राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने गरी गाउँ–गाउँमा स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ बाहेकका अधिकांश स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । संविधानले तीन तहको सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय सरकार यथावत् छ भने स्थानीय सरकार गठन भइरहेका छन् । अब प्रदेश सरकार गठनसँगै देश संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार तीन तहको शासनव्यवस्थाको अभ्यासमा पुग्नेछ । तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै पक्षबाट नौलो अभ्यास भएकाले प्रारम्भिक काम–कारबाहीमा अप्ठ्यारा पनि देखिन थालेका छन् । केन्द्रबाट समयमा ऐन–कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि के गर्न हुने, के गर्न नहुने भन्ने अन्योलमा छन् । सुरुवातमै स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट हस्तक्षेप महसुस गर्न थालेको छ । केन्द्र सरकारले गलत अभ्यास मात्र रोक्न खोजेको तर्क गरिरहेको छ । यो पृष्ठभूमिमा स्थानीय सरकार संविधानले परिकल्पना गरेको दिशामा जाँदै छ कि छैन ? गाउँपालिका–नगरपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम कहाँ पुग्यो ? स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ ? यिनै समसामयिक विषयमा नयाँ पत्रिका दैनिकले संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियासँग अन्तरक्रिया गरेको छ । प्रस्तुत छ सारसंक्षेप :
स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ?
संविधानले अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरेको छ । सरकारले उक्त अनुसूचीलाई खण्डीकरण गरेर हेर्दा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तीन सय ७० वटा काम देखिएको छ । त्यसबाहेक संविधानले दिएको मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्नु, केन्द्रीय तहमा गठन हुने संवैधानिक आयोगले दिएका काम गर्नु पनि स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । स्थानीय तहका मूलतः पाँच कार्य छन् ।
पहिलो, ऐन, कानुन तथा योजना बनाउने, लागू गर्ने । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कामको नीति तथा योजना, मापदण्ड, ऐन तथा नियमावली बनाउने काम आफैँ गर्नेछ । र, त्यस्ता नीति, योजना तथा ऐनका आधारमा कार्यान्वयन गर्छ । जस्तैः आफ्नो तहभित्र कृषिसम्बन्धी कस्तो नीति बनाउने, कस्ता कार्यक्रम ल्याउने भन्ने सबै अधिकार स्थानीय तहमा रहन्छ ।
दोस्रो काम भनेको विकास निर्माणसम्बन्धी हो । स्थानीय तह आफैँलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र कस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छनोट गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ । खानेपानीको योजना कहाँ आवश्यक हो, सिँचाइ वा सडक के आवश्यक हो, त्यसको निर्णय गर्ने र आयोजना सञ्चालन गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई छ । यस्तै, स्थानीय तहले रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छ।
तेस्रो, नियमन र व्यवस्थापन । एउटा वडाभित्रको नागरिकले करिब ६४ प्रकारका सिफारिस माग गर्दा रहेछन् । ती सबै सिफारिस गर्ने काम स्थानीय तहको हो । उद्योगधन्दाको दर्ता, नवीकरणको काम पनि स्थानीय तहले नै गर्छ । आफ्नो क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने वस्तु आयात गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने र कारबाही गर्ने काम स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । जग्गाको वर्गीकरण, उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै हो । सरल भाषामा भन्दा अहिलेका जनप्रतिनिधिले हिजो जे–जे काम भएन, जे–जे काम बिग्रियो भन्थे, त्यो सबै काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । विद्यालयमा पढाइ भएन, शिक्षकले पढाएनन् भन्ने गुनासो आउँथ्यो, अब पढाउन लगाउने र नमाने कारबाही गर्ने काम स्थानीय तहको हो । हिजो सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि आएन भन्ने गुनासो सुन्ने काम जनप्रतिनिधिको हो ।
चौथो, न्याय निरुपण । संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार दिएको छ । न्यायिक समितिको अध्यक्षता तहको उपप्रमुखले गर्नेछन् । कुन–कुन न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने भन्ने विषय तय हुन बाँकी छ । स्थानीय तहबाट समाधान गर्न सकिने, मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्न सकिने मुद्दाहरू हेर्ने जिम्मा न्यायिक समितिले पाउनेछ ।
पाँचौँ, विविध कार्य । तहअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थापन, नागरिकलाई वितरण गर्ने सेवा–सुविधालगायतको काम स्थानीय तहले गर्नेछ । एक महिनाभित्र स्थानीय तहका लागि करिब ३० वटा कानुन बन्नुपर्ने छ । अन्यथा, स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैन ।
जनप्रतिनिधिहरूले गर्न नहुने काम के–के हुन् ?
