नेकपाको दुई तिहाइको सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लागेका बेला २१ महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल गुनर्गठन गरेका छन् । परिवर्तन गरिएका पुराना मन्त्री आरोप र आक्षेपमुक्त थिएनन् । ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टबाहेक अन्य मन्त्रीको बहिर्गमनलाई लिएर उति आलोचना भएको देखिँदैन । धनुषा–४ का मतदाताले मन्त्री रघुवीर महासेठको बहिर्गमनमा दीप प्रज्वलन नै गरे ।
मन्त्री विष्टले कहिल्यै आफ्नो निष्ठामा सम्झौता नगरेको भन्दै बहिर्गमनमा दुःख नलागेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबारमात्र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा नौ जना नयाँ नियुक्त गरे । नयाँ जिम्मेवारी पाउनेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुसाल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङ छन् । नयाँ मन्त्रीको आगमनसँगै लालबाबु पण्डित, चक्रपाणि खनाल, मातृका यादव, रामेश्वर राय यादव, महासेठ, विष्ट र थममाया थापा बिदा भएका छन् ।
बिदा हुने मन्त्री अधिकांशले प्रधानमन्त्रीसँग कार्यशैली नमिल्दा बहिर्गमनमा परेको गुनासो गरेका छन् । तर उनीहरूले आफ्ना कामको सही मूल्यांकन भएको स्विकार्न सकिरहेका छैनन् । यसअघिका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्र यादव, कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी र पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बूढालाई जिम्मेवारीमुक्त गरिएको छ । मुक्त गरिएका मन्त्रीलाई जनताका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धन्यवाद दिएका छन् । प्रमको चाहनालाई नवनियुक्त मन्त्रीहरूले कति सार्थक तुल्याउँछन्, हेर्न बाँकी छ ।
यस्तै उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीका रूपमा सरुवा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको छ । ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको २१ महिनापछि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको हो । कार्यसम्पादनलाई नतिजा मानेर पुनर्गठन गरिएको उनको दाबी छ ।
संविधान बनेपछि त्यस अनुकूलका ऐन–कानुन पनि बनाउन आवश्यक छ । केही ऐन बने पनि । तर जनता अझै कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन् । ऐनबमोजिम नियमावली बनाइएको छैन । नियमावली नबनाएसम्म संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले नयाँ मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिले नागरिकको मौलिक हकको महत्त्व बुझ्न सकून् । परिवर्तित अवस्थामा पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलले जनताका अपेक्षालाई ध्यान दिएर प्रधानमन्त्रीको सपना ‘सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाली’लाई सार्थक तुल्याउन सक्ने आशा गरौं । जनअपेक्षित काम गर्न सके मात्र नयाँ मन्त्री ल्याउनुको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । उही प्रवृत्ति कायम रहे पञ्चायतमा राजाको लहडमा सरकार परिवर्तन भएजस्तै यो निर्णय पनि लोकतन्त्रमा जनमतप्राप्त महत्त्वाकांक्षी प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत चाहनाबाहेक अरू केही साबित हुनेछैन ।
