सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई कालीमाटीका स्टल खारेज गरेपछि बिचौलियालाई अदालतले स्टेअर्डर थमौती गरेको छ । वर्षौंदेखि स्टल होल्ड गरी कारोबार नगर्ने र भाडामा दिने कालीमाटीका बिचौलिया हटाउने निर्णय विधि र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अदालत गएका बिचौलियाले अदालतबाट धमाधम स्टेअर्डर लिन थालेका हुन् ।
सरकारले एक महिनाअघि कालीमाटीका ५७ ओटा स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूहरु कुनै विधि र प्रक्रियाबिना हटाइएको भन्दै खारेजीमा परेका व्यापारीहरुले अदालतमा उजुरी गरेका थिए । अहिले खारेज भएकामध्ये २५ ओटा स्टलका व्यापारीहरुले स्टेअर्डर लिइसकेको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणी खनालले जानकारी दिए । अदालतको निर्णयका कारण पनि केही समस्या र जटिलता थपिएको उनले बताए । ‘कालीमाटीमा ५७ ओटा स्टल खारेज भएको भनिए तापनि पुनः २५ ओटाले स्टेअर्डर लिएर आइसके’, बुधबार आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खनालले भने, ‘सूचना जारी गरिसकेपछि सबै अदालत जाने भन्ने सुनेको छु । यसबारे के गर्ने भन्नेमा तत्काल केही सोचेका छैनांै । यसले केही समस्या र चुनौती थपेको छ ।’
यता, खारेजीमा परेका व्यापारीहरुले स्टेअर्डर लिने भन्दैमा निर्णय र प्रक्रिया गलत नभएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए । ‘स्टेअर्डर लिँदैमा हामीले गरेको निर्णय गलत हो भन्ने होइन’, उनले भने, ‘अर्को निर्णय नहुँदासम्म अगाडि नबढाउनू भनेको हो ।’ मन्त्रालयले विधि र प्रक्रिया अनुसार नै त्यस्ता स्टल खारेज गर्ने निर्णय गरेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार खारेज गरिएको भनिएका २५ व्यापारीहरुले कालीमाटीका स्टलहरुमा कारोबार गरिरहेका छन् ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले दर्ता भएका स्टलहरुलाई २०८० सम्म काम गर्ने भनेर करार गरेको कालीमाटीको व्यवसायी भरत खतिवडाले बताए । करार गरिएका कुराहरुले अदालतले पनि केलाएर हेर्ने भएकाले तत्काल कारबाही गरेर जानुभन्दा पनि स्टेअर्डर दिइएको उनको भनाइ छ ।
