सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको ९ वर्षपछि शिक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका लागि आवश्यक सेवासम्बन्धी कानुन (सर्भिस ल) को मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाबारे छलफलसहित अध्ययन गरेर ३ महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ ।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा विद्यालयशिक्षा महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । गत असार ३१ गते सचिवस्तरीय निर्णय भएको भन्दै साउन ८ गते तयार पत्र कार्यदल सदस्यहरूलाई दिइएको बुझिएको छ ।
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका विद्यालय हेर्ने निर्देशक, शिक्षा मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र अर्थ तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवलाई सदस्य तोकिएको छ । समितिको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिवलाई दिइएको छ ।
व्यवस्थापकीय दृष्टिले विद्यालयको मूल काममा सहजीकरण गर्नु सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको दायित्व भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूका लागि आवश्यक सेवा, सर्त र सुविधा उल्लेख भएको प्रतिवेदन तयार गरी सोही आधारमा कानुन बनाउन २०६७ माघ २३ गते आदेश दिएको थियो ।
त्यस बखत देशका विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत निम्नवेतनका ८ सय ६७ कर्मचारीले मिलेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । विभिन्न १७ वटामध्ये १० मुद्दामा सर्वोच्चको आदेश भइसक्दा पनि मन्त्रालयले आलटाल गरेपछि कर्मचारीले फैसला कार्यान्वयन गर्न माग दाबी गर्दै फेरि रिट हालेका थिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ६ महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयन गर्न आदेश दिइए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन । त्यहीबीच २०६८ कात्तिक २७ गते विद्यालय कर्मचारी युनियन गठन भएको थियो । त्यसयता कर्मचारीले युनियनमार्फत लबिङ र दबाब दिँदै आएका थिए ।
