कालीमाटीमा रहेको बेथिति हटाउन र सुधार गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा कालिमाटीमा तत्काल सटर भाडामा लगाउने व्यापारीसँग सम्झौता भङ्ग गरी सटर खाली गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै फलफुल तथा तरकारीको गुणस्तर, मुल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, चिस्यान केन्द्रको व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, तरकारी तथा फलफुलमा ग्रेडिङ गर्नुपर्ने, अनुगमनका क्रममा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रतिवेदनमा तरकारी तथा फलफुल विक्रेताले एक महिनाभित्र सम्बन्धित महानगर/नगर/गाउँपालिकाबाट अनिवार्य दर्ता/प्यान लिएको हुनुपर्ने भएको छ । कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा रहेका पसलहरुले अनिवार्य रुपमा बिलबिजक लिनु तथा दिनुपर्ने, मूल्यसूची राख्नुपर्ने भएको छ । संकलन तथा ढुवानीकर्ताले पनि अनिवार्य रुपले विल लिने तथा दिनुपर्ने, संकलन केन्द्रबाट व्यवसायीले ल्यार्इ थोक व्यापारीलाई बिक्री गर्नुपर्ने, दैनिक रुपमा मुल्यसुची देखाउने सफ्वेयरको प्रयोग गर्नुपर्ने, थोक तथा खुद्रा मुल्य क्रमशः संकलन केन्द्रमा डिस्प्ले हुने व्यवस्था मिलाउने, दैनिक मुल्य सुची सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तत्कालै कालीमाटी बजारमा तरकारी तथा फलफुलको बोलकबोल प्रणाली लागू गर्ने, अस्वभाविक मुल्य तोक्नेलाई कारबाही गर्ने, नियमति छड्के अनुगमन र प्रहरी सुरक्षाको व्यवथा गर्ने भएको छ ।
कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले रातोसूचीमा परेका ६ जना व्यवसायीलाई हटाएको छ । मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले समितिले सोधेको स्पष्टीकरण नबुझाउने ६ जनालाई हटाउने निर्णय गरेको हो । मोहम्मद जुनैद, इसराफिल कवारी, खुद्रा व्यवसायी पुरुषोत्तम राई, पार्वती श्रेष्ठ, रामबहादुर खड्का र विष्णुकुमार बस्नेतलाई हटाइएको हो । रातोसूचीमा परेका बाँकी ९२ जना व्यवसायीले बुझाएको स्पष्टीकरणमा अध्ययन गर्न ५ सदस्सीय कार्यदल बनेको छ । कार्यदलले भदौ २३ गते प्रपिवेदन बुझाउनेछ । २४ गते बोर्ड बैठक बसेर उनीहरुको बारेमा निर्णय हुनेछ । कार्यदलमा कृषि मन्त्रालय, किसान आयोग, व्यवसायी, किसान र समितिका तर्फबाट एक एक जना प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
