महेन्द्र केसी
पर्वत,चैत्र ११
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ५८८ अर्ब नपुग हुने देखिएको छ । भूकम्पपछि भएको दाता सम्मेलनमा करिव ३५० अर्बको प्रतिवद्धता आएको थियो । तर, प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । अधिकांश सम्झौता हुन नसकेको कारण प्राप्त हुने सम्भावना न्यून रहेको संसदको विकास समितिले जनाएको छ ।
जबकी पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले ९३८ अर्ब चाहिने देखाएको थियो । यस आधारमा अब पुनर्निर्माणका लागि ५८८ अर्व नपुग हुने देखिएको छ । तर, सरकारले हालसम्म उक्त रकमको जोहो गर्न नसकेको भन्दै विकास समितिले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि नपुग हुने रकम जोहो गर्न मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैविच पर्वतमा नीजि आवास अनुदान सम्झौता सम्बन्धी एक दिने अभिमुखि तालिम सम्पन्न भएको छ । बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त नीजि भवनहरुको पुर्ननिर्माणको लागि आवश्यक पर्ने पक्रिया पुरा गरी आवास निर्माणको लागि सम्झौता गर्नको लागि सो तालिमको आयोजना गरिएको हो ।
तालिममा जिल्लाका साविक ४७ गाउँविकास समिति र एक नगरपालिका सामाजिक परिचालिका तथा सचिवको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुलाई नीजि आवास निर्माण सम्झौताको लागि आवश्यक पर्ने नीति तथा व्यवस्थाको बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणका सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले नीजि आवास निर्माणको लागि प्राधिकरणले काम शुरु गरेको बताए । उनले भूकम्पबाट क्षती भएका घरहरुको सहि तथ्याङक राख्नको लागि जिविआरएस प्रणालीबाट गाउँमानै इन्जिनियरसहितको टोली परिचालन गरी लगत संकलन गरिएको र अब सोही संकलित लागतमध्येबाट क्षतीग्रस्त प्रमाणाीत भएपछि आवास निर्माण सम्झौता शुरु हुने बताए । उनले अनुदान सम्झौता गरेपनि बैकिङ प्रणालीमार्फत भूकम्प पीडितले अनुदान पाउने बताए । सम्झौता भएपछि पहिलो किस्ता स्वरुप ५० हजार, सरकारले तोकेको मापदण्ड बमोजिक भवन निर्माण कार्य शुरु भएपछि सो बारेमा विज्ञबाट चेकजाँच गराएपछि दोस्रो किस्ता स्वरुप ८० हजार र सवै काम विज्ञकै अनुसार पुरा भएसकेपछि छाना हाल्ने समयमा ७० हजार प्राप्त गर्ने बताए । उनले सो रकम पाइसके निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने बताए ।
शर्माले नीजि आवास निर्माणको लागि सम्झौता अभियान भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा शुरु भैराखेको १४ जिल्लामा प्रारम्भीक काम शुरु भैसकि सम्झौता हुन लागेको बताए ।
प्राधिकणले भूकम्पबाट क्षती भएका एतिहासिक सम्पदा, सरकारी तथा नीजि आवास निर्माण, शैक्षिक संस्थाको पुर्ननिर्माणको लागि संघीय तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, शिक्षा र संस्कृत तथा पर्यटन विकास मन्त्रालयसँग समन्वय भई सोही अनुसार काम शुरु हुन लागेको बताए ।
पर्वतमा भूकम्पबाट ११८०९ घर क्षती भएको प्रारम्भीक डाटा देखाइएता पनि पछि इन्जिनियर सहितको टोलीले सर्वे गर्दा १२११९ घर पूर्ण क्षती भएको तथ्याङक पाइएको थियो । जसमध्ये ९७६ घरधनिहरुसँग सम्पर्क वा बाहिर रहेको र इन्छा नभएकोले प्राधिकरणमा १११४३ घरको क्षती विवरण केन्द्रमा पठाइएको जनाइएको छ ।