यो मेरो तर्फबाट भन्न निकै गाह्रो छ । के गर्न हुँदैन भनेर मन्त्रालयबाट भन्दा दुस्साहसको भाषामा बुझियो । तर, हाम्रो आग्रह स्थानीय तहको निर्वाचनमा जो विजयी उत्सवमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको खुसी जस्तो छ, नागरिकमा त्योभन्दा बढी अपेक्षा छ, त्यो बुझ्नुस् भन्ने थियो । हामीले जनप्रतिनिधिको खुसी र नागरिकको अपेक्षालाई जोड्न मात्र खोजेका हौँ । हस्तक्षेप गर्न खोजेका होइनौँ । जनप्रतिनिधिले संविधानले गरेको व्यवस्था, ऐन–कानुन, स्थानीय तह शासन सञ्चालन आदेश र उहाँहरूले चुनावमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा बाहिर केही गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा जनाएको प्रतिबद्धता पनि कानुनअनुसार छ भने मात्र पूरा गर्न सकिन्छ ।
अहिले स्थानीय तहमा दुई खालका अतिवाद देखिएको छ । एउटा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएन, हस्तक्षेप गरियो, कानुन दिइएन भन्ने, तर स्थानीय तहको मान्यतालाई ध्वंस गर्न खोज्ने अतिवादी मानसिकता देखिएको छ । उनीहरू आफ्नो अधिकार क्षेत्रको काम पनि मन्त्रालयले गरिदियोस् भन्ने सोच राख्छन् ।
अर्को अतिवाद स्थानीय तह स्वायत्त हो । जनताले भोट दिएर जितेको हुँ, कसैले छुन सक्दैन भन्ने एक खालको मानसिकता सिर्जना भइसकेको छ । उनीहरूमा अब मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अतिवाद देखिएको छ । मन्त्रालयले त्यस्तो अतिवाद रोक्न खोज्दा हस्तक्षेप भयो भनिएको छ । तर, हामी त्यस्तो अतिवाद रोक्ने गरी ऐन–कानुन बनाउँदै छौँ ।
अहिले स्थानीय तहमा वित्तीय जोखिम देखिइसकेका छन् । हामीले कारबाही पनि गरिरहेका छौँ । एउटा गजबको तथ्यांक भन्छु– पहिलेको गाविसको बेरुजु कति छ ? एक रुपैयाँ पनि छैन । किनभने गाविसको अडिट गाविसले तोकेको अडिटरले गर्ने गरेको थियो । कुनै बेरुजु देखिइहाल्यो भने पनि परिषद्ले ताली बजाएर बेरुजु हटाउँथ्यो । अब त्यसरी हुँदैन, महालेखा परीक्षकले अडिट गर्छ ।
अब खर्च गर्न सजिलो छैन । कागज पनि देखाउन सक्नुपर्छ । यस पार्टीमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । जथाभावी प्रमाण नपुर्याई खर्च गर्न हुँदैन । यसलाई स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्न भएन । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई अख्तियारले छानबिन गरेको सुन्न नपरोस्।
कहाँ अलमलिएको जस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधि ?
