नेकपाको दुई तिहाइ सरकारले पनि सुशासन अनुभूति गराउन नसकेको आवाज सुनिन थालेको छ नि ?
पार्टी एकता प्रक्रियामा भएकाले केही कमी–कमजोरी देखिएको हो । तर केही नगरेको भने हैन । तत्काल र दीर्घकालका योजना बनाएर पार्टीले काम गरिरहेको छ । एकता प्रक्रिया करिब–करिब टुंगिएको छ । अब जनताले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न पाउनेछन् ।
विगतमा योजना बनेका तर कार्यान्वयन नभएका उदाहरण थुप्रै छन् । अहिले सरकारका काममा पार्टीभित्रैबाट असन्तुष्टि सुनिँदै छ । यस्तोमा अब पनि योजना कागजमै सीमित हुने हुन् कि ?
विगत र अहिलेको अवस्था तुलना गर्न मिल्दैन । अब पनि योजनाका कुरा गरेर काम गरेनौं भने जनताले छुट दिँदैनन् । त्यसतर्फ सचेत पनि छौं । दुई पार्टी गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यौं । जनताले विश्वास गरेर पार्टी एकीकरण गर भन्नेसम्मको म्यान्डेट दिए । त्यसैअनुसार भएको पनि छ । सरकारले अब विकास–निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर जोड दिनेछ । कामले गति लिनेछ । देश २० वर्षभित्र मध्यमस्तरका आय भएका देशको सूचीमा स्तरोन्नत हुन सफल हुनेछ ।
विकासको नारा मात्रैलाई जनताले कहिलेसम्म पत्याउने ?
मात्र २ वर्ष भएको छ, नयाँ संरचनामा देश गएको । सरकार यो अवसरलाई विकास र सुशासनमार्फत अघि बढाउन चाहन्छ । माथि नै उल्लेख गरिसकेँ, सरकार २० वर्षसम्मको योजना बनाएर प्रतिबद्धतासहित अगाडि बढेको छ ।
तपाईंले प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेशमा यो कार्यकालमा कस्ता काम हुँदै छन् ?
गण्डकी प्रदेश पर्यटन–वर्ष २०२० लाई सफल बनाउने गरी सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सफल हुनेछ । त्यसरी नै प्रदेशले योजना र कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसअतिरिक्त जलविद्युत्, कृषि–उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेछ । रोजगारीलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरिरहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा मानव–सूचकांकमा अग्रस्थानमा आउनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
पार्टीमा तपाईंहरूभन्दा चन्दा दिएर टिकट पाउनेहरू निर्णायक देखिँदै गएका छन् । होइन ?
पार्टीहरूमा त्यो अभ्यास देखिएको छ । खास गरी निर्वाचनमा धनाढ्यहरूलाई टिकट दिने चलन बढेको छ । अझै कतिपयलाई समानुपातिक सिटबाट प्रतिनिधि बनाइएको छ । जुन दुःखद हो ।
पार्टीमा अरू कुन–कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ?
नेकपाको बागलुङ जिल्ला इन्चार्ज पनि छु । संयोग नै मान्नुपर्छ, इन्चार्ज र सह–इन्चार्ज दुवै महिला छौं । सांसद मनाकुमारी केसी सह–इन्चार्ज हुनुहुन्छ । थप दुई जिल्लामा पनि यस्तै संयोग जुरेको छ, दोलखा र स्याङ्जा । यस मानेमा हामी भाग्यमानी भएका छौं ।
नेपाली महिला पितृसत्तात्मक समाजकै कारण पिछडिएको तपाईं मान्नुहुन्छ ?
यसमा मेरो आफ्नै मान्यता छ । हाम्रो सोसलाइजेसन प्रोसेसमा कहीँ न कहीँ पितृसत्ताको प्रभाव छ । धार्मिक विधिविधानको कुरा होस् वा त्यसबाट निर्देशित ऐन–कानुन, सबैमा त्यो देख्न सकिन्छ । धार्मिक गुरुहरूको निर्देशबाट बनेको कानुन त्यसको कारक भन्ने लाग्छ ।
धर्मिक युगमा पुग्दा नेपाली भूमिमा सीता, उर्मिला, गार्गीजस्ता विदुषी पनि जन्मिएका छन् । पितृसत्ताका पुरुषले पनि ज्ञानको कुरा गर्दा उनीहरूप्रति गर्व गर्छन् । हालै मात्र नेपालले अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको भू–उपग्रहको नामकरण के गर्ने भनेर सुझाव माग्दा एक जनाले ‘गार्गी’ सुझाएका थिए ।
यस्तो अवस्थामा पुरुष वा पितृसत्ता मात्र दोषी मान्नु जायज होला ?
