काठमाडौं । सहकारी विभागले आज चार बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा गठित सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८० ले दिएको सुझावका आधारमा विभागले उक्त निर्देशन जारी गरेको हो ।
सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका कायम गर्नका लागि विभागको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई श्वेतपत्र जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।‘सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले २०८० मंसिर मसान्तभित्र संस्थाको बचत दायित्व, लगानी तथा सम्पत्ति लगायतका वित्तीय विवरण समेटिएको स्वेतपत्र जारी गरी विभागमा पेश गनुपर्नेछ,’ विभागको निर्देशनमा भनिएको छ ।
यस्तै, विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई बचत फिर्ता कार्ययोजना निर्माण गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले २०८० चैत्र मसान्तभित्र माग अनुसारको सम्पूर्ण बचत रकम फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र पेश गर्नुपर्नेछ ।’
विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समिति सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सबै सहकारी संघसंस्थाका सञ्चालक समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका सदस्यहरु र व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण संकलन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात सहित २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र विभागमा पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीको कारोबार राख्ने प्रणाली (कोपोमिस) मा विवरण प्रविष्टि गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ । सबै सहकारी संघसंस्थाहरुले अनिवार्य रुपमा कोपोमिस प्रणालीमा तोकिए बमोजिमका विवरण प्रविष्टि गर्न विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
सहकारी खबरबाट
