नेपालमा हरेक राजनीतिक उतारचढावसँगै नयाँ आउने नेतृत्वले शिक्षा पद्वतिलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि आफू अनुकुल परिवर्तन गर्दै लगेको बितेका लगभग ६ दशकमा देख्न सकिन्छ।लामो समयदेखि नै नेपालमा औपचारिक शिक्षाको विकासक्रम अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन।
शिक्षा क्षेत्रलाई हरेक राजनीतिक वृत्तले आफ्नो मनोमानी र निजी फाइदाका लागि आफूखुसी व्यवस्था, पाठयक्रम र नीति नियम परिवर्तन गर्दै आए।राणाकालदेखि पञ्चायतहुँदै प्रजातन्त्र व्यवस्था होस् या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हरेक व्यवस्थामा शिक्षाले कुनै फड्को मार्न सकेको छैन।
राणाकाल र शिक्षाको सुरुवात (सन् १८५३-१९५००)
सन् १८५३ मा जंगबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण पश्चात सुरु गरेको औपचारिक शिक्षाको जग सुरुमा केवल आफ्ना भाइ भारदारका छोराछोरीलाई मात्र शिक्षा दिन प्रयोग गरे। सन् १९०१ मा राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले लगभग २०० विद्यालयहरु स्थापना गरी सम्पूर्ण आम(नेपालीलाई शिक्षा क्षेत्र खुल्ला गरे तर छोटो समयमै पदबाट हटे लगत्तै ती सम्पूर्ण विद्यालयहरु बन्द भए।
प्रजातन्त्र र सार्वजनिक शिक्षाको औपचारिक सुरुवात (सन् १९५१ – १९६०)
सन् १९५१ को प्रजातन्त्रसँगै नेपालमा शैक्षिक क्षेत्रको पनि औपचारिक सुरुवात भयो। त्यस बखत नेपालमा लगभग ३०० विद्यालयहरु थिए जसमा करिब १०,००० विधार्थी अध्ययन गर्थे। शिक्षालाई राज्यले प्रजातन्त्र संस्थागत गर्न तथा आधुनिक राज्यको विकास गर्न अपरिहार्य आवश्यकताका रुपमा ध्यान दिन थाल्यो। एकातिर राज्यले शिक्षाको विस्तारमा लगानी गर्यो भने अर्को तिर आम जनसमुदाय पनि विद्यालय खोल्ने र बालबालिकाहरुलाई शिक्षा दिने कार्यमा सक्रिय रह्यो।
सन् १९५४ मा शिक्षाको विकासका लागि नेपाल सरकारले अमेरीकी सरकारको वैदेशिक सहायतामा “राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग” गठन गरी शिक्षा प्रणालीको आधार तयार पार्यो। शिक्षा व्यक्तिगत विकासका लागि अत्यावश्यक औजार भएको तथा यसले राज्यका चुनौतीहरुलाई समेत सामना गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा राज्यले जोड दियो।
विद्यालयमा आबद्ध हुनुलाई प्रजातन्त्र र विकासलाई सहयोग पुर्याउने तथा असल राज्य स्थापना गर्ने रुपमा हेरिन थाल्यो। अज्ञानता तथा अशिक्षाले प्रजातन्त्रको बिनाश तथा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ र यसको समाधानको एकमात्र उपाय शिक्षा हो भन्ने मन्यनताको साथ राज्यले शिक्षाको विकासमा ध्यान केन्द्रित भयो।
पंचायत व्यवस्था र राष्ट्रवादी सार्वजनिक शिक्षा (सन् १९६१ – १९९०)
सन् १९६१ मा, सरकारद्वारा “ सर्वाङ्गीर्ण राष्ट्रिय शिक्षा समिति” गठन गरी शिक्षामा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने प्रयास गरियो। एक भाषा, एक भेष, एक देशको नारा सहित पंचायत व्यवस्थालाई बलियो बनाउन तथा उच्च वर्गको सधैँ भाव राखी राख्न विद्यालयका भौतिक संरचना र पाठयक्रमलाई आफ्नो अनुकूल परिवर्तन गर्यो।
