स्विट्जरल्यान्डमा मुस्लिम महिलाले अनुहार ढाकेर लगाउने बुर्का तथा निकाबजस्ता पोसाकको पहिरनमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव झिनो बहुमतले समर्थन पाएको छ ।
दक्षिणपन्थी स्विस पिपल्स पार्टीले अघि सारेको प्रस्तावमाथि जनमतसंग्रह गरिएको थियो। उक्त पार्टीले ‘अतिवाद रोकौँ’ नारा पनि अघि सारेको थियो। आधिकारिक परिणाममा उक्त प्रस्तावको समर्थनमा ५१.२ प्रतिशत मानिसले भोट हालेका थिए भने विपक्षमा ४८.८ प्रतिशत भोट परेको थियो ।
एक अग्रणी स्विस इस्लामिक समूहले यसलाई मुस्लिमहरूका निम्ति ‘एक अँध्यारो दिन’ भनेको छ। ‘आजको निर्णयले पुरानो घाउ बल्झाएको छ, कानुनी असमानतालाई फैलाएको छ र मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूको बहिष्करणको स्पष्ट सन्देश दिएको छ,’ सेन्ट्रल काउन्सिल अफ मुस्लिमले एक वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ।
उसले परिणामविरुद्ध अदालतमा चुनौती दिने बताएको छ। स्विस सरकारले प्रतिबन्धको प्रस्तावको विरोध गर्दै महिलाहरूले के लगाउने भन्नेबारे राज्यले निर्देशन दिन नसक्ने जनाएको थियो। कतिपय आलोचकहरूले उक्त प्रस्तावलाई ‘बहुलट्ठीपूर्ण, बेकामे अनि इस्लामप्रति त्रास फैलाउने खालको’ भनेका छन्।
स्विट्जरल्यान्डका चार लाख मुस्लिम समुदायका मानिसमध्ये केही दर्जनले मात्र त्यस्तो पोसाक लगाउने गरेको उनीहरूले औँल्याएका छन्। अब उक्त प्रतिबन्ध स्विस संविधानमा उल्लिखित हुनेछ। स्विट्जरल्यान्डमा मानिसहरूलाई उनीहरूको मामिलाबारे निर्णयको प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त छ। उनीहरूलाई बारम्बार विभिन्न मुद्दामा निर्णय दिन राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय जनमतसंग्रहमा सहभागी गराइन्छ।
सार्वजनिक स्थलमा मुहार ढाक्ने इस्लामिक पहिरनको विषय अन्य युरोपेली देशहरूमा पनि विवादित छ। फ्रान्सले सन् २०११ मा मुहार पूरै ढाक्ने पहिरनमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो भने द नेदरल्यान्ड्स, डेनमार्क, अस्ट्रिया र बल्गेरियाले पनि त्यस्ता पहिरनमाथि आंशिक वा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएका छन्।
उत्पत्तिको प्रमाणपत्र व्यवस्थापनलाई उपाध्यक्ष श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कामलाई व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।
हप्ता दिनभित्रै प्रमाणपत्र जारी गर्न प्रणाली विकास गरी संयन्त्र बनाउन कार्यदल बनाइएको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले जानकारी दिए। यसबीच महासंघले व्यवसायीका लागि आचारसंहिता बनाएर लागू गर्नेदेखि अनुशासन समितिसम्म निर्माण गरेको छ। तीनैमध्येका केही समिति, फोरमहरूको नेतृत्व पूर्वअध्यक्षहरूलाई दिइएको छ।
महासंघले पुँजीबजार फोरम, वैदेशिक रोजगार र स्टार्टअप समिति पनि निर्माण गरेको छ। त्यसका लागि महासंघले विज्ञ समूह पनि बनाउने भएको छ। महासंघका अनुसार व्यावसायिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिलाई समूहमा राखेर सल्लाह र सुझाव लिइनेछ। बैंकिङ समस्या समाधान गर्नका लागि निजी क्षेत्रकै पहलमा संरचना बनाइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा जानुअघि नै समस्या समाधान गर्नका लागि बैंकर्स संघको सहभागितामा संयन्त्र बनाइने जनाइएको छ ।
