जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीले म्याग्दीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई स्थानीय तहसँग प्रभावकारी समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
समितिले आईतबार आयोजना गरेको समन्वय कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख देवेन्द्र केसीले देशको नयाँ संरचना अनुसार दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्न आग्रह गरे । स्थानीय तह, विषयगत कार्यालय र गैरसकारी क्षेत्रले समन्वय गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउन जिससले पहल गरेको प्रमुख केसीले बताए ।
योजना तथा कार्यक्रमहरु दोहोरीने, उपलब्धि नदेखिने, अनियमितता हुन सक्ने भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नु जरुरी भएको केसीले बताए । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ, दातृ निकाय र जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
म्याग्दीमा कार्यरत धौलागिरी सामुदायीक स्रोत विकास केन्द्र, सिफ्फो, गाँजा डेभलपमेन्ट फाउण्डेशन, आईपास, लर्न लगायत संस्थाका प्रतिनिधि भने कार्यक्रममा उपस्थित थिएनन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल र उपाध्यक्ष दिपक पौडेलले स्थानीय तहको गैर सरकारी संस्था कार्यविधी तयार गर्नका लागि सहजिकरणको आवश्यकता रहेको बताए ।
उनहरुले समन्वय समितिको एनजिओ डेक्सलाई सहजिकरणका लागि सक्रिय बनाउनुपर्ने माग गरे । समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत हरिकृष्ण आचार्यले गैसस दर्ता र नविकरणका लागि सिफारीस गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा गएपनि त्यहाँ सो अनुसारको जनशक्तिको अभाव हुँदा नियमन, अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए ।
कार्यक्रममा सुआहाराका जिल्ला संयोजक कामना प्रधान, पलान ईन्टरनेशनलका क्षेत्रीय प्रमुख नितु आचार्य, गुड नेवर्स ईन्टरशनलका जिल्ला संयोजक टुपेन्द्र खुलाल, अपाङ्ग संघका सचिव सुरेन्द्र केसी, अन्नपूर्ण धौलागिरी सामुदायीक पदमार्गका चित्र तिलीजा पुन, सिवीनका प्रेम सोङमेन, मिलन म्याग्दीका दिवा पुन लगायतले संस्थाका योजना तथा कार्यक्रम र बजेट विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
गैससका प्रतिनिधिहरुले सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने निती बनाएपनी अन्तराष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्ने सर्त राख्ने गरेकाले अप्ठ्यारो परेको गुनासो गरेका थिए ।