राज्यको प्रशासनिक तथा राजनैतिक संरचनालाई गाउँ गाउँ सम्म लागू गरी नीति नियम तथा सामाजिक व्यावहारमा नियोजित परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरियो ियस सँगसँगै हरेक विद्यालमा राष्ट्रगान अनिवार्य रुपमा गाउन लगाइयो। पंचायत व्यवस्थामा राजाले आफ्नो फोटो सम्पूर्ण विद्यालयमा राख्न अनिवार्य गराई सरस्वती बन्दना गाएर सुरु हुने विद्यालयको दैनिकी राजा र राजसंस्थाको गुणगानमय राष्ट्रिय गान बजाई सुरु हुन थाल्यो।
पंचायत व्यवस्था अझ बलियो बनाउन राज्य दह्रो हुँदै गयो। सन् १९७१ मा “रास्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना” अन्तर्गत नयाँ “शिक्षा ऐन” आयो जस अन्तर्गत राज्यले राजसंस्था र पंचायतलाई बचाऊ गर्न तथा श्रीपेच, देश, राष्ट्रिय एकता तथा पंचायतलाई विकास गर्न योजना ल्यायो। सन् १९६६ तिरबाट सुरु भएको निजी विद्यालयको स्थापना राष्ट्रियकरण सुरु भएपछि फेरी बन्द गरियो।
सरकारले पाठयक्रम परिवर्तन गरी माटो सुहाउँदो र जनताको आवश्यकता अनुरुप हुनुपर्ने कुरामा जोड दियो। यसरी विधार्थी शिक्षाको आर्थिक र सामाजिक पाटालाई परिवर्तन गरी राष्ट्रवादी शिक्षामा जोड दियो।
राजसंस्था, हिन्दुधर्म र नेपाली भाषालाई केन्द्रमा राखी उच्च वर्गले आफू केन्द्रित नीति नियम बनाई गरिब, अशिक्षित जनतालाई सधै आफ्नो मुठीमा राख्न चाहे। पाठयक्रममा बिर गोर्खालीका गाथा, राजसंस्था र पंचायती व्यवस्थालाई केन्द्रिकृत बनाई आम जनता र विद्यार्थीलाई बफादार राख्ने प्रयास गरियो।
राष्ट्रिय एकता, आधुनिकता र अनेकताको पहिचानलाई राजनैतिक रुपले स्वपरिवर्तन गरी आधुनिकताको नाममा सिंहदरबारले राष्ट्रिय विकासको नाममा विश्व विद्यालयबाट उतिर्ण भई प्रमाणपत्र लिन गाउँ गाउँमा गई १० महिना पढाउनपर्ने अनिवार्य व्यवस्था लागु गर्यो।
सरकारको दलन र दमन गाउँ,गाउँमा पुर्याउने र एकात्मक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने यस्ता प्रयासको व्यापक विरोध भयो र विद्यार्थी आन्दोलननै सुरु भयो। विधार्थीहरु नै आन्दोलनमा संलग्न भएको हुनाले यो कार्यक्रमलाई हटाइयो।
सन् १९८० मा शिक्षामा पहुँच विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्न विभिन्न परियोजनाहरु आए। यो संगै निजि विद्यालयहरुको स्थापना गर्न फेरी सरकारले छुट दियो। ग्रामिण विकासका निम्ति शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा जस्ता विभिन्न परियोजनाहरुको सुरुवात भयो।
सन् १९८५ तिरको शिक्षक तलब आन्दोलनलाई राजनीतिकरण गरी पार्टीहरुले राज्यव्यवस्था विरुद्ध आवाज उठाउन र विरोध प्रदर्शन गर्न शिक्षा क्षेत्र ९प्रमुख रुपमा विद्यालय र विश्व विद्यालयको प्रयोग गरे।
प्रजान्त्रको पुनरागमनसंगै सार्वजनिक शिक्षा (सन् १९९१ – १९९९)
सन् १९९०को जनआन्दोलनसंगै प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भयो। सन् १९९२ तथा १९९९ मा स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगहरु गठन भए र विभिन्न सुझावहरु पेश भए। यस्ता आयोगहरुको सुझावका आधारमा शिक्षा क्षेत्र आगाडि बढ्यो तर सुधार र राम्रो नतिजा भने कहिल्यै हात परेन।