स्थानीय तहको बजेट कस्तो बनाउने र कसरी बनाउने भन्नेमा बढी अन्योल देखिएको छ । त्यसमा कर्मचारी पनि पर्याप्त दिन सकिएको छैन । कस्तो कार्यक्रममा बजेट दिन सक्ने र कसरी दिन भन्नेमा पनि अन्योल छ । ती समस्या क्रमशः चिर्दै गएका छौँ । त्यसको मुख्य कारण स्थानीय तहमा कर्मचारी जनशक्ति भएनन् । नयाँ नगरपालिकाहरूमा १५ जना पनि कर्मचारी छैनन् । एउटा नगरपालिकामा कम्तीमा पनि सय कर्मचारी चाहिन्छ भनेका छौँ । यस्तै, जनप्रतिनिधिले ऐन–कानुन पढ्न सकेका छैनन् । खर्च प्रणाली कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या छ । भएका कर्मचारी पनि अप्ठ्यारोमा छन् ।
जनप्रतिनिधिको म्याद कहिलेबाट सुरु हुन्छ ?
निर्वाचित भइसकेका जनप्रतिनिधि र निर्वाचन हुन बाँकी रहेको प्रदेश नं २ बाट आउने जनप्रतिनिधिहरू सबैको कार्यकाल जेठ ३१ गतेबाट सुरु हुन्छ ।
चुनाव भएको क्षेत्रमा बजेट बनाउन र कार्यक्रम ल्याउन भनिएको छ । तर, एउटा प्रदेशमा चुनाव नै भएका छैन । चुनाव भएको ठाउँमा खर्च गर्ने, योजना छनोट गर्ने कार्यक्रम बनाउने विधि र चुनाव नभएको ठाउँमा खर्च गर्ने अथवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि एउटै हुन्छ वा फरक हुन्छ ?
असार २५ गतेसम्म पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका सबै तहमा बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ । आगामी वर्षदेखिचाहिँ जेठ १५ गते केन्द्रीय बजेट, जेठ ३० गते प्रदेशको बजेट र स्थानीय तहको बजेट असार १५ गते आउँछ । केन्द्रको मिति निश्चित हो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहको मितिमा केही हेरफेर हुन पनि सक्ला । तर, मोटामोटी यही नै हो । पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहले यसैपटक पूर्ण बजेट ल्याउँछन् । यसका लागि योजना छनोट हुने काम भइरहेको छ ।
दोस्रो चरणमा चुनाव भएका तह र पहिलो चरणमा चुनाव भए पनि परिणाम नआएको भरतपुर महानगरपालिकाले भने नीति तथा कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैनन् । ती तहले पनि पूर्ण बजेट त ल्याउँछन्, तर बजेटलाई खण्डीकरण गरेर योजना, प्रशासनिक खर्च छुट्याएर होइन । दोस्रो चरणमा चुनाव भएकालाई योजना छान्ने समय छैन । ती तहले साउनको तेस्रो हप्ता वा भदौको पहिलो हप्ताभित्र होलसेलमा बजेट ल्याउँछन् ।
निर्वाचन नभएको ठाउँमा के हुन्छ ?
जहाँ निर्वाचन नै भएको छैन, त्यहाँ अत्यन्त संक्षिप्त बजेट आउँछ । कुनै नीति, कार्यक्रम, योजना त्यसमा हुनेछैन । प्रशासनिक खर्च र कार्यालय सञ्चालनको बजेट हुन्छ । बाँकी सबै बजेट स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने गरी आउँछ । तीन महिनापछि निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधिले बजेट ल्याउँछन् । यसर्थ यस वर्ष स्थानीय तहमा तीन किसिमका बजेट आउँछन् ।
स्थानीय तहको सञ्चित कोषको रकम वाणिज्य बैंकको शाखामा जाने व्यवस्था छ । तर, चार सय १२ वटा तहमा अझै बैंकको शाखा छैन । वाणिज्य बैंक दुई सय ५० वटा मात्र तहमा शाखा खोल्न इच्छुक छन् । बाँकी एक सय ६२ वटा तहमा शाखा खोल्न वाणिज्य बैंकले इच्छा देखाएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा सञ्चित कोष सञ्चालन कसरी हुन्छ ?
