राज्य पुनर्संरचना क्रममा ७ सय ४४ स्थानीय तह गठन गरिएकोमा वैशाख ३१ गते २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेकाले हप्ता दिनभित्रै जननिर्वाचित स्थानीय सरकारले कार्यभार सम्हाल्दै छ । तर, स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारले अन्तिम निर्णय लिइसकेको छैन । केही अवधिसम्म स्थानीय तहमा अन्तरिम व्यवस्थामार्फत कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । संवैधानिक र प्रशासनिक कानुनका ज्ञाता काशीराज दाहाल हाल स्थानीय तहको कानुन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्र निक्र्योल गर्ने गरी गठित अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिअन्तर्गत कार्यसमितिको अध्यक्षका हैसियतमा यी विषयउपर आवश्यक प्रतिवेदन तयार गर्दै छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका तर्फबाट संख्या र कार्यक्षेत्र निक्र्योल गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस भइसकेको प्रतिवेदनसमेतलाई विश्लेषण गरी दाहालले विभिन्न मन्त्रालय र कार्यदल तथा समितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन हेरेर खाका प्रस्तुत गर्दैछन् । समितिले अब बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको कर्मचारी सञ्चालनसम्बन्धी ऐन–कानुनमा समावेश हुनुपर्ने सिद्धान्त, नीति र मार्गदर्शन सिफारिस गर्दै छ । यही सिद्धान्तको परिधिभित्र रहेर अन्य संघीय कानुन बन्नेछ । दाहाल २०७० सालको प्रशासन सुधार आयोगका अध्यक्ष र कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने समितिका अध्यक्ष पनि हुन् । प्रशासनविद् दाहालसँग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापन, भविष्य र चुनौतीबारे कारोबारकर्मी विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी—
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनसँगै जनप्रतिनिधिहरूले झन्डै दुई दशकपछि स्थानीय सरकारको हैसियतमा काम गर्दै छन्, स्थानीय तहमा अब कर्मचारी व्यवस्थापनको काम कसरी गर्ने ?
अहिलेको संविधानले संघीय प्रणाली स्विकारेको छ । यो प्रणालीमा राज्यको विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक शक्ति तीन तहले नै प्रयोग गर्ने गरी संविधानले नै विभाजन गरिदिएको छ ।
कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र कतिपय विषयमा मुद्दामामिला हेर्ने न्यायिक अधिकार पनि विभाजन गरिएको छ । संघको अधिकारअन्तर्गत कानुन बनाउने काम संघीय व्यवस्थापिकाले, कार्यकारिणी अधिकार नेपाल सरकारले र न्यायिक अधिकार सर्वोच्च, जिल्ला र उच्च अदालतले गर्छन् ।
संघले ३५ वटा कानुन बनाउँछ, यो संघको एकलौटी अधिकार हो ।
यस्तै, प्रदेशलाई २१ वटा अधिकार दिइएको छ । २२ वटा अधिकारको प्रयोग स्थानीय तहले गर्छ । यो अधिकारअन्तर्गत गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र के–कस्ता र कति प्रशासनिक संरचना आवश्यक पर्छन् भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
कानुन बनाउने सम्बन्धमा नगरपालिकाभित्र नगरसभा र गाउँपालिकाभित्र गाउँसभा हुन्छ । सभाले आफ्नो अधिकारभित्रको कानुन बनाउन सक्छ । केके विषयमा कानुन बनाउने भन्ने विषय संविधानको अनुसूचीमै तोकिएको छ ।
एउटा स्थानीय सरकार, जो जनताको दैनिक समस्यासँग सरोकार राख्ने निकाय हो । जनताले प्रदेश वा केन्द्रमा धाउनु नपरोस् भन्ने प्रयोजनका निम्ति स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा गठन गरिएको हो ।
यो अवस्थामा स्थानीय तहले प्राप्त गरेका अधिकार कार्यान्वनयका लागि सभा गठन हुन्छ । कार्यान्वयनका लागि कार्यकारिणी निकाय र न्यायिक अधिकार प्रयोगका लागि न्यायिक समिति र स्थानीय अदालत गठनसम्मको अधिकार दिइएको छ ।
जहाँसम्म कर्मचारी प्रशासनको सवाल छ, यसअघि पनि स्थानीय निकाय थिए । ती निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कतै न कतै समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ३०२ मा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधान जारी हुँदाका बखत कार्यरत कर्मचारीलाई कानुन बनाएर व्यवस्थापिका संसद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा समायोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
अहिले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । यो विधेयकमा हाल कार्यरत निजामती कर्मचारीलाई तीन तहमा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । समायोजनका लागि कार्यप्रकृति र कार्यविश्लेषण एवं आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ । यसका लागि अध्ययन गर्ने, नोकरीको ज्येष्ठता, रुचि, रोजाइ र नागरिकताको ठेगाना आदि हेरेर समायोजन हुन्छ ।
