सरकारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको हक नै मास्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएसँगै सञ्चारजगत्मा तरंग पैदा भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन नभई नियन्त्रण गर्ने नियत प्रस्टै देखिन्छ ।
उक्त विधेयक नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता र यसको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको ठहर नेपाली पत्रकारिता जगत् ले
गरिसकेको छ ।
त्यसैले विधेयक फिर्ताको मागसहित नेपाल पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पत्रकारहरू शान्तिपूर्ण रूपमा देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
महासंघको नेतृत्वमा दुई चरणको आन्दोलन सम्पन्न भएको छ । महासंघले तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । कुनै बेला आफैं पत्रकार रहेका गोकुल बास्कोटा अहिले सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री छन् ।
उनकै निर्देशनमा पत्रकारको पेसागत हकहित कुण्ठित गर्ने विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै आए व्यावसायिक पत्रकारिताको घाँटी निमोठिनेछ । संविधानप्रदत्त अधिकारबाट पत्रकार मात्र नभएर नागरिकसमेत सूचनाको हकबाट वञ्चित हुनुपर्नेछ ।
सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षमध्ये पुष्पकमल दाहालले विधेयकका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकार भने जसरी पनि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराइछाड्ने पक्षमा छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद्मा विधेयकविरुद्ध आवाज उठाइरहेको छ । तर सरकार पत्रकारको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र प्रमुख प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने पक्षमा देखिँदैन । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत संसद्मा दर्ता भएको विधेयक पारित गराइछाड्ने बताएका छन् ।
यता नेपाल पत्रकार महासंघको जेठ २७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले विधेयकविरुद्ध गरिएको दुई चरणको आन्दोलन समीक्षा गरी तेस्रो चरणको आन्दोलन तय गरेको छ । वैशाख २९ देखि जेठ २५ सम्म दुई चरणमा गरिएको आन्दोलन सफल भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।
आन्दोलनमा आमसञ्चारकर्मी, सञ्चारसम्बद्ध संघ–संस्था, सञ्चारमाध्यम, विभिन्न पेसाकर्मी, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू र आमजनताको सहयोग र सहभागिता छ । महासंघले विधेयकमा भएका प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रावधान अविलम्ब हटाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
सरकारले पत्रकारितालाई राजनीतिक रङ दिनु र विदेशी दातृ संस्थासँग जोडेर लाञ्छना लगाउनु आपत्तिजनक कार्य हो । ६ दशकदेखि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संघर्षरत नेकपाले यति बेला विवेक नगुमाओस् । स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न उद्यत हुनु राम्रो होइन ।
सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्नुको विकल्प नरहेको महासंघको ठहर छ । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक फिर्ता नभएसम्म थप सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय लिइसकेको छ ।
परिणाम सकारात्मक आए सरकारको समेत नैतिक सम्मान बढ्नेछ । सरकारले प्रस्ताव गरेजस्तै कानुन आए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी रहेको सन्देश जानेछ । त्यसैले सम्यक् विवेक प्रयोग गरेर विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाई पारित गराउनु सरकारको बुद्धिमत्ता हुनेछ ।
