संसद्को उद्योग समितिको सोमबारको बैठकमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवाल र महालक्ष्मी सुगर मिलका मालिक वीरेन्द्र कनौडिया सम्पर्कमा नरहेको र सरकारले खोजिरहेको बताए ।
मन्त्रीले नाम नै लिएका कनौडिया पूर्वमन्त्री एवं ५ नम्बर प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । उनी प्रदेशसभामा हाजिरी लगाउँदै राज्यले उपलब्ध गराएको भत्ता लिँदै आएका व्यक्ति हुन् ।
मन्त्री भुसालले उनलाई सम्पर्कको प्रयास नै नगरी आएनन् भन्नु सरासर गलत थियो । मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि मिडियाले सम्पर्क गर्दा कनौडियाले आफू कतै नभागेको स्पष्टीकरण दिने मौका पाए ।
सोमबार मात्रै कृषिमन्त्री भुसालले किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने उखु मिल सञ्चालकलाई सम्पर्कमा ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको विषय मिडियामा छायो । मंगलबार अपराह्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदार शर्मालाई सम्पर्क गर्दा उनले कृषिले पत्र पठाएको बारे अनभिज्ञता दर्साए । बरु उद्योग मन्त्रालयबाट एक जना उद्योगीको नाम नै तोकेर पक्राउका लागि लिखित पत्र आएको बताए ।
उखु बिक्रीबापत चिनी मिल सञ्चालक (उद्योग) बाट लामो समय भुक्तानी नपाएपछि किसानहरू काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूका मागप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समर्थन जनाएको छ । कांग्रेस संसदीय दलले उखु किसानले भुक्तानीका लागि काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनु लज्जास्पद भन्दै आन्दोलनमा समर्थन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
कांग्रेस सचेतकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उखु बेचेको भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा पटक–पटक सरकारी निकायको रोहबरमा किसान र उद्योगीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नहुनु दुःखद छ । आफ्नो उत्पादन बिक्रीको भुक्तानी पाउन काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। आन्दोलनमा उठाइएका मागप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको पूर्ण समर्थन छ ।’
किसानका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष पहल गरी तथा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेस संसदीय दलको माग छ ।
तर किसानको रकम नतिर्ने उद्योगी कनौडिया नै नेपाली कांग्रेसका हुन् । उनी कपिलवस्तुबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
सञ्चारमाध्यमका अनुसार देशभरका चिनी उद्योगीबाट किसानलाई १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पत्रमा उल्लेख छ । २०७५ कात्तिक ७ मा पनि कृषिले पाँच दिनभित्र रकम भुक्तानी नगरे कानुनी कारबाही सुरु गर्न अनुरोध गर्दै पत्र लेखेको जानकारी हुन आएको छ । पीडित किसान राजधानी आएर माइतीघरमा धर्ना बसेका छन् । उनीहरूका समस्याबारे राज्य, सरकार र राजनीतिक दल वास्तविक रूपमा जिम्मेवार देखिएनन् । बरु उनीहरूको समस्यालाई मजाक बनाइरहेका छन् ।
कृषि मन्त्री भुसालले एकपटक पनि सम्पर्क नगरी उद्योगी भागेको आरोप लगाउनु, कांग्रेसले किसानका मागमा समर्थन जनाइरहँदा आफ्नै पार्टीका सांसद बक्यौता नतिर्ने सूचीमा पर्नुलाई के भन्ने ? कनौडियालाई बक्यौता तिर्न लगाएको भए कांग्रेससँग किसानको पक्षमा समर्थन जनाउने नैतिक शक्ति हुन्थ्यो । तर कनौडियालाई कुनै निर्देशनबिना किसानलाई समर्थन गर्छु भन्नुलाई मजाक नभनेर के भन्ने ?
भुसालसँगै मन्त्रिमण्डलमा नियुक्त संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी उखु किसानका समस्या यसअघिका संसद्मा जिम्मेवारीपूर्वक उठाउँदै आएका व्यक्ति हुन् । उनले किसानका पक्षबाट संसद्मा बोल्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री बलदेव खनालको राजीनामासमेत माग गरेका थिए । पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलमा उनै त्रिपाठी यति बेला जिम्मेवार मन्त्री हुन पुगेका छन् । उनले राजीनामा माग गरेका खनालको बहिर्गमन भएको छ । उनको स्थानमा आएका मन्त्री भुसाल जनताले सुशासनका लागि विश्वास गरेका व्यक्ति हुन् ।
मीनपचासको जाडोमा आफ्नो समस्या अवगत गराउन काठमाडौं आएका कृषकलाई भेट्न मन्त्री त्रिपाठी र भुसाललाई आखिर केले रोकेको छ ? एकपटक किसानको धर्नास्थलमा मन्त्री भुसाल र त्रिपाठीले सम्बोधन गर्न सकून् ।
साथै कृषिमन्त्रीलाई सुझाव छ, प्रारम्भिक तहबाट आफैंले पहल गरेर समस्या समाधान हुन सक्ने विषयलाई ध्यान दिने कि ? त्यसरी आफैंले प्रयास वा पहलै नगरी एकै छिनका लागि वाहवाही कमाउने ? मिडियामार्फत वाहवाही कमाउँदा भ्रम मात्र पैदा हुन्छ । अन्ततः परिणाम नकारात्मक हुन पुग्दछ ।
त्यसले तपाईंमाथि जनताले गरेको विश्वास गुम्न सक्छ । जिम्मेवार नेतृत्वप्रति विश्वास गुम्नु भनेको जनतामा नैराश्य पैदा हुनु हो । मन्त्रीज्यू, त्यसैले कथनी र करनीमा एकरूपता ल्याउन ध्यान दिने कि ? साथै किसानको समस्यालाई मजाक नबनाउने कि ?