एक स्थानीय तह एक बैंक हामीले नै भनेको कुरा हो । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ बैंक जान्छ । हिजो गाउँमा पैसा नै चलेन, त्यही भएर बैंक गएन । पीडा अर्कै छ । हामीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता बैंकबाट दिने भन्ने निर्णय गर्यौँ, तर गाउँमा बैंक छैन । हिँड्न नसक्ने वृद्धवृद्धाहरू डोकोमा बोकिएर भत्ता बुझ्न हिँडेँ है भन्दै हिँडेको सुन्दा मज्जा आएन । त्यसको जवाफ नै छैन । त्यसकारण बैंक नहुनुको पीडा चारैतिर भोगिरहेका छौँ । व्यक्तिलाई वितरण गर्न दिऊँ भने अर्कै लफडा आइपर्छ ।
बैंकलाई तीन वर्षभित्र सबै तहमा पुर्याउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । तीन महिनामा पुर्याउने भनिएको छ, तर म पत्याउँदिनँ । त्यो सम्भव छैन । मलाई पहाडको पीडा थाहा छ । त्यसैले समाधानका लागि हामीले वित्तीय कारोबार गर्ने कुनै पनि संस्थासँग खर्च खाता चलाउन सक्ने प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसो गरियो भने १ वर्षमा सञ्चित कोष बस्छ, त्योबाहिरको जुन बैंकमा पनि हुन सक्ने भयो । सञ्चित कोषले वित्तीय संस्थालाई पैसा पठाइदिन्छ । त्यहाँबाट खर्च खाता चलाउने यस्तो प्रयास भइरहेको छ । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको आफ्नै नीति छ । त्यसबारे छलफल भइरहेको छ ।
अहिलेसम्म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बनेको छैन । सरकारले एउटा सूत्र प्रयोग गरेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहलाई बजेट दिंदै छ । भोलि गठन हुने आयोगले आफ्नो मापदण्ड बनाउँदा अहिलेको सूत्र नमिलेर अहिले दिएको बजेटमा तल–माथि हुने भयो भने यसले जटिलता निम्त्याउने सम्भावना कत्तिको हुन्छ ?
वित्तीय आयोगसम्बन्धी ऐन संसद्मा गइसकेको छ । अहिले वित्तीय आयोगले दिने रिपोर्ट र बनाउने फर्मुला भनेको आगामी वर्षका लागि हो । समयमा वित्तीय आयोग नबन्नुको घाटा यसपटक स्थानीय तहले पाएको छ । किनकि, चारवटा अनुदान दिनुपर्नेमा हामीले दुईवटा मात्र दिएका छौँ । स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान भनेर दियौँ । यसलाई निसर्त अनुदान भन्यौँ र दियौँ । र, अर्को ससर्त अनुदान भनेर दियौं । समपूरक र विशेष अनुदान भनेर दिन सकिएन । किनभने, यसका निम्ति स्थानीय तहको एक वर्षको बजेट हेर्नुपर्ने र वित्तीय आयोग बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, धेरै असर गर्दैन । यो फर्मुला त्यत्ति बेठिक होइन । तुलनात्मक रूपले हामीले पहिलेभन्दा राम्रै बनाएका छौँ । मुख्यगरी हामीले चार कुरा हेरेका छौँ । जनसंख्या, क्षेत्रफल, पर क्यापिटा कस्ट ।
स्थानीय तहमा शिक्षा समूहका कर्मचारी पुगेका छैनन् । संविधानमा विद्यालयलाई स्वीकृति दिने, खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । तर, अधिकार तहलाई किन नदिएको होला ?
