ग्राहकले रिचार्ज गरिसकेपछि समयमै सेवा सुरु नगरेका कारण नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला भएको छ।
उच्च अदालत पाटनले अधिवक्ता रामकुमार सुवालले दायर गरेको मुद्दामा फैसला गर्दै ग्राहकले रिचार्ज गरिसकेपछि १४ घण्टासम्म सेवा नदिएका कारण सेवाग्राहीलाई परेको आर्थिक र मानसिक नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई उल्ट्याउँदै नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
यस अघि जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७६ वैशाख ४ गते नेपाल टेलिकमबाट कुनै व्यक्तिले जानाजान गल्ती नगरेको र सिस्टमको खराबीका कारण उक्त समस्या आएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने स्पष्ट कारण नभएको फैसला गरेको थियो।
सुवालका अनुसार उनको पोस्टपेड मोबाइलमा दुई वर्षअघि तिर्नुपर्ने रकम ४५७३।२२ रुपैयाँ र उपलब्ध रकम ४२६।७९ रुपैयाँ रहेको भन्दै म्यासेज आउँछ। त्यसको भोलिपल्ट बेलुकी ६ बजेर ५८ मिनेटमा ‘तपाईंको नम्बर एकतर्फी भएको’ भनी अर्को म्यासेज आउँछ। त्यसपछि उनले ५ सय दरका दुईवटा कार्ड ल्याई तत्काल रिचार्ज गर्छन्।
त्यसै दिन बेलुका टेलिकमबाट रिचार्ज भएको र उपलब्ध क्रेडिट ११५९।४९ रुपैयाँ रहेको भनी अर्को म्यासेज आउँछ। तर ग्राहकको मोबाइलबाट कल गर्ने प्रतिबन्ध भोलिपल्ट बिहान ११ बजेर ४४ मिनेटसम्म रहिरहन्छ ।
रिचार्ज गरिसक्दा पनि २० घण्टासम्म सेवा नदिँदा आफूलाई आर्थिक र मानसिक रूपमा २५ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भन्दै सुवालले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा नेपाल टेलिकमविरुद्ध मुद्दा हाल्छन्।
जिल्ला अदालतले नेपाल टेलिकमको सिस्टमको खराबीका कारण गल्ती भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने फैसला गरिदिन्छ। त्यसपछि अधिवक्ता सुवालले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गर्छन्। उच्च अदालतले २०७७ जेठ २८ गते जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी ग्राहकले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने फैसला गरिदिन्छ। त्यही फैसलाको पूर्णपाठ २०७७ साउन १५ गते आएको हो।
