देशमा गणतन्त्र आएको अनुभव निम्न वर्गले पनि गर्न सकून् भन्ने हो । तर यहाँ विगतमा जस्तै हुनेखानेले मात्र त्यसको स्वाद लिइरहेका छन् । निमुखा वर्गका लागि राजतन्त्र, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्रको भेद छुट्ट्याउन गाह्रो भइसकेको छ । किनकि सबै तह र तप्कामा बिचौलियाको बिगबिगी छ । त्यसको मार शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रसम्म परेको छ । विद्यालय वा क्याम्पसमा सरकारले गरेको निर्णय लागू हुँदैन । अस्पतालमा सरकारले तोकेको मापदण्ड लागू हुँदैन ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको आन्दोलन । चितवन मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी चर्को शुल्कविरुद्ध आवाज उठाइरहेका छन् । १८–२० वर्षको युवा पुस्ताले व्यवस्था कहाँ छ भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था भएपछि लोकतन्त्र व्यवहारमा कार्यान्वित छ भनेर कसरी मान्ने ?
विद्यार्थीहरू २ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलनरत छन् । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएपछि उनीहरूले पढाइ ठप्प बनाएका छन् । राज्यले सञ्चालनको अनुमति दिएपछि नियमन पनि सरकारले गर्नुपर्ने होइन ? वर्षौंदेखिको कलेजहरूको ज्यादतीविरुद्ध आन्दोलन गर्दा पनि सरकार किन मौन छ ?
आफैंले पढ्छु भनेर आएको संस्थाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु पक्कै सहज छैन । त्यो पनि कुनै पार्टी वा एजेन्डाको उक्साहटमा नभएर स्वस्फूर्त रूपमा । विद्यार्थीले उठाएको आवाजविरुद्ध कलेजले प्रशासन गुहारेर लाठीचार्ज गराउनु कति न्यायोचित हो ? कसले सुन्ने अन्यायविरुद्धको आवाज ? कलेज सञ्चालकहरू दलनिकटका छन् । उनीहरूको पहुँच सरकारसम्म छ । त्यसैले सरकार विद्यार्थी आन्दोलनबारे सुनेको नसुन्यै गरिरहेको छ ।
सरकारले एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीलाई न्यूनतम ३८ देखि ४२ लाख रुपैयाँँसम्म शुल्क तय गरे पनि कलेजहरूले ६० देखि ८० लाख रुपैयाँसम्म असुलिरहेका छन् । देशभर सञ्चालित मेडिकल कलेजमा समान अवस्था छ ।
देशभर तीन सरकारीसहित निजी लगानीका १९ मेडिकल कलेज छन् । कलेजहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण रहेकाले त्यहाँ हुने अनियमितताबारे मन्त्रालयसमेत बेखबर छ । राजनीतिक दलसमेत कलेजका ज्यादतीविरुद्ध मौन छन् ।
त्यसै कारण सरकारले आफैंले निर्धारण गरेको शुल्क कार्यान्वयन गराउन सकेको छैन । विद्यार्थी भविष्य दाउमा राखी पठनपाठनै ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि समाधानको उपाय कतैबाट खोजिएको छैन ।
चितवन मेडिकल कलेजकी विद्यार्थी मान्यता थापाले सरकारले मेडिकल माफियालाई नै साथ दिएको अभिव्यक्ति दिएकी छन् । यो उनको आरोप मात्र नभएर अनुभूति हो । सरकारले एकातिर लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहँदा प्रतिभावान् विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए पनि त्यसको फाइदा मेडिकल कलेजले लिँदै आएका छन् ।
छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसमेत कलेजका अतिरिक्त शुल्कको मारमा छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्नुको के अर्थ रह्यो ? भ्रष्टाचारले अभिभावक मात्र होइन, अबोध बालबालिकासमेत निचोरिएका छन् । त्यसैले उनीहरूको आवाज सुन्ने प्रयत्न हुनुपर्छ । विद्यार्थीले उठाइरहेका जायज प्रश्नहरूको उत्तर दिन सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।
