काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आइतबार जारी गरेका हुन् ।
पाँच सदस्यीय आयोगमा एक जना अध्यक्षका अतिरिक्त, एकजना विज्ञ, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सहकारी मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य र सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य सचिव हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरुको नियमनका लागि ‘सहकारी नियमन आयोग’ गठन गर्ने अध्यादेशमा प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलबार उक्त अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
