म्याग्दीको बेनी नगरपालिकालाई सोमबार साक्षर घोषणा गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संयोजन र बेनी नगरपालिका कार्यालयले सदरमुकाम स्थित बेनी सामुदायीक मावि परिसरमा आयोजना गरेको समारोहमा साक्षर घोषणा गरिएको हो । नगरपालिकाका ९६.८२ प्रतिशत नागरीक साक्षर बनेको घोषणा गरिए पनि सो कार्यक्रममा लक्षित समुदायको जनसंख्या भने सार्वजनिक गरिएन् । यस अघि साक्षर घोषणा गरिएका वडाहरुको पनि लक्षित समुदाय र साक्षर जनसंख्याको वास्तविक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगरीदा शंका उत्पन्न भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९५ प्रतिशत नागरिकले अंक अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने भएपछि साक्षर वडा, स्थानीय तह र जिल्ला घोषणा गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बेनी नगरपालिकामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकको तथ्याङ्क कति भन्ने जानकारी नगराईकन घोषणा गरिनुलाई चलाखिपूर्ण कदम मानिएको छ ।
१० वटा वडा रहेको बेनी नगरपालिकालाई साक्षर घोषणा गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख देवेन्द्र केसीले घोषणालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँदै निरक्षर समूहलाई पनि विभिन्न कार्यक्रम मार्फत साक्षर बनाएर साक्षरता प्रतिशत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद अधिकारीले साक्षरता दरमा भएको बढोत्तरीसंगै सामाजिक विकासको सुचकाङ्क थपिने र समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरे । 
बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा एमाले म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ, नगर उपप्रमुख सञ्जु बरुवाल, बेनपा ७ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ, म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख टिकाराम सापकोटा लगायतले मन्तब्य व्यक्त गरेका थिए ।
विद्यालय निरिक्षक विश्वप्रकाश रेग्मीले सञ्चालन र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तेजप्रसाद शर्माले स्वागत गरेको कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले हालसम्म ४५ मध्य ३५ वडा साक्षर घोषणा भएको म्याग्दीलाई आगामी माघ ८ गते साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
जिशिअ श्रेष्ठका अनुसार समग्र म्याग्दी जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत ९६.२७ प्रतिशत छ । बाँकी दश वटा वडालाई मंसिर महिनाभित्र साक्षर घोषणा गर्न लागिएको उनले बताए । निरक्षरलाई अंक अक्षर लेखपढ गर्न सिकाउने उद्देश्यले वि.स २०६७ देखि साक्षरता कक्षा सञ्चालन हुदै आएको छ ।
साक्षरता अभियान प्रभावकारी बन्न नसकेको गुनासोका बिच गरिएको घोषणाले सरकारी लक्ष्य हाँसिल भए पनि वास्तविकता कागजमै सिमित हुने चुनौती उत्तिकै देखिन्छ । लक्षित समुदायको तथ्याङ्क लुकाईनु वा घोषणा नगरीनुले साक्षरता अभियानलाई कतै औपचारीकतामै सिमीत बनाउन खोजीएकोत होईन भन्ने शंका उब्जाएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
