सतहमा हेर्दा अहिले सहकारीमा देखिएको समस्या कोरोेना कहर पछिको आर्थिक मन्दीले आएको देखिए पनि खास समस्या यी होइनन् । वास्तवमा सहकारीका समस्या आन्तरिक सुशासनको कमीले निम्त्याएको हो।
सहकारीले आफै उत्पादन गर्ने होइन, सदस्यमार्फत उत्पादन गर्ने हो । सहकारीले आफैं घर जग्गामा लगानी गर्ने होइन, सदस्यलाई घर जग्गा खरिदका लागि कर्जा दिने हो । सहकारीमा संचालक नै प्रमुख सर्वेसर्वा हो तर विधि र विधान विपरित गरिने कृयाकलाप अरु संचालक र कर्मचारीले स्विकार्नु हुँदैन थियो तर दवाव र जागिरको बाध्यताले जुनसुकै निर्देशन मान्न तयार हुनुपर्ने अवस्था सहकारीका कर्मचारीलाई हाल पनि विद्यमान छन् ।
सहकारीका केही संचालकहरु प्रा। लि। जसरी आफ्ना मनपरेका व्यक्तीलाई विना धितो कर्जा जति पनि दिने तर नियमानुसार पाउनु पर्नेले नपाउने गर्नाले कर्जा खराब हुँदै हुँदै थुप्रिदै आयो । संस्थाको वृद्धि कायम रहेको अवस्थामा खराब कर्जाको असर देखिने कुरा पनि भएन र सञ्चालकले नविकरणको नाममा कर्जा थप गर्दै नयाँ फाइल बनाउँदै संस्थालाई नाफामा देखाउन तछाड मछाड हुने गर्यो ।
यद्यपी संस्थाको खराब कर्जाको स्थिती र असल कर्जाको परिक्षण गर्ने काम नियमनकारी निकाय वा सञ्चालक वा साधारणसभा कतै पनि भएन । सञ्चालकहरु आफै कर्जा लिने व्यवसाय गर्ने, घर जग्गामा लगानी गर्दै जाने तर नियमनकारी निकाय अनुगमनको नाममा छारो हाल्ने काम मात्र गर्दै आइरहेको स्थिती थियो।
धेरै सहकारीमा सञ्चालक र लेखा समितिको भुमिका के हो थाहा नै छैन । केहीमा लेखा समिति निष्कृय छन् भने केहीमा सक्रिय भएका संस्थामा सञ्चालक सँग सम्वन्ध राम्रो छैन । लेखाले दिने निर्देशन सञ्चालक मान्न त परको कुरा माइन्युट हेर्न पनि चाहदैनन् ।
केही सिमित व्यक्तिको पहुँचमा चलिरहेका संस्थामा हाल आर्थिक मन्दीका कारण कारोवार बृद्घि हुन सकेन साथै केही संस्थाले उद्देश्य विपरित लगानी आफ्नै पोल्टामा हालेका कारण ति संस्था डुबे र तिनका नकारात्मक हल्ला फैलिने क्रम जारी रह्यो ।
संस्था प्रति सदस्यको विश्वास धर्मराउन थाल्यो । बचत गर्न हिच्किचाउन थाले । बचत नबढ्ने कर्जा लगानी गरेको पनि सुरक्षित नहुँदा समयमा उठाउन नसकिने अवस्था जारी रह्यो । बैंक ब्याजदर बढ्दै सहकारीले दिने ब्याज बैंकमा नै उपलब्ध हुँदा पैसा बैंक तिर सर्न थाल्यो ।
सहकारीलाई सन्दर्भ ब्याजदरले गर्दा समयानुकुल ब्याज दिएर पैसा रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । धेरै ब्याज दिँदा नकारात्मक बुझाई हुने साथै कर्जाको अधिकतम भन्दा बढि ब्याज नियमानुसार दिन पनि मिलेन । पैसा आउने स्रोत बन्द भयो । लगानी उठेन सोही समयमा बचतकर्ताहरु जोखिम महशुस गरि पैसा निकाल्ने क्रम जारी रह्यो । जसका कारण सहकारीहरु तरलता संकटमा फस्न थाले ।