पहिलो चरणमा यो विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आइसकेपछि तीन तहमा समायोजन हुन्छ । स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाहिँ त्यही समायोजन गर्ने व्यवस्था गरिँदै छ । समायोजन र स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी कानुन बन्दै छ, यसैका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन हुन्छ ।
पहिलो चरणमा स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेपछि आवश्यक कर्मचारी समायोजन हुन्छन् । समायोजना गर्न समय लागे नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहमा कर्मचारी प्रशासनका लागि अन्तरिम व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । नपुग स्थानमा समायोजन नहुँदासम्मका लागि हाल कार्यरत कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरी परिचालन गर्नेछ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि स्थानीय तहमा ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्ने आँकडाहरू आइरहेका छन्, सरकारले तत्काल आवश्यक कर्मचारी नपठाउँदासम्म जनप्रतिनिधिले राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ?
सक्दैनन्, उहाँहरूको इच्छा त होला तर पहिलो चरणको व्यवस्थापन प्रबन्ध सरकारले नै गरिदिने हो । संविधानको धारा ३०२ मा अहिले भएकै कर्मचारी समायोजन गर्ने व्यवस्था छ, संविधानमै लेखिएपछि सबैले पालन गर्नैपर्छ । यी कर्मचारी हुँदाहुँदै नयाँ नियुक्ति गर्न पाइँदैन । दोस्रो चरणमा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीसंख्याबारे सर्वेक्षण गरिन्छ ।
कार्यप्रकृति र विश्लेषणका आधारमा दरबन्दी सिर्जना गर्ने र खुला प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यसैले, स्थानीय निकायले स्वायत्तताका नाममा अन्धाधुन्द कर्मचारी नियुक्त गर्ने कुनै व्यवस्था छैन । सार्वजनिक प्रशासनका आधारभूत मान्यता, संविधानको धारा २८५ र ३०२, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका आधारमा मात्रै कर्मचारी परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसअघि केन्द्रमै कर्मचारी प्रशासन र विकास प्रशासनमा अलमल देखियो, इन्जिनियरले कार्यालय चलाउने र प्रशासनका कर्मचारी आयोजनाको गुणस्तर मापन गर्न हिँड्नेसम्मको काम भयो, स्थानीय तहमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
अहिलेको संविधानअनुसार कर्मचारीको मापदण्ड निर्धारण र नीतिनियम संघले नै तयार गर्छ । विकास र दैनिक सेवा प्रवाहका काम स्थानीय तहले नै गर्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषय संवेदनशील छ ।
कर्मचारी प्रशासनभित्र विशिष्टीकृत सेवाहरू हुन्छन्, कार्यदक्षता र सीपअनुसारको जिम्मेवारी तोक्नुपर्छ । पछिल्लो पटक कार्यसम्पादन मूल्यांकनजस्ता नयाँ सिद्धान्तहरू विकास भएका छन्, त्यसलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
म संलग्न समितिले पनि विभिन्न सिद्धान्त तर्जुमा गर्दै छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मार्गदर्शन, नीति तथा सिद्धान्तबारे घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।
यी सिद्धान्त तीनै तहले पालना गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा प्रशासनिक संरचनाको आधारबारे पनि समितिले निचोड निकाल्नेछ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनमै सिद्धान्तका आधारभूत प्रावधानहरू समावेश गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विशिष्टीकृत, समावेशी, क्षमतायुक्त र मर्यादित कर्मचारी प्रशासनको विकास हुन्छ ।
यसअघि विशिष्टीकृत र सीपविकासमूलक प्रशासन विकास गर्ने भन्दाभन्दै पनि भद्रगोल भएको हो । कार्यान्वयनमा समस्या भएको हो, अबका दिनमा यो समस्या दोहोरिँदैन ।
जसको जुन क्षेत्रमा ज्ञानसीप छ उसलाई सोही कार्यप्रकृतिका स्थानमा पदस्थापना गर्ने, कार्यसम्पादनको आधारमा वृत्ति विकासको मूल्यांकन गर्ने र तोकिएको काम नगरे बढुवाकै लागि योग्य हुन नसक्ने आधार तयार हुन्छ ।
कर्मचारी प्रशासनलाई नतिजामुखी, परिणाममुखी र जनमुखी बनाउन यी आधार आवश्यक छ । नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐन बन्दैछ, यसले समस्या समाधान गर्छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापनबारे यहाँले उल्लेख गर्नुभएका विषयमा सरकारले अहिलेसम्म तयारी गरिसक्नुपर्ने देखिन्छ, तर गर्नुपर्ने काम धेरै छ, स्थानीय सरकार सक्रिय हुँदैछ, यो ढिलाइले स्थानीय तहको दैनिक कामकाजमा समस्या पर्छ कि पर्दैन ?
