गणतन्त्र प्राप्तीपछि विद्यालय र बालबालिका लाइ शान्ति क्षेत्र बनाउनु पर्छ भन्ने आवाज निकै उठ्यो । सशष्त्र द्वन्द्वकालमा धेरै बालबालिकाको हत्या भयो, अपहरण भयो र निर्भयका साथ पढ्ने अवसरबाट वञ्चित भए । चाहे सरकारी पक्ष होस् वा विद्रोही पक्ष दुवैले बालबालिकाको पढ्ने, लेख्ने र खुसीसाथ बाँच्ने अधिकारको हनन् गरेका थिए ।
द्वन्द्वमा मारिएका १५ हजार नेपालीका हजारौं बालबालिका टुहुरा मात्र बनेनन् पढ्ने लेख्ने अवसरबाटै वञ्चित भए । शिक्षा नपाएकै कारण उनीहरु अहिले पनि ज्याला मजदुरीमा लाग्न बाध्य छन् । सेनाले विद्यालयलाइ आफ्नो परेड खेल्ने स्थान बनायो । माओवादीले पनि सुराकी गरेको लगायतका बाहाना बनाएर शिक्षकलाइ कारवाही गरे, विद्यालय जवरजस्ती बन्द गराए । जसको शिकार बालबालिकालाइ प¥यो । यो तितो यथार्थ हाम्रो सामु छर्लङ्ग भएर पनि अझै विद्यालयलाइ शान्ति क्षेत्र बनाउन सकेका छैनौं । दशक देखि चलेको नारालाइ व्यबहारमा उतार्न हामी धेरै पछाडी परिरहेका छौं । जसको कारण अझै पनि हामीले बालबालिकालाइ गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकेका छैनौं ।
नया“ संविधानले शिक्षालाइ मौलिक हकको रुपमा स्विकारेको छ । त्यस्तै नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलले शिक्षा क्षेत्रलाइ निशुल्क र अनिवार्य हुनुपर्ने भाषण गर्दै आएका छन् । नेपाली का“ग्रेसले २००६ को महाधिवेसनमै तत्कालिन राणा शासनलाइ शिक्षा विरोधी नीति लिने संस्था भएको आरोप लगाइ नेपाली जनतालाइ शिक्षाको अवसर दिने निर्णय गरेको इतिहास छ । २०१२ को महाधिवेसनमा आम नागरिकलाइ सर्वसुलभ प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य बनाउने नीति उसले पारित गरेको थियो ।
कम्प्युनिष्ट पार्टीले २०१० सालमा तत्कालिन राजाको खर्चलाइ व्यङय गर्दै श्री ५ को खर्च ६ लाखबाट १२ हुँदै २४ लाख पुगिसक्यो, तर नेपालीको शिक्षामा अझै बार्षिक ७ लाख रुपैया“ मात्र छ भन्ने वाक्यांस सहित सबै नागरिकलाइ शिक्षाको अधिकार दिने विषय पारित गरेको थियो । विद्यालय र बालबालिका लाइ शान्ति क्षेत्र मान्ने विषय घोषित अघोषित रुपमा बर्षौ अघिदेखि स्वीकारेका दलहरुले शिक्षाको विकास र बालबालिका लाइ पर्याप्त सिक्ने अवसर दिन अझै चुकेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार घोषणापत्र सन् १९४८ ले ठूला मानिसको संघर्ष र भौतिक द्वन्द्वबाट जोगिने अवसर पाउनु बालबालिकाको जन्म सिद्ध अधिकार हो भनेको छ । बालबालिकाले शान्तिपूर्ण वातावरणमा जन्मने, हुर्कने, खान लाउन पाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वतन्त्र रुपमा आवत जावतगर्ने र बा“च्न पाउने अवस्थालाइ राष्ट्रसंघले शुनिश्चित गर्न थालेको अभियान नै शान्तिक्षेत्रको प्रारम्भ हो । नेपाल सरकारले पनि बालबालिका र विद्यालय शान्ति क्षेत्र हो भनेर घोषणा गरेको छ । २०६८ साल जेठ ११ गते मन्त्रीपरिषदले विद्यालय र बालबालिका शान्ति क्षेत्र घोषणा कार्यान्वयनगर्ने निर्णय गरेको ५ बर्ष पुग्यो तर अहिले पनि विभिन्न बहानामा ग्रामीण बालबालिका तिनै दल र भातृसंगठनको बन्द, हट्तालको डरमा पढ्न बाध्य छन् ।
पंचायतमा राजा महाराजाको जन्म दिनमा नारा जुलुसमा लगाइने बालबालिकालाइ बहुदलीय व्यवस्था पछि राजनीतिक दल र उनीहरुका भातृसंगठनले सभा ठूलो बनाउन प्रयोग गरे । सशष्त्र द्वन्द्वमा तत्कालिन विद्रोहीले मानव ढाल बनाउनकै लागि बालबालिकाको प्रयोग गरे । उनीहरुले बाल सैन्य पनि बनाए । जनवादी शिक्षा दिने निहुँमा शिक्षकलाइ दवाव दिए । विद्यालयलाइ हतियार थन्क्याउने स्थान बनाए । उनीहरुलाइ राखेकै आरोपमा नेपाली सेनाले पनि बालबालिका र शिक्षकलाइ पक्राउ गर्ने, विद्यालयमा हतियार सहित पसेर कुटपिट गर्ने, शिक्षक लाइ पक्राउ गर्ने समेत गरे । यस्तो अवस्थाबाट बालबालिकाको मनो विज्ञान नराम्रो सँग विग्रियो । बिद्यालय गएको बालबालिका पनि घर फर्कन्छ भन्ने विश्वास अभिभावकमा रहेन । १२ बुँधे सहमतिले राजनीतिक सहमतिको आधारमा अगाडी बढ्ने, निर्वाचन हुने लगायतका गतिविधिलाइ मार्ग प्रसस्त गरेपछि विद्यालय र बालबालिका आक्रमणका निसाना नबन्ने आशा पलायो ।
