काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुननसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। बुधबार महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्ष ढकालले उक्त असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।
उद्योग वाणिज्य दिवस एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको यस ५८औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रममा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै उपस्थितिका लागि आभार व्यक्त गर्दछु।
मलगायत नयाँ कार्यकारिणी समितिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएको छ। म र यो कार्यसमिति मुलुकको निजी क्षेत्रेको यो छाता संस्थाको नेतृत्वमा आइरहँदा मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा थियो।
मैले महासंघको नेतृत्व गर्नुपूर्व म एक्लै, अरु एक-दुई जना साथीभाई र परिवारबाट सुरु भएको मेरो व्यवसायमा करिब २० हजारको परिवार बनेको छ। महासंघमा जोडिएसँगै करिब ६ लाख व्यवसायीसहितको परिवार बन्यो। हामीसँग विविध कारणले सदस्य नभएका वा हुन नपाएका व्यवसायी पनि यो परिवारका सदस्य हुन्। यसको अर्थ महासंघ परिवार सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका सदस्यहरुको हो।
सरकारले दिने सेवा र सुरक्षाबिना हामी काम गर्न सक्दैनौं। हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिएबापत हामी राज्यलाई कर बुझाउँछौं।
हाम्रो वृहत् परिवार यो सिंगो मुलुक हो। निजी क्षेत्र यो वृहद् परिवारको आयआर्जन गर्ने सदस्यहरु हुन्। हामी निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई आवश्यक सेवा र सुरक्षा दिन निर्माण भएको संरचना सरकार हो। सरकारले दिने सेवा र सुरक्षाबिना हामी काम गर्न सक्दैनौं। हामीलाई सेवा र सुरक्षा दिएबापत हामी राज्यलाई कर बुझाउँछौं।
अहिले परिवारमा आम्दानी र खर्चबीच तालमेल मिलेको छैन। मुलुकको खर्च धान्ने निजी क्षेत्र पखेटा फिंजाएर थप आर्जन गर्न खोजिरहेको छ तर त्यसका लागि आवश्यक सेवा र सुरक्षा पाउन सकेको छैन। यो क्षेत्रले अहिले सरकारबाट थोरै मात्र भए पनि प्रोत्साहन चाहेको छ।
म युवाहरुको सपनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु। म उद्यमशीलताको कुरा गर्न चाहन्छु। उद्यमशीलता एउटा कठीन तपस्या हो। कुनै पनि नयाँ काम गर्न नवीन सोच र आइडिया चाहिन्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न रकम चाहिन्छ। यस्तो रकमको जोहो घरवार धितो राखेर नै गर्नुपर्छ। अब त्यो आइडियालाई समाजले स्वीकार गर्नेगरी तयार पार्नुपर्यो। राजनीतिक तहबाट त्यसलाई अपनत्व ग्रहण गरिदिनुपर्यो।
कानुनी अड्चन हुनुभएन र वातावरणीय रुपमा दिगो हुनुपर्यो। यी सबै आधारभूत विषय पूरा गरेपछि मात्रै एउटा परियोजना वा व्यवसाय बन्छ। यति मिहिनेत गरेर तयार पारेको व्यवसाय वा परियोजना एउटा सरकारी नीति, एउटा अधिकारीको लहड अनि भीडले एकैछिनमा भताभुंग पारिदिन सक्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि म आज यहाँ निराशा मात्र व्यक्त गर्न चाहन्न।
म यो सम्भावना नै सम्भावना भएको मुलुकको रुपमा देख्छु। यी सम्भावनालाई यथार्थमा परिणत गर्न राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाको बारेमा पनि कुरा गर्छु। सम्भावना पहिल्याउन अहिलेको वास्तविक चित्रण आवश्यक छ।
अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चिति हालसम्मकै उच्च छ। अर्थात् करिब साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पर्याप्त छ। बैंकहरुमा पनि तत्काल कर्जाका रुपमा दिन सकिने करिब ६ खर्ब रुपैयाँ छ। उद्यमी व्यवसायीले व्यवसाय विस्तार गर्न नसक्दा कर्जाको माग न्यून छ।
भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा हुँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ। तर यस अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुँदा ८० अर्ब रुपैयाँ त विद्यार्थीहरु विदेश जाँदा बाहिरिएको छ। नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेयता निर्यात तीन गुणासम्म बढेको छ भने आयात १० गुणा बढेको छ।
वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलव २ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ। वैदेशिक अनुदान निरन्तर घट्दो छ। वित्तीय व्यवस्थापन खर्च पूँजीगत खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर भएको छ। आन्तरिक स्रोत बढाउन सकिएन भने नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै जाने क्रममा ऋणको भार थप बढने सम्भावना देखिएको छ।
निर्यात लगानी, सहायता सबै कम हुँदा पनि बाह्य क्षेत्र सबल हुनुको कारण रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्स मात्रै मुलुक धान्न आधार बनेको दशकौँ भैसकेको त हामीलाई विदितै छ।
रेमिट्यान्सले मात्रै निरन्तर अर्थतन्त्र धान्न सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ। विगतमा बढदो रेमिट्यान्सले माग बढाउँदा सरकारको राजस्व पनि बढेको थियो। अहिले राजस्व अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन्। न्यून पूँजीगत खर्च हुँदा पनि सरकार घाटामा रहनुले आगामी दिन थप जटिल हुने देखिन्छ।
यी माथिका तथ्यांकहरु मैले हाम्रो अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारीका लागि प्रस्तुत गरेको हुँ। किनभने अर्थतन्त्रमा अझै समस्या छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकारेर मात्र यसको निकास खोज्न सजिलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ।
करिब दुई वर्षदेखि सुस्ताएको अर्थतन्त्रको रोग पहिचान गरेर त्यसको निदान नगर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको हो। निजी क्षेत्रले त रोगको पहिचान गरेरै बारम्बार औषधि सिफारिस गरेकै हो। यसमा राज्यको सम्बद्ध पक्षले ध्यान दिन नसक्दा हामी आज यो मोडमा आइपुगेका छौँ।
यसपटकको बजेट र मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको साझा सुझाव पेस हुँदा पनि सुधारका उपाय अवलम्बन हुन सकेनन्। श्रीलंका बन्न सक्ने भयले यहाँ नियन्त्रणमुखी नीतिगत व्यवस्था गरिए। यसबाट हाम्रो आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा झरेको छ। भने यसै अवधिमा श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धि माइनस ७.८ प्रतिशतबाट करिब दुई प्रतिशत सकारात्मक भएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्र कमजोर हुनुमा बाह्य भन्दा आन्तरिक कारण नै प्रमुख हुन्। किनभने यस अवधिमा भारत बंगलादेशलगायत मुलुकको वृद्धिदर उच्च छ। विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धि चालु वर्षमा ३।३ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ।
जब कि बंगालादेशको ५.६ प्रतिशत र भारतको ७.५ प्रतिशत वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। गत वर्ष पनि नेपालको वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुँदा भारत र बंगलादेशको अर्थतन्त्र ६ प्रतिशत भन्दा बढीले विस्तार भएको थियो।
कुनै समयका द्वन्द्वग्रस्त र निक्कै गरिब मुलुकहरुको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ। नेपालको भने औसत ४ प्रतिशत छ।
