चालु आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को अन्तिम महिना असार सुरु भएसंगै म्याग्दीका सरकारी निकायलाई बजेट सक्ने चटारो परेको छ । विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना सुरु भएसंगै तालिम, गोष्ठि, अन्तरक्रिया लगायत औपचारीक कार्यक्रम आयोजना गर्ने क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म चुपचाप बसेका कर्मचारीहरु असार लागेसंगै एकाएक सक्रिय बनेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुका लागि सञ्चालन गरेको तिन दिने स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि तालिम आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्ने उद्देश्यले मात्र गरिने औपचारीक कार्यक्रमको नमुना बनेको छ ।
मालिका, मंगला, अन्नपूर्ण गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकामा सञ्चालन भैसकेको तालिम सोमबारदेखि धौलागिरी र रघुगंगा गाउँपालिकामा सुरु भएको छ । जिससले आयोजना गरेको तालमिमा सहभागी हुन रघुगंगाको केन्द्र मौवाफाँटमा उपस्थित भएका जनप्रतिनिधिहरुले एउटै किसीमको तालिम पटक पटक दिदाँ हैरान भएको गुनासो गरेका छन् ।
असार १० गतेभित्र ल्याउने बजेटमा बस्ती, वडा स्तरबाट छनौट भएका योजनालाई प्राथमिकीकरण गरी विषयगत समितिमा छलफल गर्नुपर्ने समयमा जिससले तालिम आयोजना गरेर भुलाएको रघुगंगा ८ का वडा अध्यक्ष गमान छन्त्यालले बताए ।
जिससले अहिले सञ्चालन गरेको प्रकृतीको तालिम यसअघि स्थानीय तह आफैले आयोजना गरेका थिए । तालिम उपयोगी भएपनी समय नमिलेको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । निर्वाचित हुनेवित्तिकै आवश्यक पर्ने तालीम एक वर्षपछि सञ्चालन गरेर बजेट सक्ने भन्दा अन्य उपलब्धि नहुने बताइएको छ ।
जिल्ला समन्वय अधिकारी यमप्रसाद सुवेदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैशाखको अन्तिम साता पठाएको कार्यक्रम जेठको पहिलो हप्तादेखि सुरु गरेको बताए । मन्त्रालयलेनै ढिला कार्यक्रम पठाएकाले समस्या भएको बताए । उनका अनुसार असार महिनाभित्रनै जिससले सार्वजनीक खरिद ऐन, न्यायीक समितिको लागि समेत तालिम सञ्चालन गर्दैछ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाधर अधिकारीले आर्थिक वर्षको अन्तमा मन्त्रालय र विभागहरुले कार्यालय प्रमुख, जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिममा बोलाउदाँ सार्वजनीक सेवा प्रवाह, योजना तथा बजेट निर्माण कार्य प्रभावीत बनेको बताए । आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्नकै उद्देश्यले गरिने कार्यक्रमलाई निरुत्साहीत गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