स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन र विषयगत मन्त्रालयहरू तयारीको अवस्थामा छन् । जिल्ला तहमा भएका कार्यालयहरू तुरुन्तै सरकारले जिल्ला तहबाटै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने गरी अधिकार दिन सक्छ ।
त्यसलगत्तै जिल्लाले कुन कर्मचारीलाई कहाँ खटाउने भन्नेबारे अन्तरिम निर्णय लिन्छ । यो काम समायोजन नहोउन्जेलसम्मका लागि हो । सो अवधिसम्म सरकारले कुनै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुन दिँदैन । ७ सय ४४ वटै तहमा केही कर्मचारी खटाइसकिएको छ । नपुग कर्मचारी सरकारले समयमै उपलब्ध गराएर सेवाप्रवाह चुस्त बनाउने निर्णय गर्छ ।
स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी संख्याबारे फरक तथ्यांक आइरहेका छन्, तपाईंको विश्लेषणमा कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ ?
यसबारे छलफल भइरहेको छ । तत्कालका लागि प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने, लेखालाई व्यवस्थित गर्ने केही प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहमा रहन्छन् ।
त्यसपछि स्थानीय तहको आवश्यकता, कार्यप्रकृति र विश्लेषणका आधारमा ओएनएम सर्भे गरेर कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ । स्थानीय तहले तत्काल धेरै क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने हुनाले जिल्लातहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई सो स्थानमा स्थानान्तरण गरिन्छ ।
त्यसपछि विधि र प्रक्रियाअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन्छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा आन्तरिक आयका आधारमा आवश्यक कर्मचारी नियुक्त गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिइयो, हाल झन्डै २० हजार हाराहारीमा स्थानीय निकायले कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्, तर तलब खुवाउन केन्द्रीय अनुदान नै कुर्नुपर्ने अवस्था आयो, यो समस्या प्रदेश र नयाँ स्थानीय तहमा दोहोरिन नदिन के गर्ने ?
हामीले यो विषयमा के हेक्का राख्नुपर्छ भने अहिले भएका कर्मचारी, जो विभिन्न सेवामा छन्, उनीहरूलाई समायोजन गर्दा मर्का नपर्ने गरी, खाइपाइ आएको तलब सुविधा, निवृत्तीभरणलगायतका सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी समायोजन गर्नुपर्छ । यदि कुनै कारणबाट निज सेवाबाट अलग भयो वा स्थानीय सरकारले सेवासुविधा दिन सकेन भने पनि सरकारले त्यसको प्रत्याभूति गरिदिनेछ ।
अहिलेको समायोजनसम्बन्धी कानुनमा त्यो व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले, स्थानीय तह सक्षम छ र आफ्ना कर्मचारीको तह, सुविधा र निवृत्तिभरणलगायत सबै सुविधा दिन सक्छ भने भोलिका दिनमा विधि–प्रक्रिया, संविधान र कानुन तथा लोकसेवाका परिधिभित्र रहेर कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सक्छ ।
आफ्नो खल्तीका मानिसलाई नियुक्त गरी मनपरीतन्त्र खडा गर्ने अर्थमा स्थानीय तहलाई स्वायत्तता दिइएको छैन, व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । सार्वजनिक सेवामा नियमअनुसार प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ ।
कर्मचारीको तलबकै लागि केन्द्रीय अनुदान कुर्ने प्रवृत्ति हटाउन के गर्ने रु स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधन विकास गरी त्यसमार्फत प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत कसरी विकास गर्न सक्छन् ?
