सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता गरेर जुन संयम देखायो, त्यसलाई विवेकयुक्त कदम भन्नुपर्छ । अन्यथा त्यसको दूरगामी असर पर्न सक्थ्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल मात्र होइन, स्वयं राजधानीवासी विधेयकको विरोधमा थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका माग सदन र सडक दुवैतिर चर्काइए ।
संसदीय अंकगणितमा कमजोर साबित प्रतिपक्षलाई काठमाडौंबासी नेवार समुदायको यही मनोविज्ञान समातेर जनभावना आफूतिर फर्काउने साधन बन्न सक्थ्यो । भलै नेवार समुदाय कुनै राजनीतिक दल र आस्थाप्रेरित नभएर सांस्कृतिक बिरासत जोगाउन होमिएका थिए । उनीहरू आफ्नै विवेकले प्रतिरोधमा उत्रिएका थिए ।
त्यसो त सरकारका कामकारबाहीविरुद्ध रचनात्मक आवाज उठाउनु प्रतिपक्षको पनि नैतिक धर्म हो । सदन र सडक एक आवाजले खनिँदा सरकारको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्थ्यो । अहिलेसम्मका हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तन राजधानीका नेवार समुदायको सक्रिय सहभागिताबाटै सम्भव भएको छ । उनीहरू विरोधमा उत्रँदा सरकार र शासक ढलेका दृष्टान्त छन् ।
नेकपाकै सांसद रामवीर मानन्धरको भनाइमा सरकारले विनाछलफल ल्याएको गुठी विधेयकमार्फत राजधानीका नेवार समुदायको धर्म–संस्कृतिमाथि प्रहार गर्यो। उनीहरूको भावनामाथि ठेस पुर्यायो । यो उनको मात्र होइन, आम नेवार समुदायकै बुझाइ हो । यस्तोमा सरकारले आफ्नो दम्भ र हठ त्यागेर विधेयक फिर्ता लिई बुद्धिमत्तापूर्ण काम गरेको छ ।
विधेयक फिर्ता नगरेको भए मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला चलाइरहेका सत्तापक्षीय नेताहरूकै लागि पनि यो मसला बन्न सक्थ्यो । बहुमतको सरकार, संसद्मा पनि दुई तिहाइ । यस्तोमा विधेयक सजिलै पास हुन सक्थ्यो । तर, त्यसपछिको मुठभेडले निम्त्याउने परिणाम ज्यादै अप्रिय पनि हुन सक्थ्यो । त्यसमाथि सरकार परिवर्तन गर्न प्रतिपक्षभन्दा सत्तापक्षकै एउटा समूह अग्रसर रहेको बुझिन्छ ।
करिब एक साता लामो विदेश भ्रमणबाट फर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधेयकले पार्ने प्रभावबारे पूर्वानुमान गरेरै विमानस्थलबाट ‘भुल’ सच्याउने प्रतिबद्धता गरेको हुनपर्छ । भोलिपल्ट संसद्मा प्रतिपक्षको अवरोधका कारण सम्बोधन गर्न नपाएका उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै भए पनि आफ्ना भनाइ राखे ।
त्यसअघि विभागीय मन्त्री पद्मा अर्यालमार्फत गुठी विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गर्न लगाए । यसका लागि ओलीले मन्त्री अर्याललाई धन्यवाद दिए । मन्त्रिमण्डलको कमान्ड आफूसँगै रहेको जवाफ फर्काए ।
यो प्रकरणमा सरकारले विधेयक ल्याउनुअघि पर्याप्त गृहकार्य नगरेको पनि प्रस्टियो । त्यसैले छलफलविनै एकलौटी विधेयक ल्याएको प्रतिपक्षको आरोप मौन रूपमा स्विकार्दै त्यसलाई फिर्ता लियो । जे भए पनि यो निर्णयमा सरकारको दुई तिहाइको दम्भ देखिएन । बरु संयम र विवेक देखियो । भोलिका दिनमा पनि यस्तै राजनीतिक चरित्रको खाँचो रहनेछ ।