साउन १ देखि विद्यालयको दर्ता, खारेजी, मर्ज गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै हो । अहिलेचाहिँ हतार नगर्नुस् भनेका छौँ । अबचाहिँ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई नै त्यो सबै अधिकार दिने गरी कानुनको ढाँचा बनाउँदै छ । कानुनको मस्यौदामा विद्यालयसम्बन्धी अधिकारलाई तीन तहमा विभाजन गरिँदै छ । १२ कक्षासम्मको विषय हो भने कार्यकारिणी समिति र सभालाई अधिकार दिँदै छौँ । माध्यमिक तहको अधिकार हो भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर कार्यकारीलाई अधिकार दिन्छौँ । त्योभन्दा तलको विद्यालयको व्यवस्थापनको अधिकार तहअन्तर्गत शिक्षा हेर्ने शाखालाई तोकिन्छ । त्यो खाले कानुनको मस्यौदा बन्दै छ ।
शिक्षाका कर्मचारी वरिष्ठताको द्वन्द्वले स्थानीय तहमा काम गर्न गएका छैनन्, यस्तो जटिलता कसरी समाधान होला ?
शिक्षा समूहका कर्मचारी समायोजनको सम्बन्धमा हामीले एउटा निष्कर्ष निकालेका छौँ । कर्मचारीमा वरिष्ठ र कनिष्ठको विषय उठेको छ । यसमा बुझ्नुपर्ने के भने स्थानीय तहमा केन्द्रका कर्मचारी नजाँदैमा तहको अधिकार केन्द्रमा फिर्ता आउँदैन । स्थानीय तहले काम गर्न आफैँ कर्मचारी भर्ना ग¥यो भने केन्द्रका कर्मचारीले के गर्ने ? समायोजनमा नगई सुख्खै छैन । काम र पैसा दुवै तल गएपछि कर्मचारी नगई सुखै छैन । आलटाल त कर्मचारीको बानी नै हो, त्यो कर्मचारीको प्रवृत्ति हो ।
वडामा अहिले एकजना पनि कर्मचारी दिन सकेको छैन । हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा सवै काम कर्मचारीले गरे, अब हामी आएका छौँ, तपार्इंले कर्मचारी दिनुहुन्न भने हामी आफैँ काम गर्न किन हुँदैन भनेर चुनौती दिइरहेका छन् । यो कर्मचारीका लागि चुनौती हो ।
यो समस्या समाधानका लागि असार मसान्तसम्म कुर्नुपरेको छ । यहाँ कर्मचारी पहिलाको काममा व्यस्त छन् । साउन १ गतेपछि
कर्मचारी जान थाल्छन् । कुनै पनि स्थानीय तहमा सबैभन्दा पहिला जुन कर्मचारी जान्छु भनेर आउँछ, उसैलाई त्यहाँ पठाइन्छ । जान्नँ भनेर बस्ने कर्मचारी एक दिन नगई सुखै छैन । त्यसपछि अन्तिममा छाडेको ठाउँमा नियाउरिएर जाँदा बल्ल थाहा पाउँछन् । कहिलेकाहीँ यो संघीयता कर्मचारीकै कारण असफल हुन्छ कि भन्ने डर पनि उत्तिकै लाग्ने गर्छ ।
जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकका विषयमा अन्योल छ, सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्ला ?
प्रमुख, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षलाई केही सुविधा दिनुपर्छ भनेर कानुनको मस्यौदा बनाएको हो । तर, केही समस्या आएको छ । हामीले बैठक भत्ता र केही पारिश्रमिक प्रस्ताव गरेका थियौँ । किन पनि चाहिन्छ भने उनीहरू हरेक दिन मिटिङ बस्नुपर्छ । उनीहरूलाई बाँच्ने आधार बनाइदिएनौँ भने भोलि अनौपचारिक स्रोत खोज्यो भने के गर्ने ? तर, स्थानीय तहको स्वायत्तताका आधारमा अंक तोक्न समस्या देखियो । हामीले अहिले नै अंक नतोक्ने, तर खर्चको मापदण्ड तोक्ने नीति बनाएका छौँ । त्यही मापदण्डका आधारमा खर्च, भत्ता लिन्छन् । र, भोलि प्रदेश कानुनबमोजिम सेवासुविधा लिन्छन् भनेर मापदण्ड बनाएर टुंग्याएका छौँ ।
कर्मचारीलाई सुस्त, नापावाद कृपावादमा रमाउने भन्ने आरोप लाग्छ, अधिकार, सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउन के कार्यक्रम ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
