काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यसअघि आफैले संसदमा पेश गरेको प्रि–बजेटमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको स्वीकार गर्दै सुझावलाई समावेश गरेर वजेट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिंदै यो वर्षका लागि पूँजीगत खर्च छुट पाउनुपर्ने बताए ।
आउँदो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा भईरहेको छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेट कार्यान्वयन र पूँजीगत खर्चको विषयमा जिज्ञासा गरेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले कानुन निर्माणमा लाग्दा अपेक्षाकृत रुपमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको जवाफ दिएका छन् । संसदमा बजेट कार्यान्वयनमा सत्तापक्षिय सासंदले समेत चासो व्यक्त गरेका थिए । उनीहरुको जिज्ञासालाई जवाफ दिने क्रममा उनले ‘‘हामीले चाहेको गतिमा बाह्रै महिना नियमित रुपमा पूँजीगत खर्च गर्न सकेनौं ।’
फागुनसम्म कानुन निर्माण गर्दैमा बितेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चका, राजश्वका अधिकार, आर्थिक कार्यविधि र कर्मचारीको तयारी जस्ता कुरामा अल्झिनुपरेकाे उनकाे जवाफ थियाे । पूँजीगत खर्च चाहेजसरी गर्न नसकिएको भन्दै उनले स्पष्टीकरण दिएका थिए । जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नै उनले जानकारी गराए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन सुधार र निर्णय प्रक्रियामा सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले यसपटकको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता नतोकिएको बताए । प्राथमिकता क्षेत्रगत खोज्दा मान्छेको अनुहार हराउने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । उनले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नुभन्दा अरू विकाससँगै लैजानुपर्ने बताए। कृषिको विकासका लागि सँगै सडक बनाउनुपर्ने, कृषि सूचनाका लागि प्रविधी निर्माण गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनुपर्ने विषय आउने आएको उनले जानकारी गराए । उनले पुराना कुरा आएको भन्ने सांसदको गुनासोमा सिद्धान्त फेर्दै हिँड्न नसक्ने जवाफी उत्तर दिए ।
उनले व्यापार घाटा अन्त्य गर्ने भनेर आफूले भन्न नसक्ने बताए । ३० देखि ३५ वर्षको इतिहास हेर्यो भने व्यापार घाटा निरन्तर रहेको उनको तर्क थियो । यो अवस्था अन्त्य गरेर बचतमा जान्छौं भनेर आजै भन्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताए ।
संसदमा उनले प्रि–बजेट पेश गरेपछि अधिकाँशको सासंदको गुनासो थियो सरकारले कृषिक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको छ । कर्णाली क्षेत्रलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ । शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन् । स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको पहुचबाट बाहिर गएको सासंदहरुले जानकारी गराएका थिए ।
आज मात्र संसदमा आफ्नो बजेट बारे विचार प्रस्तुत गर्दै समाजवादी व्याख्यता एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरीले समाजवाद स्थापना गर्नै भनिएपनि सरकारको निती तथा कार्यक्रम र बजेटमा त्यसलाई समेट्न नसकेको टिठप्पणी गरेका थिए । साथै उनले सरकारले दिगो विकास चाहेको वा समाजबाद उन्मुख मोडलमा विकास चाहेको अस्पष्ट देखिन्छ, भन्दै सरकारको टिप्पणी गरेका थिए । साथै गिरीले बजेटले आयात विस्थापन गर्ने दिशामा खासै पहल नगरी परम्परागत तवरबाट ल्याउन लागेकोले सच्चिन सुझाव दिएका थिए ।
