बागलुङ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्जा अपचलनकर्ताहरूको सम्पत्ति र राहदानी रोक्का गर्ने भएको छ । बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले उक्त घोषणा गर्नु भएको हो ।
साथै सहकारी ऋण असुली स्थापना गरिने सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेको छ । कर्जाको अपचलन गर्ने सञ्चालक वा व्यक्तिको सम्पति लिलामी गरी चक्रिय कोष स्थापना गरिनेछ र चक्रिय कोषको लागि विउ पुँजी उपलब्ध गराइने छ ।
सहकारी संस्थामा राखिएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकमको सुरक्षण गरिने भएको छ । बिहीबार बजेट प्रस्तुत गर्दे अर्थमन्त्री पौडेलले ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचतको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणले सुरक्षण गर्नेछ ।
