संस्था दर्ता हुँदा एकभन्दा बढी जिल्लालाई कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कारोबार नभएका जिल्लाको कार्यक्षेत्र रजिस्ट्रारले घटाउन सक्ने भएको छ ।
वाग्मती प्रदेश सरकारले जारी गरेको सहकारी मापदण्ड २०७७ को कार्यक्षेत्र सीमित गर्ने तथा सेवा केन्द्रसम्बन्धी व्यवस्थामा यस्तो कुरा समेटिएको छ ।
त्यस्तै स्वीकृति नलिई शाखा, सेवा केन्द्र वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी कार्य सञ्चालन गरेको पाइए विभागले संस्थाको सबै कारोबारमा रोक लगाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
स्वीकृत कार्यक्षेत्रभित्रका सदस्यहरूलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न केही संख्यामा सेवा केन्द्र वा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न रजिस्ट्रारले स्वीकृति दिन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
सेवा केन्द्रको स्वीकृति प्रदान गर्दा बढीमा तीनवटा सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ । एकपटक सेवा केन्द्र सञ्चालनको स्वीकृति पाएका संस्थाको हकमा दुई वर्ष व्यतीत नभई पुनः सेवा केन्द्र थपको स्वीकृति प्रदान नगरिने मापदण्डमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सेवा केन्द्र थपको स्वीकृति पाएका संस्थाले एक वर्षभित्र सेवा केन्द्र सञ्चालन नगरेको पाइए रजिस्ट्रारले त्यस्तो स्वीकृति खारेज गर्न सक्नेछ ।