स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता नपाउने भएका छन् ।
तलबभत्ता सम्बन्धि कानुन नबनेकाले जनप्रतिनिधिले सुविधा नपाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश कानुन नबन्दासम्मका लागि भन्दै जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा सम्बन्धी प्रस्तावसहितको मापदण्ड तयार पारेको थियो ।
तर उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकृत गरेको स्थानीय विकास मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्था भएको र स्थानीय तह शासन सञ्चालन ऐन पनि बनिनसकेकाले जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता अहिले तोक्न नसकिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
विद्यमान कुनै कानुनमा पनि तलबसुविधा सम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले रोकिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको प्रस्तावमा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुख र वडा अध्यक्षको मासिक तलब तोकिएको थियो ।
महानगर प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार, वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसैगरी उपमहानगरका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो ।
नगरपालिका प्रमुख ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी गाउँपालिका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुख ३० र वडाध्यक्षलाई २० हजार रुपैयाँ दिने भनिएको थियो ।
सरकारले ७४४ स्थानीय तहलाई विनियोजन गरेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय जनप्रतिनिधिले तलब भत्तामा खर्च गर्न नपाउने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केन्द्रबाट सिधै गएको बजेट कर्मचारीलाई तलब र विकास निर्माणमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अर्थ मन्त्रालय अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले नियुक्त गरेका अस्थायी कर्मचारीलाई केन्द्रको बजेटबाट तलव खुवाउन पाइँदैन ।
तर स्थानीय तहको आम्दानीबाट ती अस्थायी कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन सक्नेछन् । कानुन नभएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलबभत्ता कुनै पनि सुविधा लिन नपाउने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङको भनाई छ ।
-बाह्रखरी डटकमबाट
