चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मा लिएको ओम्नी समूहसँगको सम्झौता सरकारले अन्तत: रद्द गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार हुन लागेको समाचार आउन थालेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले बुधबार सम्झौता रद्द गरेको महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी गराएका छन । यसले उक्त प्रकरणमा ठुलो चलखेल भएको संकेत मिलेको छ ।
विभागले ५ करोड रुपैयाँ धरौटी समेत जफत गरे पनि संकतको यस्तो घडीमा अनियमितता गर्न खोज्नेहरुलाई कारवाहिको दायरामा नल्याएसम्म सरकारले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएसँगै विभागले चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन उक्त समूहसँग अचानक सम्झौता गरेपछि संचार माध्यममा अनियमितता भएको खबर आएको हो ।
ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरी सरकारले नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा आइतबार स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । यस्तोमा लकडाउनलाई दुरुपयोग गरी लाभ लिने जुन दुस्साहस देखिएको छ यसले प्रष्ट हुन्छ कि यस्तो बेलामा सरकारलाई निगरानी गर्ने संयन्त्र र जनदबाब झन आवश्यक रहेछ ।
यति बेला कोरोना भाइरस कारण पुरै देश बन्दी अवस्थामा छ । छिमेकी मुलुकबाट समेत नेपालीहरु राम्रोसँग आउन पाएका छैनन् । संघीय राजधानीमा बाहेक देशको कुनै पनि प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था बनिसकेको छैन । विदेशबाट आएका नेपालीहरु सबैको परीक्षण हुन बाँकी नै छ । देशको अर्थ बजारले इतिहासमै पहिलो पटक लकडाउनको सामना गरिरहेको छ।
विदेशमा बस्ने नेपालीको अवस्था पनि दयनीय हुन थालेको छ । भारत, एसिया, मध्यपूर्व र अफ्रिकामा कामका लागि गएका नेपालीहरुको दैनिकी अस्तव्यस्त भएको छ ।नेपाली अर्थतन्त्रले कति धक्का खाएको हो, त्यसको गहन विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । तर अब न्यून आय भएका लाखौं नेपाली छिट्टै गरिबीको रेखामुनि जाने निश्चित भइसक्यो । यस्तो संकटको बेला स्वास्थ्य मन्त्री र उनका नातेदारहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा विश्व जगतमा देशको छवि धमिलिएको छ । सरकारको यस्तो रुप हेर्न जनताले मत दिएका हैनन् ।
सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकियामा विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपालस्थितका प्रतिनिधिसँग कुनै परामर्श लिने काम गरेन । स्थल मार्गबाट ल्याइने स्वास्थ्य सामग्रीहरुको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीहरु खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा लिएको सरकारले यस्तो संगिन घडीमा देश र जनतामाथि जुन खेलवाड गरेको छ यो साह्रै दु:खदायी र लाजमर्दो हो ।
देशमा जिम्मेवार र जवाहदेही प्रतिपक्ष भएको भए सरकारले यस्तो बेलामा भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्ने थिएन । यो बेथितिका बारेमा समाचार आएका कारण सरकार गलत बाटोबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको मात्र हो ।
यसअघि संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको आर्थिक अनियमितताको काण्ड बाहिर आउँदा पनि न पार्टीले छानबिन गर्यो न सरकारले कारबाही ।पछिल्लो प्रकरणमा पनि अनियमिततामा संलग्नहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएर सरकारले देशमा कानुनी राज रहेको सन्देश दिनै पर्छ । लकडाउनको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