नाम राख्दैमा केही हुँदैन । महिला सरकार वा राष्ट्रप्रमुखसमेत भएका उदाहरण छिमेकी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानमै देखेका छौं । नेपालमै पनि त्यो उपलब्धि दर्ज भइसकेको छ । तर, समाजमा महिलाको अवस्थामा कति परिवर्तन आयो त ? धार्मिक शास्त्रमा वर्णित सम्मान र गरिमाअनुसारको परिवर्तन छ भन्न सकिने अवस्था छैन । परिवर्तन हुँदै नभएको पनि होइन, हेराइमा परिवर्तन भएको छ । तर समाज सदियौंदेखि पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त छ । त्यसमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । हामी त्यो परिवर्तनको लडाइँमा छौं । नेपालको संविधान र नेकपा सरकारले ती सबै विषय आत्मसात् गरेको छ । तथापि आन्तरिक रूपमा संघर्ष जारी राख्न आवश्यक छ ।
नारी स्वयं पनि शैक्षिक रूपले जागृत र सचेत भएर अधिकार र कर्तव्यपथमा सहभागी नहुँदासम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो विभेदमुक्त समाज सम्भव होला ?
अवश्य पनि शिक्षामा जोड दिन आवश्यक छ । तर त्यहाँ रहेका विभेद पनि औंल्याउनुपर्छ । अहिले विद्यालय तहसम्मको शिक्षामा बालिकाको संख्या तुलनात्मक रूपमा अधिक छ । तर मैले प्रवेशिका पास गर्दासम्म त्यो संख्या कम नै हुन्थ्यो । मैले उच्चशिक्षासम्म अध्ययन गरेँ । त्यसका लागि गरेको संघर्ष मलाई नै थाह छ । भन्नुको तात्पर्य विभेद शिक्षामा पनि थियो । महिला अगाडि बढ्न सहज थिएन, अझै पनि छैन ।
अहिले समाजमा छोरा–छोरी जे भए पनि एक सन्तान भन्नेहरू निकै बढेका छन् । तर यसमा राजनीतिक परिवर्तनभन्दा महँगिँदै गएको उपभोक्तावादी बजारको प्रभाव बढी भएजस्तो लाग्छ । तपार्ईलार्ई कस्तो लाग्छ ?
तपाईंले प्रस्तुत गरेको उदाहरणमा केही हदसम्म सत्य नभएको होइन । तर त्यसका पछाडि केही न केही चेतनामा परिवर्तन त राजनीतिले नै ल्याउने हो । विदेशी समाज होस् वा स्वदेशी, त्यहाँनिर चेतनाले प्रभाव पारेको हुन्छ नै । एउटा सन्तान छोरी मात्र भएर चित्त बुझाउने परिवारमा म पनि पर्छु । हाम्रो परिवारले त्यसलाई स्विकारेको छ ।
अमेरिकाले अहिलेसम्म राष्ट्रप्रमुख महिला चुन्न सकेको छैन । हामीले राष्ट्रपति महिला पाइसक्यौं । विभेद हामीकहाँ धेरै छ कि अमेरिकामा ?
अमेरिकाले महिला राष्ट्रप्रमुख नपाउनु राजनीतिक विषय हो । समानता र विभेदको कुरा गर्दा व्यवहारमा उनीहरू अगाडि भए पनि प्रक्रिया र थालनीमा हामी अघि छौं । विभेदविरुद्धका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा अमेरिकाले हस्ताक्षर नगर्दै हामीले गरेका उदाहरण छन् । जस्तै सिड्प । मान्यता दिने वा हस्ताक्षर गर्ने कुरामा हामी अघि भए पनि उनीहरूको समाजको संरचनामा परिपक्वता देखिन्छ । हामी त्यो अभ्यासको क्रममै छौं ।
तेस्रो विश्वका महिलाले पनि सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । भारतको बिहारमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिएको छ तर त्यहाँ निर्णय गर्दा उनीहरू पुरुषको मुख ताक्छन् । त्यो मैले स्थलगत अध्ययनक्रममा देखेको कुरा हो । त्यसैले सोचमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।
महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर नबनाई राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ?
