अमेरिकाको संसारसँगको सौदाबाजीलाई घाटा लगाउने यो कमजोरी ठिक त्यतिबेलै देखिएको छ, जतिबेला बाइडेन आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई टक्कर दिन गठबन्धन बलियो बनाउन चाहन्छन्। युरोपबाहेक इरानसँगको आणविक वार्ता ढिलाइले मध्यपूर्वमा पनि तनाव बल्झिँदैछ। तर, साउदी अरब, यूएई र कतारजस्ता खाडीका आफ्ना प्रमुख सहयोगी मुलुकमै अमेरिकी राजदूत छैनन्।
एसियामा अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक चासो भनेको चीनसँगको प्रतिस्पर्धा हो। तर, भारत, फिलिपिन्स र थाइल्यान्डमा अमेरिकी राजदूत छैनन्। न त आसियानका लागि नै राजदूत छन्। उसो त दक्षिण कोरियामा दसौँ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्। तर, त्यहाँ अमेरिकाले आफ्नो राजदूत खटाउन सकेको छैन।
विदेशी राजधानीमा मात्र होइन, वासिङ्टनमै पनि महत्वपूर्ण कूटनीतिज्ञको पद खाली छ। विदेश मन्त्रालयमा नियर इस्ट (टर्की, इजिप्टलगायत), अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला र आणविक अप्रसार तथा हतियार नियन्त्रण मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री पनि छैनन्। न प्रतिआतंकवाद समन्वयकर्ता छन् न कानुनी सल्लाहकार नै। मन्त्रालयमा आन्तरिक निगरानीका लागि महत्वपूर्ण ‘इन्सपेक्टर जनरल’ को पद पनि २०२० मा ट्रम्पले स्टिभ लिनिकलाई बर्खास्त गरेपछि रिक्त छ।
गत महिनाको अन्त्यमा ३० भन्दा बढी मनोनितहरु सिनेटबाट अनुमोदन भए। जसमध्ये केही ठूला नाम पनि छन्। निकोलस बर्न्स चीनका लागि राजदूत भए भने राहम इम्यानुएल जापान र मार्क गिटेन्स्टाइन युरोपेली संघका लागि राजदूत नियुक्त भए। अझै पनि जम्मा १९० मध्ये ६८ अमेरिकी राजदूतको पद खाली छ।
पछिल्ला दशकका हरेक राष्ट्रपतिले आफ्नो प्रशासनका पदपूर्ति गर्न कठिनाइ बेहोरेका छन्। सत्तामा आएपछि उनीहरुले करिब ४ हजार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमध्ये १२ सयलाई सिनेटनले अनुमोदन गर्नैपर्छ। मनोनयनमा चाहिँ बाइडेनले पूर्ववर्तीहरु जर्ज डब्ल्यू बुस र बाराक ओबामाकै हाराहारीमा काम गरेका छन्। तर, त्यो निकै सुस्त गतिमा भएको छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण आठ सय पदमा उनले अहिलेसम्म ४५० जनालाई मात्र मनोनयन गरेका छन्। तर, ती अधिकारीहरुलाई पदमा अनुमोदन गराउने सवालमा भने बाइडेनले साह्रै अव्यवस्थित ट्रम्पलाई पनि मुस्किलले मात्रै पछि पारेका छन्।
अमेरिकी सरकारमा विदेश मन्त्रालयका सबैभन्दा बढी पदमा सिनेटले सुनुवाइ र अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा बढी समस्या यही मन्त्रालयलाई हुन्छ। बाइडेनले करिब एक चौथाइ राजदूतको पदमा नाम दिनै बाँकी छ। त्यसभन्दा ठूलो समस्या हो रिपब्लिकन सिनेटरहरुको अवरोध।
मिजोरीका जोस हली, फ्लोरिडाका मार्को रुबियो र सबैभन्दा बढी टेक्ससका टेड क्रुजले दर्जनौँ मनोनयनलाई या त रोकेका छन् या ढिलाइ गरेका छन्। ती सिनेटरले कहीँ अडान देखाउन त कहीँ विदेशनीतिसम्बन्धी माग पुरा गराउन यसरी अवरोध गरेका हुन्।
डेमोक्रेटहरुले सिनेटमा पूर्ण मतदानमार्फत यी मनोनयनहरुलाई अनुमोदन गर्न सक्छन्। तर, त्यसले सिनेटको अत्यन्तै महत्वपूर्ण समय लिन्छ। खासगरी बाइडेनको ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ विधेयक सहितका आन्तरिक प्राथमिकताका मुद्दा बाँकी रहेकाले। अर्कोतिर सिनेटले करिब ४० न्यायाधीश अनुमोदन गरेको छ, जुन रोनाल्ड रिगनको पालायताकै ठूलो संख्या हो।
कूटनीतिक पद रिक्त रहँदा कति क्षति भइरहेको छ, मूल्यांकन गर्न कठिन छ। धेरैजसो काम विदेशमन्त्रीहरु र नेताहरुबीच प्रत्यक्ष रुपमै हुने गर्छ। अन्य अधिकारीहरुले बाँकी काम गर्न सक्छन्।
तर, जतिसुकै पारंगत भए पनि कार्यवाहकले सम्हालेको दूतावासको प्रभाव प्रायः कम नै हुन्छ। किनभने त्यो प्रभाव राष्ट्रपतिले चुनेको र सिनेटले अनुमोदन गरेको राजदूतका कारण आउने हो।
त्यस्तै, गल्ती पनि हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि अस्ट्रेलियालाई फ्रान्सको सट्टा अमेरिका र बेलायतले आणविक उर्जाचालित पन्डुब्बी उपलब्ध गराउने सम्झौताबारे फ्रान्सलाई सूचना नदिइनु। यो वरिष्ठ राजदूत नियुक्त नहुँदाको परिणाम थियो।
११ सेप्टेम्बर २००१ को आतंकवादी आक्रमणबारे गरिएको दुईदलीय अनुसन्धानले राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गर्दा भएको ढिलाइका कारण पनि अमेरिका सो आक्रमणलाई रोक्न असफल भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
त्यसबेला अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी पदहरुमा आधाजति मात्रै अधिकारीहरु कार्यरत थिए। अरु पद रिक्त थिए। दुई दशकपछि अहिले हेर्दा बाइडेनको प्रशासनमा त्यत्तिकै महत्वपूर्ण पदहरुमा एक तिहाइ कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्।
दीर्घकालसम्म अमेरिकी कूटनीतिज्ञ नियुक्त नहुनु थुप्रै मुलुकमा समस्या र अझ बेइज्जतीको कारण बन्छ। यसले ती मुलुकमा व्याप्त अमेरिका पतन हुँदैछ वा अमेरिका पछि हटिरहेको छ भन्ने धारणालाई मजबुत बनाउँछ।
बाइडेनले युक्रेनमा राजदूतको नाम मनोनयन पनि गर्न सकेका छैनन्। जसले गर्दा अमेरिकी भरथेग नपाइने हो कि भन्ने युक्रेनको चिन्ता झन् बढेको छ। सायद भ्लादिमिर पुटिनले पनि यो विषयलाई यही नजरले हेरेका होलान्।
हामीले युक्रेनलाई अथवा युरोपको सुरक्षालाई बेवास्ता गरेका छैनौँ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छ बाइडेन प्रशासन। तर, राजदूत नै नहुँदा बाइडेनले दिएको आश्वासन सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न कठिन हुन्छ र पुगे पनि उति विश्वसनीय नलाग्न सक्छ।
दि इकोनोमिस्ट, नेपालखबरबाट
