बागलुङ । जनसन्तुष्टिका सूचकले शासनको कुशलता दर्शाउँछ । न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकता गाँस, बास कपास हो भने व्यावसायिक वातावरणको अनुकूलता, प्रविधिको उपयोग र उत्पादनमा कार्यकूशलता, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको आकर्षण र मागको बढोत्तरी, शासकीय प्रबन्धको असल अभ्यासजस्ता मुख्य विषयले समुन्नत जीवनको आधार तय गर्दछ ।
सानो र छरितो तथा जवाफदेही र जिम्मेवार सरकारको आधारमा शासनको प्रभावकारिता हेरिएको हुन्छ ।
नवीन सोचको विकास, नागरिकका लागि जवाफदेही शासन, विपद् व्यवस्थापनमा चातुर्यता, प्रविधिको उपयोग र स्थानीय स्रोतको उत्पादनमा जोड, कानूनी शासनको पूर्णपालना, शासकीय जिम्मेवारी बोध र नागरिक विश्वास एवं भरोसामा अभिवृद्धि, लोकतन्त्रको असल अभ्यासका लागि जनताको सचेतना र जागरुकता, लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पालना, नागरिकलाई सत्कर्ममा परिचालन शासकीय प्रणालीका महत्त्वपूर्ण विषय हुन् ।
शासकीय प्रणालीप्रति बंगलादेश र श्रीलंकाको जनआक्रोश र शासकीय नेतृत्वको संकटकालीन पलायनबाट पनि कुशासनप्रति जनताको धैर्यता रहँदैन भन्ने देखियो । श्रीलंकाले शासकीय सुधार गरी जनसन्तुष्टि बढाएको छ, तर बंगलादेशको अवस्था अझै सुध्रिन सकेको छैन ।
जनप्रेमी शासनका लागि तम्तयार राजनीति नहुँदा जनविश्वास ह्रास भई जनआक्रोश बढ्यो र पलायन हुनुपर्यो । जनता असल नेतृत्व भएको शासन प्रणालीको खोजीमा हुन्छन् । उक्त अवसर दलीय प्रणालीमा हुन्छ ।
दलीय प्रणालीमा शासनमा रहेको दलले जनभावना नबुझ्दा र आत्मसमीक्षा नगर्दा जनआक्रोश बढ्न गई शासकीय नेतृत्व र जनताबीच टकरावबाट दबाबपूर्ण परिवर्तन भएका छन् । विश्वमा जनभावनाको कदर नगर्दा जनआवेगले शासनको नेतृत्व संकटपूर्ण पलायन हुनुपरेका घटनाहरू धेरै छन् ।
किन शासन सत्ताप्रति जनआक्रोश हुन्छ र राष्ट्र असफल हुन्छ भन्ने विषयमा, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग, आर्थिक शिथिलता, गरिबीको बढ्दो अवस्था, समावेशिता नभएको कुलीनतन्त्रको शासन प्रणाली, जनविश्वास गुम्दै गएको शासकीय व्यवस्थाका मुख्य आधारमा असफलता हुने वर्णन ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ भन्ने पुस्तकमा डारोन एक्मोग्लु र जेम्स रविन्सनले गरेका छन् ।
नीतिगत असफलता, परिवारवाद भएको शासन प्रणाली, निजीक्षेत्रको साँघुरो भूमिका एवं अवसरको कमजोर अवस्था, कुरा गराई र काममा ठूलो अन्तर, अप्रभावकारी सार्वजनिक संयन्त्र, राज्य संयन्त्र जनताप्रति भन्दा शासक रिजाइमा केन्द्रित हुनु, जनताको आवेग र आक्रोशप्रति बेवास्ता, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावको कम आकलन र सम्बन्धमा प्रतिकूलताजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक असफलता हुने अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा खोजमूलक प्रकाशन पढ्न पाइन्छ ।
नेपालमा राजनीतिक अवधारणासहितको परिवर्तन वि।सं। २००७ देखि भएको हो । वि।सं। २०१५ मा पहिलोपटक नेपालीले जनप्रतिनिधि छान्ने र बहुमतीय विधिबाट सरकार गठन भयो ।
राजनीतिक संक्रमणको पहिलेको अवस्था एवं जननिर्वाचित प्रणालीको पहिलो अभ्यासका कारण शासन सञ्चालनका कमजोर पक्षको आवरण र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिबाट जननिर्वाचित सरकार अपदस्त भयो । ४० वर्ष लामो पञ्चायती व्यवस्थामा राजाको शासकीय नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भए ।
जनआक्रोश र अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनको लहरले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्थाको शुरूआत भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्र, दलीय प्रणाली र सार्वभौम शक्ति जनतामा रहेको अवस्था आयो ।
बहुदलको सबल पक्षभन्दा दुर्बल पक्षको बढोत्तरी हुन थालेपछि सशस्त्र द्वन्द्वको भूमिगत आन्दोलन शुरू भयो । वि.सं. २०७२ मा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय शासन प्रणाली, समावेशी शासन प्रणालीको मुख्य मुद्दा सम्बोधन हुन पुग्यो । नेपालमा व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने मुख्य मुद्दा अहिले सडकमा छ ।
वि.सं. २०४६ पछि विद्यालय र विश्वविद्यालयको स्थापना तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सडक सञ्जालको वृद्धि, स्वास्थ्यमा भएका प्रगति, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, मातृ र शिशु मृत्युदरमा भएको सुधार, साक्षरता दरको प्रगति, समावेशिताको अवसर, उद्योग र व्यापारका पूर्वाधारसहित सिँचाइ, विमानस्थलजस्ता महत्वपूर्ण पूर्वाधारको निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषयमा भएका प्रगतिको संख्यात्मक विवरण जनताले बुझ्नेगरी सार्वजनिकीकरण नहुँदा जनताले सत्यता थाहा पाउन सकेनन् ।