जबसम्म महिला आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुँदैनन् तबसम्म राजनीतिक प्रतिबद्धता पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्था रहँदैन । त्यसलाई प्रोत्साहित गर्न फेरि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । त्यसैले हामीले राजनीतिक तबरबाट उक्त विषय उठाउनुपर्छ । तर आर्थिक आत्मनिर्भरताविना त्यो सम्भव छैन । त्यसका लागि पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था गर्न आवश्यक हुन्छ । दुवै विषयलाई परिपूरक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिलेको समावेशिताको अभ्यासले त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन पनि गरेको छ ।
श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीमा रहेको घरमा परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी महिलाले उठाउनुपर्छ । यसले उनीहरूमा केही क्षमता र नेतृत्वविकास पनि गरेझैं लाग्छ । यसको जस पनि राजनीतिले लिन मिल्छ र ?
रोजगारीका लागि खाडी, मलेसिया र युरोप–अमेरिका जाने वर्गमा केही भिन्नता छ । ती परिवारको आर्थिक क्षमता वृद्धि भएको छ । पैसा खर्चनु, आर्थिक बजार चलायमान् हुनु आफैंमा नराम्रो नहोला तर यससँगै सामाजिक विकृति पनि छन् । सदरमुकामका बोर्डिङ स्कुलमा सन्तान पढाउने र राजधानी बस्ने परिवारमा रेमिट्यान्सको ठूलो प्रभाव छ । त्यसरी कति दिन थेगिएला ? यो चिन्ताको विषय हो । महिलाको चेतनालाई रेमिट्यान्ससँग तुलना गरेर आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भए भन्नु उचित हुँदैन । त्यस्ता परिवारको खर्च अनुत्पादक वस्तुमा बढी हुने गरेको छ ।
अधिकांश बोर्डिङ स्कुलमा राजनीतिमा संलग्नहरूकै लगानी छ । यसले गर्दा राज्यको लगानी रहेका सामुदायिक विद्यालय कमजोर बनेका छन् । यसमा कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?
यस्तो समस्या समाजमा नदेखिएको होइन । तर त्यसलाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । शिक्षा मन्त्रालयले काम गरेको पनि छ । विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा समानताका सबालमा आवाज उठाइरहेकै छन् । संविधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । यति हुँदा पनि विभेद नदेखिएको होइन । त्यसलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । तर निजी बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षा अपनाउनुपर्छ ।
यी विषयमा पार्टीमा किन आवाज उठाउनुहुन्न ?
बल्ल एकता प्रक्रिया टुंगिएको छ । अब स्थायी कमिटी बैठक बस्छ । अनि केन्द्रीय कमिटी । तर त्यहाँ सदस्यको संख्या ४ सय २१ छ । पालो आउने ग्यारेन्टी छैन । पालो आउँदा सोसियल सबालमा अवश्य आवाज उठाउने प्रतिबद्धता गर्छु । संविधानमै समाजवाद–उन्मुख भनेर लेखिएको छ । पार्टीका घोषणापत्रमा लेखिएका छन् । ती विषय सम्बोधन गर्न सरकार सचेत छ ।
आगामी कार्यकालमा तपाईंकाे जिम्मेवारी बढ्याे भने कुन तहबाट काम सुरु गर्नुहुन्छ ?
पार्टीले त्यो स्तरको जिम्मेवारी दियो वा आयो भने अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेशमा भएका काम समीक्षा गरेर त्यसको नतिजाका आधारमा नयाँ योेजना बनाउनतर्फ लाग्नेछु । गण्डकी प्रदेशमा पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता छ । जनताको विश्वास आर्जन गरेर उनीहरूलाई सहभागी गराउँदै प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । सुशासन र विकासका क्षेत्रमा नमुना बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
शर्मा नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवम् बागलुङ इन्चार्ज हुन् ।
