काठमाडाैं – सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकले सोमबारको बैठकमा विधेयक पेस गरेका हुन् ।
मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन गर्न २९ चैतमा सरकारले पुरानो विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, मोर्चा र संघीय गठबन्धनले असहमति जनाएपछि नमिलेका विषयमा थप संशोधन हाल्ने गरी संसद्मा छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको हो ।
सत्तापक्ष र मोर्चा नेताहरूबीच संशोधन विधेयक पारित गर्ने, दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति शुक्रबार भएको थियो । मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्ने उद्देश्यले घोषणा गरेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमतिसमेत भएको थियो ।
आजबाट सैद्धान्तिक छलफल
संशोधन विधेयकमाथि संसद्मा मंगलबारबाटै सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ । सोमबार विधेयक पेस भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छन् ।
नयाँ विधेयकमार्फत सरकारले सीमांकनसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संघीय आयोग गठन गर्नेदेखि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर अहिलेकै संसद्ले गर्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजेको छ । अहिले संविधानमा सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएर आएपछि मात्र संघीय संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले यसलाई संशोधन गर्न चाहेको छ ।
संसद्मा अबका प्रक्रिया
संसद् नियमावलीको नियम १२२ अनुसार संसद्मा प्रस्तुत विधेयकमाथि सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुनेछ । त्यसपछि संसद् नियमावलीको १२७ अनुसार सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउनेछन् । संशोधन पेस गर्न चाहने कुनै सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल सकिएको ७२ घन्टाभित्र संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ । महासचिव वा सचिवले प्राप्त संशोधनहरूको विवरण सांसदहरूलाई उपलब्ध गराउनेछन् ।
संसद् नियमावलीको नियम १४४ को संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार विधेयकमा उल्लिखित धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरण जहाँ संशोधन प्रस्ताव पेस गरिएको छ, सोही बुँदामा मात्र संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विधेयक र त्यसमा परेका संशोधन प्रस्तावमाथि दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा वा उपधारा वा त्यसमा प्रस्तुत भएको संशोधनलाई सभामुखले एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाई सदस्यको बहुमतबाट स्वीकृत भएमा विधेयक पारित हुनेछ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा संसद्को मत विभाजनद्वारा निर्णय लिइनेछ ।
सरकारले नै संशोधन हाल्ने सहमति
सत्तापक्ष र मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच संशोधन विधेयकमाथि सरकारकै तर्फबाट संशोधन हाल्ने सहमति भएको राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता केशव झाले बताए । उनका अनुसार प्रदेशको सहमतिमा सीमांकन हेरफेर गर्ने प्रावधानको सट्टा परामर्श शब्द राख्ने, नागरिकताको विषयमा अन्तरिम संविधानकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनेलगायत विषयमा सरकारले नै संशोधन हालेर विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको हो ।
एमाले संशोधनको विपक्षमा, सरकार ध्रुवेहात्ती जस्तै : ओली
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संविधानविपरीत काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सोमबारको संसद् बैठकमा उनले संविधान संशोधनका नाममा सरकारले मनपरी ढंगले संवैधानिक अधिकार कटौती गर्न खोजेको आरोप लगाए ।
‘संविधानमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउने व्यवस्था राख्यौँ, किनभने समयमै बजेट नआउँदा विकासमा ढिलासुस्ती भयो । तर, संविधान जारी भएपछि अघिल्लो सरकारले त्यसलाई सुरुवात गर्यो ।
अब त्यो संशोधन गर्नुपर्ने भो रे । इच्छा लागेपछि, इच्छामा बाधा पुगेपछि जे–जे संशोधन गर्नुपर्छ, संशोधन गरिदिने ?’ ओलीले भने, ‘फेरि अहिले स्थानीय तहको संख्या बढाउने, मतदाता नामावलीमा नाम थप्ने, जहाँ जित्ने अवस्था छैन त्यहाँ संख्या थप्ने, के त्यस्तोलाई चुनाव भन्छन् ? यो लोकतन्त्र हो कि छाडातन्त्र ? सरकार धु्रवेहात्ती जसरी प्रस्तुत भइरहेको छ ।’( नयाँ पत्रिकामा)
