प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एउटामा मात्र ४० प्रतिशत बहुमत देखाएर नयाँ पार्टी बनाउन मिल्ने गरी सोमबार मन्त्रिपरिषद् मार्फत अध्यादेश पास गरेपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ तरंग आएको छ ।
नेपालमा पार्टीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन चाहिन्छ ।सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाएका छन् । अध्यादेश राष्ट्रपतिले आजै जारी गर्ने सम्भावना छ।
अध्यादेश जारी भए प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सांसदको समर्थन जुटाएर आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न बाटो खुला हुनेछ ।पछिल्लो दिन प्रधानमन्त्री ओली आफूलाई पार्टीमा एक्ल्याइएकोमा चिन्तित थिए ।
आफूलाई सरकारबाट पनि पाखा लगाउने खेल सुरु भएको आशंकाका बीच उनले आफू र आफ्नो समूहलाई सुरक्षित हुने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएको अनुमान गरीएको छ । उक्त अध्यादेश संसद्को बहुमतले संसद् अधिवेशन सुरू भएको ६० दिनभित्र पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अध्यादेशबारे केही मन्त्रीबाहेक अरूले मौन समर्थन जनाएका थिए ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने यस्तो गम्भीर अध्यादेश ल्याउने यो उपयुक्त समय नभएको सुझाव दिएका थिए । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच सुमधुर सम्बन्ध थिएन । उनीहरूबीच पछिल्लो बैठकमा पनि सहज छलफल र संवाद हुन सकेन ।
प्रचण्ड, माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनाल एकातिर, ओली अर्कातिर हुँदा पार्टी र सरकार कसको नियन्त्रण राख्ने भन्ने पेचिलो सत्तासंघर्ष चलिरहेको थियो ।राजनीतिक वृत्तमा यो सरकार कति दिन टिक्छ भन्ने अड्कलबाजी पनि चलिरहेको थियो ।
सरकारलाई कोरोनाबाट पार पाउन राजनीतिक उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन दिइएको सुझावलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यस प्रकार सरकार र पार्टीबीच मतभेद चुलिँदा यसलाई मध्यमार्गी तरिकाले हल गर्नेतर्फ कोही लागेको देखिँदैन ।
पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा ओलीलाई हटाएर पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सुरु भएको हल्लाका बीच उनले आफूमाथि षड्यन्त्र र असहयोग भए आफूले केसम्म गर्न सक्छु भनेर विपक्षी समूहलाई सन्देश दिन अध्यादेश ल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
महरा काण्ड, वामदेव प्रकरण, सभामुख बनाउने शक्ति संघर्षदेखि सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भ्रष्टाचार काण्डले नेकपाभित्र ठूलो राजनीतिक भुइँचालो गएको थियो । नेकपाभित्र प्रचण्ड, नेपाल, वामदेव र झलनाथ एकातिर हुँदा पार्टीका सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय र संसदीय दलमा पनि सो खेमाको बहुमत पुग्छन।
यही व्यवस्थालाई खलबल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सुरक्षित हुने आशामा नयाँ अध्यादेश ल्याएका छ्न् । जसले गर्दा सरकारलाई सुरक्षित रूपमा निरन्तरता दिन सकिन्छ । संसदीय दलका ४० प्रतिशतभन्दा माथि सदस्यको भने प्रधानमन्त्रीलाई साथ रहेको ओली पक्षको दाबी छ।