राजनीतिज्ञहरू नतिजा खोज्छन्, कर्मचारीहरू प्रक्रिया खोज्छन् र त्यसक्रममा संसारभरि दुई पक्षबीच द्वन्द्व छ । स्थानीय तहमा तीन किसिमका कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने अवधारणामा काम भइरहेको छ । ड्राइभर, पियन, पाले, सहयोगीजस्ता कर्मचारी स्थानीय तहले आफैँ व्यवस्था गर्छ । कोर फङ्सनका कर्मचारी प्रादेशिक सेवाबाट नियुक्त हुन्छन् । उनीहरूले स्थानीय नेतृत्वले खोजेको नतिजा निकाल्नैपर्छ ।
यस्तै, इन्जिनियर, डाक्टर, योजनाविद्जस्ता कर्मचारीचाहिँ राजनीतिक नियुक्तिबाट पूर्ति गर्ने कि भन्ने पनि बहस भइरहेको छ । त्यस्तो गर्दा राजनीतिज्ञलाई पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसरी तीन प्रकृतिका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हुँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कोणबाट अहिले बहस गरिरहेका छौँ । तर, यो टुंगिएको विषय होइन ।
जहिले पनि कर्मचारीले काम गरेनन् भन्ने गुनासो आइरह्यो । एक वर्षमा सातजना स्थानीय विकास अधिकारी फेरिए । कम्तीमा स्थानीय तहमा आएको कर्मचारी पाँच वर्ष बस्छ । त्यसो भन्दैमा जो पायो त्यही नियुक्ति गर्ने भनेको होइन । नियुक्ति गर्ने एउटा मापदण्ड बन्छ । त्यसका आधारमा जाने कि भनेर छलफल गरेका छौँ । यस्तो नियुक्ति त ब्युरोक्रेसीभित्र पनि गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी कहिले पुग्छन् ?
साउन १ गतेबाट कर्मचारी जसरी पनि स्थानीय तहमा पुग्छन् । हामीले अहिले होमवर्क गरिरहेका छौँ । तत्कालका लागि केन्द्रका कर्मचारीलाई अत्यावश्यक काम गर्नका लागि काजमा खटाउन लागिएको छ । उनीहरू अहिलेसम्मको जिम्मेवारी फरफारक गरेर साउन १ गते तोकिएको ठाउँमा पुग्छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्य भएकाले हिसाब–किताब बुझाउन व्यस्त भएका हुन् ।
जहाँसम्म समायोजनको प्रश्न छ, पूर्ण रूपमा कर्मचारी समायोजन गर्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्छ । अहिले समायोजन ऐनको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्ले स्वीकृत गरेपछि पनि त्यसका धेरै प्रक्रिया छन् । त्यसको काम भइरहेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन जित्न उम्मेदवारले करोडसम्म खर्च गरेका छन् । ती जनप्रतिनिधिले तलब–भत्ता पनि तोकिएन भने भ्रष्टाचार नगर्लान् ?
त्यो पनि खतरा छ । बजेट धेरै गएको छ । तर, त्यो नियत र सोचमा भर पर्ने कुरा हो । सेवा–सुविधा पाए पनि गलत नियत बोकेको छ भने भ्रष्टाचार गरेरै छाड्छ । सुविधा दिएर भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ भन्ने आशय होइन । बिहान १० देखि ५ बजेसम्म वा त्योभन्दा बढी समयसम्म वडा अध्यक्षले काम गर्दा खाजा खानुपर्छ ।
त्यसैले न्यूनतम ज्याला पनि नदिने भए कसरी काम गर्ने र लगाउने होला भन्ने प्रश्न छ । कसैले लिन चाहँदैन भने नलिन पनि सक्छ । तर, केही न केही सुविधाको बाटोचाहिँ खोज्नुपर्छ भनेर गरिएको हो ।
कतै मोबाइल किन्ने कतै हतियार किन्ने निर्णय गरियो । केही निर्णय फिर्ता पनि लिइयो । कतै आलोचित भएका छन् । खासमा क्लियर गरिदिनुस् न, उनीहरूले कतिसम्म निर्णय गर्न सक्छन् ?
