काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मंगलबार कार्यदलले समस्याग्रस्त सहकारी, तिनका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति जफत गर्नु पर्ने साथै सहकारीको स्रोत प्रयोग गरी अन्य व्यक्तिका नाममा भएको सम्पत्तिसमेत जफत गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनुपर्ने सिफारिसमा उल्लेख छ ।
कार्यदलले सहकारीका सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण समेत अभिलेखीकरण गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।त्यस्तै प्रारम्भिक समस्या समाधानका लागि अनुसन्धान र कारबाहीको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्न र सहकारीको निरीक्षण र हिसाब जाँचमा नेपाल राष्ट्रबैंकको समन्वयमा छुट्टै टोली बनाउने सिफारिस पनि गरिएको छ ।
स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा समस्याग्रस्त सहकारीका नास हुने किसिमका सम्पत्तिलाई तरलमा परिणत गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा समस्याग्रस्ततर्फ उन्मुख सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी संलग्न जिम्मेवार कर्मचारीको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र वैदेशिक भ्रमण समेत जान नपाउने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।
२०८० चैत्र मसान्तभित्र बचतकर्ताले माग गरेअनुसारको बचत फिर्ता गर्नु पर्ने कार्यदलले सिफारिस गरेको सहकारी विभागले जनाएको छ । त्यसको लागि सहकारीले रकम फिर्ता गर्न कार्ययोजनासहितको श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने कार्यदलले सिफारिस पनि गरिएको छ ।
तीन महिनाभित्र सबै सहकारीको अनुगमन सम्बन्धित नियामक निकायले गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तरलता समस्या रहेका सहकारीलाई सरकारले राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सफ्ट लोन दिनुपर्ने र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्ने सुझाव पनि दिइएको र सो कोषमा सरकारले ४० प्रतिशत लगानी गर्नु पर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
२६ वैशाख २०८० मा सरकारले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
