३ जेष्ठ २०८१, बिहीबार

 

‘सबै क्षयरोगी उपचार पहुँचमा छैनन्’

डा. सागरकुमार राजभण्डारी
निर्देशक, राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र

नेपालमा अहिले क्षयरोगकाे अवस्था कस्तो छ ?
हामीकहाँ क्षयरोग लामो समयदेखिको समस्या हो । पहिले यो पूर्वजन्मको पाप वा श्रापका कारण लाग्छ भन्ने अन्धविश्वास थियो । यो रोग ‘माइक्रोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस’ जीवाणुले लाग्छ भन्ने पत्ता लागेपछि विस्तारै अन्धविश्वास हट्दै गयो ।

नेपालमा अहिले प्रत्येक वर्ष क्षयरोगका ४५ हजार नयाँ बिरामी थपिँदै गएका छन् । तीमध्ये ३१ हजार ५ सय केस मात्र पहिचान हुन्छन् । पहिचान भएकाहरू राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रअन्तर्गतका सरकारी, सामुदायिक तथा नीजि स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा उपचार गराइरहेका छन् । पहिचान हुन नसकेकाहरूमध्ये प्रत्येक वर्ष एक जनाले अन्य १० देखि १५ जनालाई सारिरहेका छन् ।

संघीयतासँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरैजसो कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा गएका छन् । यस्तोमा केन्द्रको भूमिका कस्तो छ ?

कतिपय बजेट तथा कार्यक्रम संघीय सरकार र कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा दिइएको छ । विभिन्न समस्याका कारण अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट खर्चन सकेका छैनन् । समुदाय स्तरमा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने स्थानीय तहका स्वास्थ्यसंस्थामार्फत नै हो । हरेक स्वास्थ्यसंस्थामा क्षयरोग हेर्ने फोकल पर्सन हुन्छन् ।

स्वास्थ्यसंस्थाले स्थानीय तहको स्वास्थ्यशाखा र त्यहाँबाट प्रदेश र केन्द्रसम्म रिपोर्ट पुर्‍याउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले पनि क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको कार्यक्रम हो । केन्द्रबाट सबै खालका कार्यक्रममा सबै क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । प्रदेश सरकारलाई केही ठूला मेसिन, सामग्री खरिद गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा प्राविधिक सहयोग तथा समन्वय गरिरहेका छौं । त्यस्तै आवश्यकताअनुसार केन्द्रले तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम पनि गरेको छ । तर क्षयरोग स्वास्थ्य र सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र काम गर्दैमा पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सक्दैन । सम्पूर्ण सरोकारवालाको समन्वय आवश्यक छ । बर्सेनि हजारौंको संख्यामा संक्रमित हुँदा त्यसले समग्र देशको विकास, व्यक्तिको उत्पादनशीलता र जीवनमा असर पारिरहेको छ ।

सबै संक्रमित उपचारको दायरामा आउन नसक्नुको कारण के होला ?

क्षयरोगीलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण अझै नकारात्मक छ । अर्को कुरा, स्वास्थ्यसंस्था तथा सेवा पनि सबैको पहुँचमा छैन । क्षयरोग र यसको उपचार कहाँ हुन्छ भन्ने चेतनाको अभाव छ । खास गरी दूरदराजका गाउँका र आन्तरिक रूपले विस्थापित भएका समुदायहरूमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यस्ता स्थानमा बढी मात्रामा क्षयरोगी छन् । उनीहरूलाई जानकारी दिने, सोधखोज गर्ने, शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण काम गरिरहेका छौं ।

अहिले केन्द्रअन्तर्गत मुख्य कस्ता कार्यक्रम चलिरहेका छन् ?

पछिल्लो समय क्षयरोग प्री–भ्यालेन्स सर्भे हुँदै छ । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पनि क्षयरोग संक्रमित हाम्रो अनुमानभन्दा बढी रहेको देखाएको छ । अहिले नयाँ बसेका सहरहरूमा क्षयरोगीको संख्या बढी देखिएको छ । क्षयरोग नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय बोर्ड स्थापना हुन आवश्यक छ । त्यसमार्फत सरकारको प्रतिबद्धता र स्रोतसाधन व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि कोसिस भइरहेको छ । क्षयरोग उपचारका लागि ६ महिना औषधि लिनुपर्ने अहिलेको अवस्थालाई कम गरेर ४ महिनामा घटाउन अध्ययन–अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं ।

संक्रमित बढी रहेका जिल्लाहरूमा पुगेर जिन एक्स्पर्ट, एक्स रे र अन्य प्रविधिमार्फत एक्टिभ केस फाइन्डिङ्ग कार्यक्रमअन्तर्गत समुदायमै रोगको परीक्षण र तत्काल रिपोर्ट दिने काम भइरहेको छ । संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका परिवार तथा समुदायका व्यक्तिहरुलाई पनि परीक्षण वा ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ गरिँदै छ ।

संक्रमित बढ्नुको कारण के हुन सक्छ ?