अहिलेको संक्रमणकालमा स्वायत्त सरकारको अधिकार राम्ररी बुझ्नुपर्छ । स्थानीय सरकारसँग केही आर्थिक अधिकार छन्, केही क्षेत्रमा उसले कर लगाउन, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।
बजेट बनाउने अधिकार समेत स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा संविधानमै संघीय वित्तीय आयोगको परिकल्पना गरिएको छ । आयोगले समन्यायिक आधारमा स्रोतको वितरण गर्छ ।
हालका अनुदानहरू केही समयसम्मका लागि मात्र घोषणा हुन सक्छ । सरकारी अनुदान सुरुवाती चरणमा स्थानीय कोषको आधार हो । स्थानीय सरकारसँग अबका दिनमा स्थानीय कोष, आय कोषलगायतबाट विकास–निर्माणका काम, साधारण खर्च, कर्मचारीका तलब सुविधाजस्ता क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । त्यसैले आफ्नो क्षमताअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
आयको स्रोत कमजोर हुने र इच्छा बढी राख्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु हुँदैन । स्रोतसाधन अभिवृद्धि गर्ने र त्यसैअनुसार कर्मचारी र विकासको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । संविधानमै स्थानीय तहको क्षमताअनुसारको साना र मध्यम पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ठूला परियोजनाको विकास संघले नै गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले स्थानीय तहले आफ्नो बजेटको परिधिभित्र रहेर स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्छ ।
स्रोतसाधनबारे विश्लेषण गर्दा बजेट पनि एउटा महŒवपूर्ण पक्ष हो, स्थानीय तहमा अब बजेट कसरी जान्छ ?
बजेटसम्बन्धमा संविधानले नै केही सिद्धान्त तय गरिदिएको छ । जस्तो कि संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकार दिइएको छ । यो धारामा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका आर्थिक अधिकारबारेको कानुन बनाउने, आर्थिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ ।
यसो गर्दा संघले साझा सूचीका विषय र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति तयार गर्नसक्छ । स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो बजेट बनाउने र संघीय कानुनअनुसार बजेट पेस गर्नुपर्छ । तीनै तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभांशको समन्यायिक वितरण व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सिद्धान्तहरू संविधानमै छ ।
त्यसैले अहिले जसरी बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया चलिरहेको छ ः अबका दिनमा त्यसरी चल्दैन । संक्रमणकालका लागि सरकारले केही प्रबन्ध गरिदिनसक्छ । अहिले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमातहतका निकायमा बजेट पठाइरहेको छ । अबका दिनमा स्थानीय तहमा मन्त्रालयका जुनजुन निकायहरू रहन्छन्, त्यहाँ एकमुस्ट अनुदान जाने व्यवस्था गर्छ ।
यसैपालिको बजेटमै त्यो व्यवस्था हुन्छ । स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गरिरहँदैन, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जिल्लातहमा विषयगत कार्यालयलाई जुन आकारको बजेट विनियोजन भएको छ, अब त्यस्ता कतिपय निकायको बजेट स्थानीय तहमै जान्छ । कार्यालयहरू पनि स्थानीय तहमै स्थानान्तरण हुन्छन् । ऐनकानुनसँग नबाझिने गरी बजेट पद्धतिको विकास हुन्छ ।
स्थानीय तहलाई अधिकार निक्षेपण गर्न लागिएको कि प्रक्षेपण ?