भारत मात्रै होइन हाल निक्कै उच्च दरमा वृद्धि हासिल गरिरहेका बंगलादेश, क्याम्बोडिया, लाओस, रुवाण्डा र इथियोपियाजस्ता मुलुकको विकासको मुख्य आधार निजी क्षेत्रले डोर्याएको वृद्धि नै हो। कुनै समयका द्वन्द्वग्रस्त र निक्कै गरिब मुलुकहरुको पछिल्लो एक दशकको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि छ। नेपालको भने औसत ४ प्रतिशत छ।
पछिल्लो दुइ वर्षमा न्यून आर्थिक वृद्धि हुनुको कारण निजी क्षेत्रले काम गर्न नपाउँदा हो। यसवर्ष पनि उत्पादनमुलक क्षेत्रको वृद्धिदर शुन्य दशमलव ४ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
म व्यक्तिगत रुपमा हरेक क्षेत्र र प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा हेर्ने व्यक्ति हुँ। मैले सकेसम्म होइन, छैन र हुँदैन भन्ने शब्द प्रयोग पनि गर्दिन। हामी आफैँमा सम्पन्न र सक्षम छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्र सानो भएकाले रिकभर हुन सजिलो पनि छ।
त्यसैले हाम्रा रणनीतिहरु कुनै बाहिरी प्रभाव भन्दा पनि हाम्रो माटो र हाम्रो स्थिति परिस्थिति सुहाउँदो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसैले आज पनि म भन्छु, हामीले लिने साना तर सकारात्मक प्रयासहरुले पनि हामीलाई ठूलो प्रतिफल दिनेछन्। यसका लागि सबैको सकारात्मक सोच र सत्प्रयास आवश्यक छ।
हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ। उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाउने अवसर दियौँ। रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ। यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ।
हाम्रा युवाहरुका सपना खाडीमा खेर जान नदिऔँ। उद्यमीको मोहरलाई रुपैयाँ बनाउने अवसर दियौँ। रित्तिएका पहाड र बस्तीको माटो हराभरा बन्न सक्छ। यसका लागि पनि नेपालको निजी क्षेत्रलाई थप हौसला प्रदान गर्नुपर्छ। हामी भुकम्पपछि कसरी उठ्यौंरु अनि कोभिडपछि कसरी तंग्रियौंरु यी दुखबाट पनि हामीले प्रेरणा लिन सक्छौँ। मुलुकको निजी क्षेत्र विकास र समृद्धिको नेतृत्व लिन तयार छ, मात्र वातावरणको खाँचो छ।
सबै मिलेर यही वातावरण निर्माण गरौँ र आजैदेखि अर्थतन्त्रलाई सबल बनाऔँ भनेर हामीले आजको यस गरिमामय सभामा यहाँहरु सामु पाँचबुँदे प्रतिबद्धतापत्र पेस गरेका छौं। यसमा हामी यहाँहरुको प्रतिबद्धताको अपेक्षा गरेका छौँ।
अहिले निराशा र अविश्वास बढेका बेला यहाँहरुले यी प्रतिबद्धता जनाइदिनुभए मात्रै पनि सकारात्मक सन्देश जाने मैले अपेक्षा गरेको छु। यहाँहरुसमक्ष यसका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राख्दै आएको द्विपक्षीय लगानी सम्झौता बीआईएको खाका मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएको छ। म यसका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। अब छिट्टै नै हामीले सुधारका लागि तयार पारेको १२ कानुन एवं नियमावली पनि पारित हुने अपेक्षा गरेका छौं।
आजको यस कार्यक्रममा मुलुकभरबाट करिब १ हजारभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायी भेला भएका छौं। व्यवसायी र आम सर्वसाधारणको मुहारमा मुस्कान छर्न राजनीतिक नेतृत्व र हामीले धेरै काम गर्नुछ।
यो निराशालाई आशामा परिणत गर्नुछ। अबको दुई दिनपछि नयाँ वर्ष २०८१ सुरु हुँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरु, नेतृत्व वर्ग नयाँ वर्षमा हामी व्यवसायीहरुले यहाँहरुबाट के सन्देश लिएर जाने अब यो यहाँहरुको हातमा छ।
नयाँ वर्ष २०८१ को शुभकामना।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले महासंघको ५८औं वार्षिक साधारणसभाको उदघाटन सत्रमा प्रस्तुत गरेको मन्तव्य)
