पर्वत । ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसिआइपि) कार्यक्रम अन्तर्गत कालोपत्रे गर्न पर्वत जिल्लाका ७ वटा सडक छनौट भएका छन । एसियाली बिकास बैंकको सहयोगमा सात वटा सडकमा १ सय किलोमिटर भन्दा धरै सडक कालोपत्रे हुने भएको छ ।
पर्वतमा ६० किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्रे हुने कार्यक्रम भएपनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सीनाको पहलमा १ सय १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुने भएको हो । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना समन्वय इकाइले सोमबार पर्वतका ७ वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनौट गरेको हो । कालोपत्रे गर्न छनौट भएका सडकहरुमा मुनिघाट–खानिगाउँ–खलडाँडाँ हुँदै कार्कीनेटा सडकको कुल १५ किलोमिटर, देवीस्थान (ओखले)–लमाए–लिमिठाना –ठानामौला–बेतनी–थापाठाना सडक खण्डको कुल १५ किलोमिटर सडक तथा मिलनचोक –रातामाटा– सालिजा सडकको कुल १८ किलोमिटर सडक रहेका छन ।
यसैगरी कार्यक्रम अन्तर्गत पातिचौर–बाजुङ्ग–क्याङ–नागी सडकको १८ किलोमिटर, रतिखोला–चित्रे–भदौरे सडकको कुल १९ किलोमिटर सडक, दोबिल्ला–पकुवा–गंगटे–आर्थर सडकको कुल १५ किलोमिटर सडक तथा त्रिवेणी–टकलाक–सिगरकोस सडकको पनि कालोपत्रे हुने भएको छ । सडक आयोजना छनौट भएपछि आरसिआइपीको दोस्रो चरण अन्र्तगत आगामी ३ बर्ष भित्रमा यी सडक कालोपत्रे भैसक्नेछन । सडक छनौट भएको अध्यक्ष तिमिल्सीनाले जानकारी दिएका छन् । ‘पहिले ६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने आयोजनाको लक्ष्य भएपनि पर्वतको अवस्था हेरिकन कालोपत्रे हुने सडकको लम्बाई दोब्बर बनाइएको छ ।’उनले भने ‘यी सडक कालोपत्रे भएपछि पर्वतको ग्रामिण क्षेत्रका प्रमुख सडक बाह्रैमहिना चल्ने सडक बन्नेछन ।’ अध्यक्ष तिमिल्सिनाले निरन्तर पहल तथा सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिदै आएका छन् ।
प्रतिनिधी सभाका सदस्य पदम गिरीले सडक कालोपत्रे गर्नका लागि योजना छनौटमा सहयोग गरेकोमा गण्डकी प्रदेश र भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्रालयकाे पहलमा भएकाे बताए । ग्रामिण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार सडकको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न एक बर्ष लाग्ने र दातृ निकाय एसियाली बिकास बैंक संग सम्झौता भएपछि सन २०२१ देखि कालोपत्रेको काम थाल्नेछ । एडिबी र नेपाल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम अन्र्तगत दोस्रो चरणमा पर्वतका ७ वटा सडक सहित देशभर २ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
आरसिआइपी कार्यक्रम मुलुकभरका १६ जिल्लामा लागु भएको छ । अहिले दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि तयारी स्वरुप योजना छनौट भएको हो । डिपीआर तयार भएपछि दातृ निकाय र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सडक निर्माणको काम अघि बढ्ने आयोजनाले जनाएको छ । यस अघि पर्वतबाट १० वटा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि छनौट भएपनि गण्डकी प्रदेशले ७ वटा सडक मात्रै छनौट गरेको थियो ।
