काठमाडौं । मुलुकमा एकपछि अर्को सहकारी संस्था धरापमा पर्दै गएको छ । तीन खम्बे अर्थनीतिमा समावेश गरिएका सहकारीले लाखौं सर्वसाधारणलाई बिचल्ली बनाएको छ । बचतकर्ताको करोडौं निक्षेप लिएर सहकारी सञ्चालकहरु फरार भएपछि पीडितहरु मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन् ।
सहकारीका कारण कतिपयको घरपरिवार नै बिग्रिनेसम्मको अवस्था सिर्जना भएको बताइन्छ ।
आफ्नो निक्षेप फिर्ता गर्न माग गर्दै सहकारीबाट पीडित बनेकाहरुले दुई हप्तादेखि राजधानीको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेका छन् । सहकारीलाई नियन्त्रण र नियमन गर्नुपर्ने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि नै निक्षेपकर्ताको निक्षेप लिएर फरार भएका छन् ।
दुःखजेलो गरेर खाइनखाई बचत गरेको रकम सहकारी सञ्चालकहरुले झ्वाम्म पारेपछि पीडितहरु तनावमा परेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अध्यक्ष भएको सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप जोखिममा परेपछि पीडित देवकुमार श्रेष्ठको भोक र निद्रा हराएको छ । जनप्रतिनिधिको विश्वासमा परेर जम्मा गरेको रकममा उनीहरुले नै मनपरी गरेपछि बाध्य भएर सडकमा आउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
‘भविष्यमा काम लाग्छ भनेर अलिअलि गरेर बचत गरेका थियौं । जनप्रतिनिधिहरु त जनताका प्रतिनिधि हुन्, उनीहरुअभिभावक हुन्जस्तो लाग्थ्यो । तर, तिनै जनप्रतिनिधिले धोका दिए । आफ्नो मेहिनेतको कमाइ डुब्ने भयो भनेर साह्रो चिन्ता लागेको छ’, उनले भने ।
सहकारीले निक्षेपकर्तामाथि ठूलो ज्यादती गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर हरिबोल भट्टराईको जिकिर छ । सहकारी सञ्चालकहरुले निक्षेपकर्तालाई असह्य पीडा दिएको उल्लेख गर्दै उनले यसविषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको बताए ।
त्यस्तै, सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुनिता राजभण्डारी सरकारले आफूहरुको माग सुन्नैपर्ने बताउँछिन् ।
बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली अध्यक्ष रहेको ईमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर तामाङ्ग अध्यक्ष रहेको ओसिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था त बन्द भइसकेको छ भने अन्यको हालत अनुमान लगाउन गाह्रो छैन ।
मुलुकका नामी सहकारीका बचतकर्ताहरु यतिबेला माइतीघरमा आन्दोलनरत छन् ।
देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, कान्तिपुर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड, ओरेन्टल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालगायत सहकारीबाट पीडित बनेकाहरु सडकमा आएका छन् ।
हरेक दिन आन्दोलन गर्दासमेत सरकारको कानसम्म माग पुग्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । यता, सहकारी पीडित संघर्ष समितिले आगामी असार ३ गते राजधानीमा बृहत आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिने घोषणा गरेको छ ।
जनआस्थाबाट