सरकारले विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढा“चा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८ जारी ग¥यो । तर निर्देशिका जारी भएकै समयमा बन्द संस्कृति मौलायो । बन्द र हट्तालमा विद्यालयलाइ केन्द्र बनाउने अभ्यास दोहोरियो । निर्वाचन र विभिन्न समयमा विद्यार्थी संगठनले संगठित गर्ने भन्दै राजनीतिक प्रशिक्षण चलाए । संविधानका अन्तरबस्तुमा विवाद शुरु भए लगत्तै केही दलले फेरी विद्यालय प्रयोग गरेर आफ्ना गतिविधि अगाडी बढाउन थालेका छन् । दलले आमसभाको लागि विद्यालयको चउर प्रयोग गर्ने, विभिन्न क्लबले मेला र महोत्सव विद्यालयमा गर्ने क्रम फेरी शुर भएको छ । निर्वाचनमा विद्यालयमा भित्ते लेखन गरेका दलले अझै मेटेका छैनन् । केही विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र प्रअकै आतिथ्यतामा बालबालिका लाइ दलको भातृसंगठनमा संगठित गराउने सम्मको काम भइरहेको छ । मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयलाइ कार्यान्वयन गर्ने गरी केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले अहिले सम्म कुनै कार्यक्रम बनाएको छैन । जिल्ला बाल कल्याण समितिलाइ कार्यक्रम विहिन बनाएर राखिएको छ तर शान्ति क्षेत्र अभियान सफल बनाउने लगायतका कुनैपनि गतिविधिमा लगाइएको छैन । सरकारी कार्यक्रम नभएपछि निर्णय र घोषणाहरु कागजमै सिमित भइरहेका छन् ।
अझै पनि शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयन नभएकोले कम्तिमा १९२ दिन पढाइ गर्ने र २ सय २० दिन अनिवार्य विद्यालय खोल्न चुनौती छ । अवका दिनमा विद्यालय बन्द भएमा जसको कारणले बन्द भयो त्यो व्यक्ति वा संस्थानै बालबालिकाको भविष्य प्रति जिम्मेवार रहने स्कृतिको विकास गर्न आवस्यक छ । विद्यालय तहमा राजनीतिक दलका भातृ संगठन आवस्यक छ ? एक पटक आत्म साछी राखेर सोच्ने बेला पनि आएको छ ।
राजनीतिक स्वार्थ वा जातीय, धार्मिक र सास्कृतिक स्वार्थमा जोडिएर होस्, अधिकांस क्रियाकलापमा विद्यालयलाइ प्रयोग गर्ने संस्कृतिको विकास भएर हाम्रा बालबालिका नराम्रोस“ग मारमा परेका छन् । उनीहरुले नियमित पढ्न त पाएनन्, पाएनन्, बरु मानसिक समस्या र विभिन्न प्रकारका भौतिक आक्रमणको शिकार समेत भएका छन् । तराइ मधेस आन्दोलनको कारण चार महिना देखि बालबालिकाले पढ्ने अवसर पाएनन् । भूकम्पको चपेटाले ग्रस्त नेपालमा लाखौं बालबालिकाको पढाइमा समस्या थियो, तराइ मधेस आन्दोलन र अघोसित नाकाबन्दीले उनीहरुले पढ्ने अवसर गुमाए । यातायातको कठिनाइ होस् वा आन्दोलनको शिकार भएर देशको शैक्षिक गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर परेको छ । ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको शिकार पनि बालबालिका भएका छन् । अस्वभाविक रुपमा शिक्षण शुल्कमा वृद्धि भएको छ भने अभिभावकले उक्त शुल्क तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । संविधानमा बालबालिकाको अधिकारलाइ संवैधानिक बनाएपनि देशको अर्थतन्त्र, अभिभावकको विपन्नताले समेत अर्को अशान्ती थपिएको छ । विद्यालय शान्ति क्षेत्रको मुख्य उद्धेश्य हतियारधारी युद्ध र हिंसासँग जोडिएपनि नाकाबन्दी, आन्दोलन र राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारक भएको हो ।
अवका दिनमा बालबालिकाले निर्भय पूर्वक पढ्न पाउने, विद्यालय बिना रोकतोक खुल्ने र तोकेको समय पढाइ हुने वातावरण बनाउन हामी सबैले गम्भिर बन्नै पर्छ । अर्काको क्रियाकलापमा बिरोध गरेर आफ्ना कामलाइ विद्यालय प्रयोग गर्ने संस्कृति पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु आजको आवस्यकता हो । राजीतिक दलले पनि ६० बर्ष अघि देखि अंगिकार गरेका सिद्धान्तलाइ अक्षरस पालना गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । साथै अवको राजनीतिक सफलता शैक्षिक क्षेत्र बन्द गरेर होइन खुलाएर र निर्भय पूर्वक पढ्ने अवसर दिएर गर्नुपर्छ । [email protected]