संस्थाले राख्ने तरलता १५ प्रतिशत हो । तरलता घट्न नदिन सहकारी सँग दुईवटा उपाय हुन्छन पहिलो हो बचत वृद्धि र दोस्रो कर्जा असुली बढाउनु । बचत वृद्धि गर्न नसकेपछि कर्जा असुली बढाउन संस्थाले चाहेर पनि सक्ने अवस्था छैन ।
आर्थिक मन्दीका कारण व्यवसायी मारमा छन् भने अर्को तिर विना धितो कर्जा तिर्न सदस्य आउँदैनन् । यिनीहरुलाई कर्जा तिर्ने बनाउन सक्ने कानुन अहिले छैन । सहकारी ऐन २०७४ जारी भयो तर त्यसले परिकल्पना गरेको कर्जा सूचना केन्द्र हालसम्म बनेन ।
कर्जा असुली न्यायाधिकरण बन्न सकेन । जसको मारमा सहकारीहरु परे । सहकारीलाई ऐनले बचत गर्न एक संस्था बाहेकमा रोक लगाउने कानुन बन्यो तर कर्जा जति वटाबाट लिए पनि हेर्न सक्ने माध्यम भएन । त्यसले सहकारीका ऋणीहरुमा अराजकता निम्त्यायो ।
धेरै सहकारीबाट विना धितो कर्जा लिने, नतिर्ने र अर्को सहकारीमा केही समय राम्रो बचत गरेको देखाउने र त्यसबाट पनि कर्जा कुम्लाउने क्रम चलिरह्यो तर सहकारी विभाग, राज्य निरिह भएर बसिरह्यो । सहकारी सुधार गर्न भन्दा पनि निचोर्न राज्य लागि रह्यो ।
सन्दर्भ नै नभएको सन्दर्भ ब्याजदर लागु गरि सहकारीको स्वनियमलाई चुनौती खडा गरियो । हाल आएर १ः१५ को शेयर र वचतको अनुपात ऐनको ब्यवस्था हुँदा हुँदै बचतको २५ लाखको सिमा राख्ने जस्ता अत्यन्तै असान्दर्भिक गलत हर्कत गर्न खोजिएको छ ।
राज्यले नियमन गर्न सक्दैन भने संख्या घटाउने हो, दर्ता रोक्ने, एकीकरण गर्न प्रोत्साहित गर्ने हो तर नियम माथि नियम थोपर्ने तर कार्यान्वयन तिर ध्यान नदिने प्रणालीको विकास भइ हाल सहकारी क्षेत्रको नै बदनाम गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा जानेर वा नजानेर राज्य नै लागिरहेको सहकारीकर्मीलाई परेको छ।
भुकम्पपछि पुर्ननिमार्णले गति लिए जस्तै हाल सहकारीमा महामारी आएको र सँधै यही अवस्था रहने छैन । हाल यो अवस्थामा पनि आफुलाई अब्बल राख्न सफल सहकारी नै भोलीको लागि सहकारी क्षेत्रको भबिष्य उज्जल बनाउन सक्ने कुरा छर्लङग देख्न सकिन्छ ।
सहकारीका सञ्चालकले पनि अब हण्डर खाएको अवस्था छ । लगानी सचेत भएर गर्नु पर्ने बुझ्दै आएको हुनुपर्छ । सरकारलाई दवाब दिएर १ महिना भित्र कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न लगाउने साथै सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरी ६ प्रतिशत स्पेडरेट कडाइका साथ लागू गर्ने हो भने अहिलेको समस्या हल हुँदै जानेछ ।
आगामी दिनमा राम्रो संस्थाहरु दुर्घटनाबाट बचाउन सकिन्छ अन्यथा न रहे बाँस न बजे बासुरी भने झै न सहकारी रहन्छन न त बचत कर्ताको बचत नै सुरक्षित हुनसक्छ ।अतः सदस्य र सहकारी दुबै पक्षको विश्वास र हितमा काम गर्ने परिपाटी विकास गरी सहकारी क्षेत्रलाई थप तहस नहस हुन नदिन बेलैमा सतर्कता अपनाउन जरुरी देखिन्छ ।जय सहकारी ।
(लेखक सहकारी क्षेत्रमा प्रमुख कार्यकारीको रुपमा १ दशक भन्दा बढी कार्य गरेको अनुभव छ।)सहकारी खबरबाट
