जुन प्रयोजनका लागि ऋण लैजान्छन्, त्यसैअनुसार काम गरेर उत्पादन मात्रै बढाइदिने हो भने पनि सरकारी संस्थानहरू राम्रोसँग नाफामा जान सक्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिका अनुसार यस्ता संस्थानहरूमा कर्मचारीको संख्या पनि आवश्यकभन्दा बढी छ । ५ जनाबाट हुने काम गन २० जना मान्छे लगाइएको छ । त्यहाँ भएका कर्मचारीको उत्पादकत्व शून्यमा झरेको छ । यो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकार तत्पर नहुने हो भने राज्यले आर्थिक रूपमा ठूलो भार बेहोर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