क्षयरोग सर्ने मुख्य माध्यम श्वासप्रश्वास हो । संक्रमितसँग कुरा गर्दा, हाछ्यँु गर्दा तथा नजिकै बस्दा पनि सजिलै सर्न सक्छ । क्षयरोग प्रमाणित भएकालाई उपचारमा ल्याउन सकिए थप अरूमा संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम त्यही नै हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा दातृ निकायको ठूलो लगानी छ । त्यसअनुसार प्रतिफल आइरहेको छ त ?

ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारसँग क्षयरोग, एचआइभी र मलेरियामा संयुक्त रूपमा काम गर्दै आएको छ । खास गरी अध्ययन, अनुसन्धानमा सहकार्य गरिरहेका छौं । क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम, क्षयरोग परीक्षणका लागि मेसिन खरिदमा पनि काम भएका छन् । क्षयरोग नियन्त्रणमा लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको सत्य हो । किनभने संक्रमितलाई उपचारमा ल्याउन सकिएन भने अन्य धेरैलाई सारिरहेको हुन्छ ।

करिब ४० प्रतिशत मानिस रोग परीक्षण र उपचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान्छन् । ती संस्थाबाट दिइने औषधि राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले भनेअनुसार प्रोटोकलअनुरुपको नभएको पाइएको छ । निजीले बिरामीले लिएको औषधिको दैनिक रिपोर्टिङ र फलोअप गर्दैनन् । बिरामीले पूरा मात्रामा औषधि खाए/नखाएको हेर्दैनन् ।

क्षयरोगमा औषधिले काम नगर्ने मल्टिड्रग रेसिस्टेन्ट टिबीको समस्या पनि बढ्दै गएको सुनिन्छ नि ?

कुनै पनि कार्यक्रम व्यवस्थित हुनुपर्छ । क्षयरोगको औषधि लामो समय स्वास्थ्यकर्मीको प्रत्यक्ष निगरानीमा खानुपर्छ । नियमित सेवन नगर्दा औषधिले काम नगर्ने अवस्था आउँछ । ड्रग रेसिस्टेन्ट हुन सक्छ । क्षयरोगका लागि पहिले दिने गरिएका रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइडलगायत औषधि काम नगर्ने भइसकेका छन् । अहिले नयाँ प्रोटोकोल र औषधि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालले क्षयरोगसम्बन्धमा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन कस्तो काम भइरहेको छ ?

हाल ‘इन्ड टिबी स्ट्राटेजी’ अनुसार सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोगबाट हुने मृत्यु हुनेको संख्या २०१५ को तुलनामा ९५ प्रतिशतले घटाउने र नयाँ रोगीको संख्या ९० प्रतिशतले झार्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको छ । भएका स्वास्थ्यसंस्थामा बढीभन्दा बढी क्षयरोग संक्रमित पहिचान गर्नमा जोड दिएका छौं । अहिले स्पुटम माइक्रोस्कोपीको सट्टा जिन एक्स्पर्टमार्फत परीक्षण गर्ने व्यवस्था विस्तार गरिँदै छ । यसले गर्दा रोग परीक्षण छिटोछरितो भएको छ । टिबी परीक्षण र उपचार सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ अगाडि बढिरहेका छौं ।

टिबी केन्द्रहरूलाई आवश्यक सबै सुविधा दिइरहेका छौं । सबै ठाउँमा टिबी माइक्रोस्कोपी वा जिन एक्स्पर्ट प्रविधि छैनन् । ती ठाउँमा राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रममा सरकारसँग संयुक्त काम गरिरहेका पार्टनर वा गैरसरकारी संस्थामार्फत खकार संकलन गरेर परीक्षण सेवा भएका केन्द्रसम्म पुर्‍याइरहेका छौं । परीक्षणपछि रिपोर्ट तिनै संस्थामार्फत सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल देशभर त्यस्ता ७ वटा संस्था छन् । पछिल्लो समय सबै जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकलाई टिबीको नयाँ प्रोटोकलबारे तालिम दिएका छौं ।

केही महिनाअघि प्युठानको दुर्गम भेगबाट ड्रोनमार्फत संक्रमितको खकार स्वास्थ्यसंस्थासम्म पुर्‍याइएको थियो । यो प्रविधि कतिको उपयोगी छ ?

त्यसको सम्भाव्यता मैले देखेको छैन । खास गरी हाम्रो भूबनोट पनि त्यो प्रविधिमैत्री छैन । हामीकहाँ त्यसका लागि दक्ष प्राविधिक पनि छैनन् । महँगो प्रविधि आयात गर्दा आर्थिक भार पनि बढी पर्न आउँछ ।

प्रस्तुति : सन्तोष श्रेष्ठ

फोटो : आभाष राजभण्डारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्