हामीले यति भन्दाभन्दै काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट केही निर्णय आएका छन् । त्यसले लज्जास्पद बनाएको छ । निर्णय गर्दा जति आनन्द आयो, फिर्ता लिँदा चार दिन लुक्नुपर्ने अवस्था आएको छ । निर्णयबाट पछि हट्ने गरी निर्णय नगर्नुहोस् भनेर बाटो देखाएका मात्र हौँ । के–के गर्न पाउने–नपाउने भन्ने ऐनको मस्यौदा बन्दै छ ।
जनप्रतिनिधि संयमित बन्नुपर्छ । कुर्सीमा बसेको १५ दिन भएको छैन, यस्ता गलत निर्णय भएका छन् । सेवालाई सजिलो बनाउन मोबाइल किन्ने निर्णय भनिएको छ, यस्तो त कहीँ हुँदैन । बहानाबाजी नगरौँ । कि निर्णय गर्नै हुँदैनथ्यो, निर्णय गरिसकेपछि पछि हट्नु हुँदैनथ्यो ।
जनप्रतिनिधिले सचिवलाई अतिथि भएर जिल्लासभा उद्घाटन गरिदिनुपर्यो भन्न थालेका छन् । मैले सोध्ने गरेको छु, ‘अहिलेसम्म संसद् उद्घाटन भएको देख्नुभएको छ ?’ उनीहरूले छैन भने । त्यसो भए तपाईंको किन गर्नुपर्यो ? हाम्रो सोच अझै केन्द्रीकृत छ । सभा गरेर फूलमाला लगाएर उद्घाटन गर्ने नै होइन । संसद्झै सभाको बैठक प्रारम्भ पो गर्ने हो त ।
हामीले भर्खरै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ । त्यसले केही फाइदा भयो । अहिले कानुनी पक्षको पनि प्याकेजमा तालिम दिने तयारीमा छौँ । उपप्रमुख वा उपाध्यक्षमध्ये करिब ७० प्रतिशत महिला छन् । त्यसले हामीलाई बढी जिम्मेवार बनाएको छ । महिलाले नेतृत्व गरेको निकायलाई कसरी सफल बनाउने भनेर मन्त्रालयले विशेष चासो दिएको छ ।
कर्मचारीको वृत्तिविकासमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
कर्मचारीको वृत्तिविकासका सन्दर्भमा पनि केही काम गर्दै छौँ । कर्मचारीको वृत्तिविकास गरिएन भने तल भएर प्रभावकारी काम पनि हुँदैन, कर्मचारी पठाउन पनि समस्या हुन्छ । कर्मचारी उत्प्रेरित पनि हुँदैनन् । कर्मचारी उत्प्रेरित भएनन् भने काम गर्न समस्या हुन्छ ।
नवलपरासी र रुकुम जिल्ला टुक्रिएका छन् । अब जिल्ला समन्वय समिति गठन हुनुपर्नेछ । यसो गर्दा जम्मा जिल्लाको संख्या ७५ हुन्छ कि ७७ हुन्छ ?
जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा अहिले रुकुम र नवलपरासीलाई एक–एकवटा जिल्ला नै मान्ने कुरा छ । त्यसकारण ७५ वटै जिल्ला हुन्छ । जिल्ला बढाउने भन्ने कुरा जिल्ला समन्वय समितिसँग मात्रै जोडिने कुरा होइन । स्थानीय तहका केही वित्तीय स्रोत घटेको छ । जस्तोः विज्ञापनको रकम अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा पुगेको छ । पर्यटन शुल्क तीन तहमा बाँडिएको छ । भ्याटको सन्दर्भमा भने स्थानीय तहमा नलाग्ने र प्रदेशमा भ्याटमा थप अतिरिक्त शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरी उक्त प्रदेशभित्र बाँडफाँड गर्न सक्ने व्यवस्था गरौँ भन्ने कुरा भइरहेको छ ।
ईनयाँ पत्रिका डटकमबाट
