सरकारले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका निम्ति ६ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो जानकारी गराएका हुन् ।
साथै संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिन उच्च जोखिम क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउने र गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ।
पछिल्लो साता मात्र सुदूरपश्चिममा दैनिक हजारौं मानिस भारतबाट बिनापरीक्षण स्वदेश फर्किरहेका छन्। सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक उपकरणसहित प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था गर्ने जनाएको छ। स्वास्थ्यकर्मीले आफूहरूलाई सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भएको बताउँदै आएका थिए।
हाल उपत्यकामा एउटा मात्र सरुवा रोग अस्पताल रहेकोमा आगामी वर्षभित्रै ३ सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। साथै काठमाडौं उपत्यकासहित सातै प्रदेशका राजधानीमा रहेका सरकारी अस्पतालमा २५० आइसीयू बेड विस्तार गरिने भएको छ। सरकारले सबै प्रदेशको राजधानीमा ५० बेडको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइने जनाएको छ।
यस्तै पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोसी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालका रूपमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ। अहिले यी सबै अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरूको उपचार भइरहेको छ। सरकारले समग्र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छ।
जसमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाइएको भनिएको छ। अहिले प्रयोगशालाको दैनिक ८ सय व्यक्तिको परीक्षण गर्ने क्षमता छ।
अहिले पनि प्रयोगशालाले नमुनाको चाप धान्न नसकेर धुलिखेल अस्पतालमा पठाउने गरेको छ । साथै सरकारले सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्ने बताएको छ। अहिले प्रदेशहरूमा प्रयोगशाला भए पनि ती सबै कम क्षमताका छन् । हरेक प्रयोगशालाको दैनिक क्षमता बढीमा १५० छ ।
सरकारले विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख नाकाहरूमा आवश्यक उपकरणसहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ।
अहिले नाकामा स्वास्थ्य डेस्क भए पनि किट नहुँदा भारतबाट दैनिक हजारौं मानिस कोरोनाको परीक्षणबिनै स्वदेश भित्रिएका छन् । सुदूरपश्चिममा मात्र मंगलबार एकैदिन ४ हजारभन्दा बढी मानिस विभिन्न नाका भएर भित्रिएका थिए ।
तर उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएन । यस्तै सरकारले स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीतिअनुरूप आगामी वर्ष २७२ वटा अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन १४ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको छ। अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा अस्पताल नहुँदा कोरोना संक्रमितहरूको जिल्ला अस्पताल वा प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