यो प्रत्यायोजन होइन, निक्षेपण हो स् जुन फिर्ता लिन सकिँदैन । संघीय व्यवस्था साझेदारी व्यवस्था हो, जहाँ संघलाई मात्र दिइएको अधिकार त्यही तहले एकलौटी उपयोग गर्न सक्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्ना एकल अधिकार आफैंले प्रयोग गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार संघ वा प्रदेशले खोस्न सक्दैन । प्रत्यायोजन गर्दाचाहिँ अधिकार दिनेले अधिकार खोस्न पनि सक्छ । संविधानले नै मुलुकको राज्यशक्ति संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरिदिएको छ । अधिकारको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम हुन्छ ।
अर्कातिर संघीयता साझेदारीको व्यवस्था हो । संविधानले नै सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना कार्य सञ्चालन गर्ने गरी अधिकार विन्यास गरिदिएको छ ।
नेपालको संघीयता जटिल किसिमको होइन, हाम्रो संघीयता सहयोगात्मक र समन्वयात्मक प्रकृतिको हो । यसर्थ, नेपालको संघीयता स्वायत्तताको सिद्धान्त हो, संविधानले नै अधिकार निक्षेपण गरिदिएको छ ।
यसअघि केन्द्रले दिएको बजेट खर्चन नसक्दा रकमान्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो, अब स्थानीय तहलाई दिएको बजेट खर्च नगर्दा के हुन्छ ?
केन्द्रले दिने बजेट स्थानीय सरकारको कोषमा जम्मा हुन्छ । अनुदान दिँदा जुन सर्तमा दिइएको हो, सोही सर्तमा खर्चनुपर्छ । यस्तो कोष खर्चन विभिन्न विधि र कानुनहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो स्रोत कसरी खर्चने, अनुदान खर्च कसरी गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबाट आएको रकम कहाँ परिचालन गर्नेजस्ता विषयहरू वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । यद्यपि धेरै कुरा मिलाउन बाँकी छ ।
तत्काललाई बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने स्थानीय कोषमा विभिन्न तहबाट रकम जम्मा हुन्छ, त्यसको खर्च गर्ने विधिका लागि आर्थिक नीतिनियम र कानुन बनाइन्छ । त्यसको आन्तरिक लेखा र महालेखाबाट अन्तिम परीक्षण हुन्छ । आउँदो नयाँ बजेटबाटै यो व्यवस्था गर्ने गरी बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन अघि बढ्छ ।
यसअघि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा सरकारले निजामती कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनका लागि खटायो, तर ती कर्मचारी स्थानीय नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुको साटो केन्द्रप्रति उत्तरदायी देखिए । अबका दिनमा स्थानीय निकायका कर्मचारी कोप्रति जवाफदेही हुन्छन् ?
अब त्यस्तो हुँदैन । २० वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुनु लोकतन्त्रका लागि स्वस्थकर अभ्यास थिएन, त्यसैले समस्या भयो । यही समस्या सल्ट्याउन स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको हो । स्थानीय तहको पदाधिकारीप्रति नै स्थानीय कर्मचारी जवाफदेही हुनुपर्छ ।
कर्मचारी जसले खटाउँछ, खटाउनेप्रति उत्तरदायी होइन कि काम लगाउनेप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले कर्मचारीमार्फत बजेट र कार्यक्रम बनाउँछन् भने त्यसको कार्यान्वयन गर्दा कर्मचारी स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही बन्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकार पारदर्शी नहुने अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ?
स्थानीय सरकारले आफ्ना बजेट, कार्यक्रम र क्रियाकलाप अघि बढाउँदा निश्चित कानुनी प्रावधानहरू अपनाउनैपर्छ । जनताको स्तरमा छलफल गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अबका दिनमा योजना बनाउने काम नै पारदर्शी बनाउनुपर्छ । यसअघि पनि बजेट बनाउने विभिन्न चरण थिए, तर उत्तरदायी स्थानीय सरकार नहुँदा पारदर्शिता कायम हुन सकेन ।
अहिलेको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ । जनताको तहबाटै पारदर्शिता कायम गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकारले पाँच वटाबाहेकका सबै सूचना नागरिकलाई दिनुपर्छ, दिएन भने कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ ।
जहाँसम्म अधिकारसम्म र क्रियाशील निगरानीकर्ता निकायको सवाल छ, भ्रष्टाचार रोकथाम गर्ने प्रयोजनका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, आयोगले विभिन्न प्रदेशमा आफ्ना कार्यालय राख्न सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हामीले के भनिरहेका छौं भने स्थानीय सरकारको तहमा पनि लोकल अम्बिसमेन्ट खडा गरिनुपर्छ । यस्तो खाले संरचना राख्दा त्यसले निगरानीकर्ता निकायलाई सहयोग गर्ने र पारदर्शी स्थानीय सरकार बनाउन मद्दत गर्छ ।
साभारः कारोबार दैनिकबाट
