उखु किसानले पाउने भुक्तानीबापतको अनुदान रकम किसानकै बैङ्क खातामा जम्मा गर्न सरकारले चिनी मिललाई आग्रह गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको उखु उत्पादन गर्ने कृषकहरु अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
चिनी मिलले प्रत्येक उखु क्रसिङ सिजनमा उखु किसानबाट खरिद गरेको उखुको परिमाण, कृषकको नाम, थर, वतन र निजको बैङ्क खाता अद्यावधिक गर्नुपर्ने कार्यविधिमा भनिएको छ । चिनी मिलले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा भुक्तानी समितिले सम्बन्धित मिललाई उखु कृषकको खातामा भुक्तानी गर्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । त्यसपछि चिनी मिलले अनिवार्य रुपमा उखु कृषकको बैङ्क खातामा भुक्तानी रकम पठाउनुपर्ने छ । यदि मिलले उखु किसानको बैङ्क खातामा अनुदान रकम नपठाएमा वा फर्जी खाता खोली दुरुपयोग गरेमा अनुदान रकमको दोब्बर जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको हो । उखु कृषकले सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाले सिफारिस गरेको जातको उखुमा मात्रै अनुदान पाउने छन् । अन्य प्रकारको उखु उत्पादन गर्ने कृषकले भने सरकारले दिने अनुदान पाउने छैनन् ।
त्यसैगरी बैङ्कले पनि चिनी मिलले उपलब्ध गराएको अनुदान रकम सम्बन्धित कृषकको खातामा मात्रै जम्मा गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी गर्नुपर्ने भएको छ । बैङ्कले पनि अनुदान रकम सम्बन्धित कृषकको खातामा जम्मा नगरेमा वा जम्मा गरेको जानकारी कार्यालयलाई जानकारी नगराएमा भुक्तानी समितिले बैङ्कलाई दस हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
भुक्तानीबापतको अनुदान रकम चिनी मिलमार्फत् मात्रै उखु किसानको बैङ्क खातामा पठाउने निर्णय कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । मिलले भुक्तानी गर्ने अनुदान र बाँकी अनुदान रकमको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करबाट प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा उखु खरिद बापतको अनुदान दिने गर्थ्याे । चालू आर्थिक वर्षमा २०७५/०७६ मा कर फिर्ताको व्यवस्था खारेज गरी उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ६० रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यविधिमा उखु किसानले पाउने अनुदान रकम हरेक वर्ष बजेटमा समावेश गरिने जनाइएको छ ।
यता, गत वर्षकै उखुको भुक्तानीबापतको अनुदान नपाएका जिल्लाका किसानको विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जीसीले बताए । ‘कुन कुन उद्योगले भुक्तानी दिएनन्, कुन कुन जिल्लाका किसानले अनुदान पाएनन् त्यसबारे विवरण पठाउन जिल्ला प्रशासन तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौ,’ उनले भने । उनले उखु किसानलाई भुक्तानी नगर्ने उद्योग यकिन गरी सबै पक्षको समन्वयमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।