सन् १९९६ मा सुरु भएको माओवादी द्वन्द पस्चात गाउँ,गाउँका निजी विद्यालयहरुको विरोध हुँदा र चन्दा आतंक तथा बुर्जुवा शिक्षाको विरोध भन्दै विद्यालयहरु सुरक्षाका कारण बन्द हुँदै गए।
सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र विद्यालय शिक्षा सन् २००० पछि
सन् २००० पस्च्यात सहस्राब्दी विकास लक्ष्य भनेर शिक्षामा थप सुधारका लागी नयाँ कार्यक्रमहरु आए। सरकारले विभिन्न दात्रि नियोगहरुसँग मिलेर विद्यालय शिक्षामा विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु ल्यायो। सबैका लागी शिक्षा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, शिक्षाका लागी खाना जस्ता भिन्न भिन्न कार्यक्रमहरु आए। विद्यालय क्षेत्र तथा शिक्षा सुधारका लागी भएका कार्यक्रमहरुले उदेश्य प्राप्ति गर्न सकेनन्।
विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर र नतिजा मापन गर्ने र माध्यमिक शिक्षाको आन्तिम कडीको रुपमा हेरिने एसएलसि परिक्षामा पनि विद्यार्थीको नतिजा सन्तोषजनक छैन। सार्वजनिक विद्यालयमा निम्न विधार्थी उतिर्ण संख्या विगत देखि हालसम्म प्रमुख समस्याकै रुपमा नै रहिरह्यो।
विद्यार्थीको क्षमता मापनमा प्रयोग हुने विद्यालय शिक्षाको आन्तिम परिक्षाको नतिजा दसकौंसम्म सुधार आउन नसकेपछि सरकारले विद्यार्थी परिक्षाको नयाँ व्यवस्था लेटर ग्रेडिङ सुरु गर्यो। सन् २०१४ पछि एस एलसि परिक्षामा लेटर ग्रेडिङ सुरु भयो र एसइइ भन्ने नाम दिईयो।
सन् १९५१ बाट सुरु भएको औपचारिक शिक्षाको विकासक्रम नेपालमा अपेक्षाकृत रुपमा अघि बढेन। शिक्षा क्षेत्रलाई राणाकाल देखि पंचायत हुँदै प्रजातन्त्र व्यवस्था होस् या लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हरेक राजनैतिक वृत्तले आफ्नो निजी फाइदाका लागी आफू खुसि नीति नियम परिवर्तन गर्दै आए। सरकारले सार्वजनिक शिक्षामा मनग्य सुधार र नतिजा निकाल्न सकेन साथै निजी शिक्षालाई पनि प्रोत्सहन गर्न सकेन। निजी शिक्षा पनि राज्यको कुदृस्टी र नियमनबाट गुज्रिरह्यो।
सन् २०१५ मा नेपालको संघीय संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारको अधिकार सुची भित्र प्रदान गरेको छ। संविधानले नै शिक्षालाई धारा ३१ मा मौलिक हक अधिकार भित्र सुनिस्चित गरेको छ।
विश्वब्यापी प्रतिस्पर्धामा मानव श्रोतको विकासका लागी शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। हरेक नेपालीलाई राजनैतिक, आर्थिक र सामजिक रुपमा सचेत बनाउन गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो।समग्रमा शिक्षाका प्रमुख उद्धेश्यहरु भनेको उच्च शिक्षाको तयारी, सामाजिक कल्याणका लागि, पहुँच, समता र समावेशिताका लागी तथा बजारको आवश्कता अनुसारको प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो।
यद्धपि नेपालमा सार्वजनिक शिक्षाले यी उल्लेखित बिषयमा आसातित संस्थागत उपलब्धि गर्न सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि संरचनात्मक विषयवस्तुमा व्यापक पुनर्विचार गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
(लेखक समृद्धि फाउण्डेसनसँग आवद्ध छन्।)
सेतोपाटीबाट