जनआक्रोशको आत्मसमीक्षा गरी यक्ष प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनैपर्ने हुन्छ । शासन प्रणालीमा नवीनतम सोचसहित अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पालना र जीवनस्तर सुधार गर्न जनता उत्साहित बनाई जनपरिचालनजस्ता विषयमा राज्य सक्रिय हुनुपर्छ ।
उत्पादनतर्फ विदेशीमित्र राष्ट्रले आर्थिक उन्नति र रोजगारी वृद्धि गर्न सहयोग स्वरूप स्थापित उद्योगहरुको अवस्था कहालिलाग्दो नै देखिएको र उक्त विषय शासकीय प्रभावकारिताको मूल्याङ्कनमा नाजुक नै रहेको पाइन्छ ।
यसलाई दलीय व्यवस्थाको भद्रगोल व्यवस्थापनका रूपमा चर्चा गरिने गरेको छ । आन्तरिक अवसर बढाउन नसक्दा र दलीय व्यवस्थाले युवा पुस्तालाई प्रोत्साहन गर्न नसक्दा पलायन हुन बाध्य भएको विषय पनि चर्चामा छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको र कारबाही नहुने अवस्थाले पनि जनआक्रोश बढेको देखिन्छ । राज्य संयन्त्रको सेवा प्रवाह समयसापेक्ष हुन नसक्नु, सेवा लिन जाँदा सास्ती भोग्नु परेका घटनाले पनि शासन प्रणालीप्रति नकारात्मक धारणा शुरू भएको छ ।
कानूनी शासन लोकतन्त्रको मुहार हो, तर सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भन्ने अवधारणा विकास भएको छ र राज्यका महत्त्वपूर्ण नियुक्तिमा परिवारवाद र लगानीवादको वर्चस्व रहेको आरोप छ ।
राजनीति महंगो भयो, नेतृत्व तहको जीवनस्तरमा समेत प्रश्नहरू आए, राजनीतिमा लाग्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याउन नसकिएका घटना र राज्यसंयन्त्र जनमुखी नभई राजनीतिक प्रभावमा देखिँदा सुशासनमा चुनौतीहरू बढ्दै गएको छ ।
राष्ट्रका सम्मानित पदमा रहँदा र कार्यकालपछि राज्यका सुविधाहरूतर्फ पनि सकारात्मक अवस्था ल्याउन सकिएन । जनपृष्ठपोषणको कमजोर अवस्थाले जनता र राजनीति एवं शासन व्यवस्थाको प्रभावकारितामा ह्रास हुन पुग्यो ।
नवीनतम् सोच र विकासका आधारहरू बलियो बनाउन सकिएन । भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयहरूको न्यूनीकरण गर्ने प्रयास कमजोर देखियो । नागरिकलाई उद्यमी बनाउने र शिक्षा सीपबाट दक्ष बनाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने काममा उत्साह ल्याउन सकिएन ।
सञ्चार माध्यमको डिजिटल प्लेटफर्मको सकारात्मक पक्षभन्दा नकारात्मकताले दलीय व्यवस्था विरुद्धका क्रियाकलापले महत्त्व पाए । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयले समाजको उज्यालो पक्षको अभियान कमजोर देखियो ।
आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण गर्न नसक्दा परनिर्भरता बढ्दै गयो । किन राज्य असफल हुन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक सचेतनाको विषय महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
कमजोर सरकार, कानूनी शासनको गिर्दो अवस्था, भ्रष्टाचार र अनियमितताको बढ्दो प्रवृत्ति, शासन प्रणाली र जनताबीचको सम्बन्धको अन्तर बढ्दो, क्षमताको कदर नहुने अवस्था, परिवारवाद र आफ्नो मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति, शासन सञ्चालनमा उच्च तहमा हुने पदाधिकारीको त्यागभन्दा लिने प्रवृत्तिमा जोड, शासन प्रणालीमा नवीनतम् खोज गर्ने, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उद्यमी नागरिक बनाउनेजस्ता विषयले महत्व पाएन र शासन प्रणालीप्रति क्रमशः आक्रोश बढ्दै गएको छ ।
जनतामा अवसरको बढोत्तरी गर्ने शासकीय नेतृत्वप्रति विश्वास र भरोसा गर्ने वातावरण बन्न कठिन हुँदै गएको देखिएको छ । अहिले सडकमा आएको आक्रोशका बीच पहिला आफैंतिर फर्केर हेरौं । आफूलगायत शासकीय समूहको आत्मसमीक्षा गरौं । कमजोरी तुरुन्त सुधार गरौं ।
आफ्नो सहयोगी समूहको क्रियाकलापमा निगरानी गरौं । दलमा स्वच्छता, पारदर्शी नवीनतम् अवधारणासहितको जिम्मेवारी बोध र जनताप्रति जवाफदेही बनौं । हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे बन्ने आधार तय गरौं । सडकमा आएका आक्रोशको मिहीन ढंगले आत्मसमीक्षा गरौं ।
सर्वस्वीकार्य व्यवहार प्रदर्शन गरी जनताको केन्द्रबिन्दुमा राजनीति र जनअनुमोदित शासकीय प्रणालीबाट जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्नेको विकल्प छैन ।
जनआक्रोशको आत्मसमीक्षा गरी यक्ष प्रश्नको जवाफ जनतालाई दिनैपर्ने हुन्छ । शासन प्रणालीमा नवीनतम् सोचसहित अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको पालना र जीवनस्तर सुधार गर्न जनता उत्साहित बनाई जनपरिचालनजस्ता विषयमा राज्य सक्रिय हुनुपर्छ ।
लोकान्तरबाट
