सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको दोहोरो सदस्यता नहटाए तीन लाखसम्म जरिवाना गरिने बताएका छ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार असोज मसान्तभित्रमा सहकारीको दोहोरो सदस्यता नहटाए तीन लाखसम्म जरिवना हुने भएको हो ।
विभागका अनुसार तोकेको अवधिमा सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई सहकारी विभागले कारबाही गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा ३२ अनुसार कुनै एक व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन पाइँदैन । तर, सहकारी ऐन प्रारम्भ हुनुअघि नै एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाको सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई तीन वर्षभित्रमा दोहोरो सदस्यता हटाई कुनै एक संस्थाको मात्रै सदस्यता कायम गर्ने समय अवधि दिइएको थियो । ऐनले तोकेको अवधि पनि आज मसान्तमा सकिँदै छ । तसर्थ, यो अवधिमा पनि सदस्यता नहटाएका संस्थालाई विभागले कारबाही गर्ने भएको हो ।
विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ मा पनि एकै प्रकृतिको एउटा मात्रै सहकारीको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेन । तसर्थ, सरकारले ऐनमा नै सदस्यता हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । ऐनबमोजिम सदस्यता नहटाउने व्यक्ति तथा संस्थालाई ऐनअनुसार नै कारबाही गरिने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए । तर, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले भने यो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् ।
दोहोरो सदस्यता नहटाउने र उद्देश्यअनुरूपको कारोबार सीमा नघटाउने सहकारी संस्थालाई सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गरिने सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले बताए । व्यक्ति आफैँले ऐन कार्यान्वयन नगरे पनि सहकारी संस्थाले सदस्यको निगरानी गरी सदस्यता हटाई ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । तर, यो अवधिमा ऐनलाई बेवास्ता गरी दोहोरो सदस्यता नहटाउने व्यक्ति वा संस्थालाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने पाण्डेको भनाइ छ ।
