योजना र नाराहरूमा सरकार जनताको स्वास्थ्यप्रति असाध्यै संवेदनशील छ । तर व्यवहारमा ? रत्तिभर संवेदनशीलता छैन । प्रमाण खोज्न टाढा जानै पर्दैन । अस्पतालहरूमा लर्को लागेका डेंगुका बिरामीहरूलाई हेरे पुग्छ । यो भीड हठात् दुई दिनमा आइलागेको परिणति होइन ।
पूर्वी नेपालमा ६ महिनाभन्दा अघि सल्किएको संक्रमणले यो भयावहताको संकेत उति बेलै दिइसकेको हो । तर, सरकार मानौं, यही आतंक पर्खेरै बसिरहेको थियो । नियन्त्रण र रोकथामका लागि कुनै पहल गरेन । यहाँ आएर संविधानमा स्वास्थ्य–उपचारलाई मौलिक हक कायम गर्नुको औचित्य खोजी हुन्छ । व्यवहारमा असुरक्षित भएरै बाँच्नुपर्ने हो भने कागजमा लेखिएका अक्षरहरूको उपादेयता के ?
गत वैशाखमा धरानमा पहिलोचोटि देखिएयता डेंगुले महामारीको रूप लिइसकेको छ । पाँच जनाले ज्यान गुमाइसके । संक्रमित ७० हजार नाघे । ४२ जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित देखिएका छन् । उपचारमा खटिनुपर्ने चिकित्सक आफैं अस्पतालको शय्यामा छन् । कृषिमन्त्री बलदेव खनालसमेत थलिए । तर पनि सरकारले संवेदनशीलता देखाएको छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा परीक्षणका लागि चाहिने किट नै पर्याप्त छैन । परिवारै बिरामी परे एउटाको रगत परीक्षण गरी अरूलाई पनि डेंगु संक्रमण नै भएको अनुमानमा उपचार हुँदै छ । कृषिमन्त्री आफैं राजधानीको निजी अस्पताल भर्ना हुनुले पुष्टि गर्छ सरकारी अस्पतालको दुरवस्था । दक्ष जनशक्ति त्यहीँ छन् तर सेवा दक्ष छैन । त्यसैले त विश्वसनीयता गुम्दो छ ।
सुरुमा भाइरल ज्वरोका रूपमा प्रकट हुने डेंगु परीक्षणका लागि निजी अस्पताल पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । तिनले परीक्षण (ल्याब) शुल्क मात्र ५ हजार रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
डेंगुबाट बच्न जनचेतना विस्तार नै मुख्य उपाय रहेको चिकित्सकहरू बताइरहेछन् । डेंगु फैलाउने लामखुट्टेका लार्भा नष्ट गर्न घरघरसम्म अभियान पुर्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । संसद्मा समेत कुरा उठिसक्यो । तर अझै सरकार नसुनेझैं गरिरहेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना केन्द्रले लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छ तर त्यो प्रभावकारी काममा खर्च हुन सकेको छैन ।
हुन त डेंगु हाम्रो मात्र नभएर साझा समस्या हो । विश्वको आधा जनसंख्या नै यसको जोखिममा रहको विश्व स्वास्थ्य संगठनले औंल्याएको छ । अन्य देशमा कस्ता उपाय अपनाइएका छन्, ती हाम्रा लागि पनि पक्कै उपयोगी हुन सक्छन् । सरकारले खोजी गरिहाल्नुपर्छ । पहिले त संक्रमण थप फैलन नदिनतर्फ लाग्नुपर्छ । सँगसँगै संक्रमित भइसकेकाहरूलाई उच्च निगरानीमा राखेर स्याहार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सबै सरकारी संस्थामा परीक्षण किट सर्वसुलभ नबनाइहुँदैन । आवश्यक औषधि अभाव हुन दिनुहुँदैन । सरकारलाई यो एउटा मौका पनि हो, जनताको विश्वास जित्ने । सरकार भएको अनुभूति गराउने ।
